सुकृत खांडेकर
कश्मीरमध्ये रक्तपात आणि हिंसाचार घडवून भारत सरकारच्या विरोधात अशांतता आणि अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी पाकिस्तानकडून मदत घेतल्याचा आरोप यासीन मलिकवर सिद्ध झाला आणि एनआयए कोर्टाने त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. वीस पानी निकालपत्र वाचून दाखवताना, एनआयएच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश प्रवीण सिंह हे आरोपी यासीनला उद्देशून म्हणाले, “तुम गांधीवादी नहीं, काश्मीर में हिंसा का कभी विरोध नहीं किया…।” टेरर फंडिंगच्या आरोपाखाली दोषी ठरविण्यात आलेला यासीन मलिक हा देशातील पहिला दहशतवादी असावा. काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांना पाकिस्तानकडून आर्थिक आणि शस्त्रास्त्रांची मदत होते, असे भारतातर्फे वारंवार सांगितले जाते.
पाकिस्तान प्रेरित दहशतवादाचा भारताने देश-विदेशातील विविध मंचांवर कठोरपणे वेळोवेळी निषेध केला आहे. यासीन मलिकला जन्मठेपेची शिक्षा झाल्याने काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांना पाकिस्तानकडून रसद पुरवली जाते हे आता सिद्ध झाले आहे. यासीन मलिकने आपण १९९४ मध्ये शस्त्राचा त्याग केला आणि महात्मा गांधींचा अहिंसक विचार स्वीकारला, असा युक्तिवाद न्यायालयात केला. पण काश्मीरमध्ये झालेल्या हत्या किंवा हिंसाचाराविषयी त्याने कधी साधे दु:खही व्यक्त केले नाही.
काश्मीरला स्वातंत्र्य मिळावे, अशी मागणी करणे हाच भारताच्या संविधानिक रचनेवर घाला आहे, असे कोर्टाने त्याला सुनावले. छप्पन्न वर्षांच्या यासीन मलिकला कोर्टाने दोन जन्मठेप, १० वर्षांचा तुरुंगवास व दहा लाख रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे.
यासीन याची ओळख काश्मीरचा फुटीरतावादी नेता अशी आहे. तो काश्मीरचा दहशतवादी चेहरा आहे. पाकिस्तानातील आयएसआय या गुप्तचर संघटनेशी संबंध ठेऊन त्यांच्याकडून तो मदत घेतो हे सिद्ध झाले आहे. काश्मीरमधील हिंसाचारामागे कट-कारस्थान व सहभाग असे त्यांच्यावर आरोप होते. १९८९ नंतर काश्मीरमध्ये हजारो हिंदूंना दहशतीच्या जोरावर खोऱ्यातून हुसकावून लावण्यात आले. शेकडो पंडितांच्या निर्घृण हत्या झाल्या. मुलांचे शिरकारण झाले. महिलांचे अपहरण झाले तेव्हा हे स्वयंघोषित गांधीवादी यासीन मलिक कुठे होते? यासीनला फाशीची शिक्षा द्यावी, अशी मागणी एनआयएने केली होती. त्याला जन्मठेपेची शिक्षा दिल्यावर भारतातील आम जनता नाराज झाली, ज्याने कश्मीरला रक्तरंजित करून वेठीला धरले, त्याला फाशी का नाही, असा प्रश्न सर्वसामान्य लोकांना पडला आहे.
यासीनला जन्मठेपेची शिक्षा झाल्यावर पाकिस्तानातून हळहळ व्यक्त झाली. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी, तर भारतीय लोकशाहीतील काळा दिवस असे ट्वीट केले. यासीनला शरीराने तुरुंगात ठेवले तरी त्याचे स्वातंत्र्यांचे विचार बंद करता येणार नाहीत, असे शरीफ यांनी म्हटले आहे. पाकचे परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुत्तो यांनीही यासीनला जन्मठेप झाल्याबद्दल खेद व्यक्त केला. यासीनची पत्नी मुशल हुसेन हिनेसुद्धा तो कधी झुकणार नाही, असे ट्वीट केले. पाकिस्तान क्रिकेट संघाचा माजी कप्तान शाहिद अफरिदी यानेही यासीनचे समर्थन केले आहे. त्याला झालेली जन्मठेप म्हणजे भारत विरोधी आवाज दाबण्याचा हा प्रयत्न आहे, असे त्याने म्हटले आहे. पाकिस्तानचे भारतातील माजी राजदूत अब्दुल बासीत यांनी एनआयए कोर्टाचा निकाल म्हणजे न्यायालयीन दहशतवाद म्हटले आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान याने फॅसिस्ट रणनिती अशी भारतावर टीका केली आहे. भारतात न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होऊन यासीनला शिक्षा झाल्यावर त्याचा पाकिस्तानला एवढा पुळका कसा आला?
दि. २५ जानेवारी १९९० रोजी श्रीनगरमधील वायुसेना केंद्रावर बॉम्बहल्ला झाला होता, त्यात स्कॉड्रन लिडर रवी खन्ना व हवाई दलाचे चारजण ठार झाले. १९९० मध्ये मुफ्ती मोहम्मद सईद हे केंद्रात गृहमंत्री असताना त्यांची कन्या रुबिया हिचे अपहरण झाले होते, या घटनांमागे यासीन मलिकच होता.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून दहशतवादाच्या विरोधात कठोर पावले उचलायला सुरुवात झाली. जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंटवर बंदी घातल्यावर यासीन मलिकला अटक झाली. तो न्यायालयापुढे म्हणतो, “काश्मीरसाठी स्वातंत्र्य मागणे हा गुन्हा असेल, तर तो मला मान्य आहे. त्याचे परिणाम मी भोगायला तयार आहे.” यासीन मलिक कोणाच्या जीवावर अशी भाषा वापरू शकतो? त्याचा गॉडफादर पाकिस्तानात आहे हेच त्याच्या शिक्षेनंतर उघड झाले.
काश्मीरला स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी अमानुल्ला खान व यासीन मलिक यांनी १९७७ मध्ये जेकेएलएफची स्थापना केली. पाकिस्तानचे तत्कालीन प्रमुख जनरल झिया उल हक यांच्याकडून मदत घेऊन त्यांनी भारत सरकारच्या विरोधात संघर्ष पुकारला. जुलै १९८८ मध्ये श्रीनगरमध्ये बॉम्बहल्ले घडवून त्यांनी दहशतवादाची मालिका सुरू केली. त्याच वेळी काश्मीरला पाकिस्तानात सामील करा, अशी मागणी करणारा एक गट सक्रिय झाला आणि दहशतवाद्यामधेच विभागणी झाली. भारतीय सुरक्षा दल व पाकिस्तानधार्जिणे दहशतवादी यांत जेकेएलएफची कोंडी झाली. नंतर बंदी जारी झाल्याने अनेक दहशतवादी भूमिगत झाले.
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरला सत्तर वर्षे विशेष दर्जा देणारे ३७०वे कलम रद्द केले, झालेली मोठी चूक दुरुस्त केली.
जेकेएलएफला पाकिस्तानकडून हवालामार्फत पैसा मिळत होता, यासीनने पंधरा कोटींची मालमत्ता त्यातून खरेदी केली. एकीकडे केंद्र सरकारशी चर्चा आणि दुसरीकडे काश्मीरमध्ये दहशतवाद असा दुहेरी खेळ यासीन करीत राहिला. व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर, एच. डी. देवेगौडा, आय. के. गुजराल, पी. व्ही. नरसिंह राव, अटलबिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंग अशा सात पंतप्रधानांबरोबर त्याने प्रत्यक्ष भेट घेऊन चर्चा केली. वाजपेयी यांनी आपल्याला पासपोर्ट मिळवून दिला, असेही त्यांने कोर्टात सांगितले. पण काश्मीरला स्वातंत्र्य हवे, ही मागणी त्याने कधीच सोडली नाही. यासीनला जन्मठेप झाल्यानंतर श्रीनगरमध्ये दुकाने, बाजारपेठा लगेच बंद झाल्या. तरुण मुलांचे जत्थे रस्त्यावर आले व त्यांनी सुरक्षा दलावर दगडफेक सुरू केली. काश्मीर खोऱ्यात तातडीने मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली. काश्मीरमध्ये पोलीस व सुरक्षा जवानांच्या सर्व सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या. दिल्ली व एनीसीआरमध्ये हाय अॅलर्ट जारी करण्यात आला. एनआयएने काश्मीरचा दहशतवादी चेहरा तिहारच्या तुरुंगात पाठवला आहे.
[email protected]