आपल्या देशातील लोकशाही भक्कम असून दिवसेंदिवस ती आणखी परिपक्व होत आहे. देशातील कायदेमंडळ वेळोवेळी सकारात्मक बदल घडवून आणत असल्याने ही लोकशाही सर्व घटकांना त्यांचे जगणे सुकर बनविण्यात मोलाचे कार्य करीत आहे. स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करणाऱ्या आपल्या देशात काही घटक सदोदित अन्याय, अपमान, अवहेलना आणि कमालीचे अपमानकारक असे जीणे जगत आहेत. त्यापैकी देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना सर्वोच्च न्यायालयाने एका ऐतिहासिक निर्णयाने सुरक्षा कवच बहाल करून सन्मानाचे जीवन जगण्याचा अधिकार मिळवून दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देहविक्रय करणाऱ्या महिलांसंदर्भात (सेक्स वर्कर्ससंदर्भात) महत्त्वाचा निर्णय दिला असून परस्पर संमतीने देहविक्रय व्यवसाय करणाऱ्या महिलांची अडवणूक करण्याचा किंवा त्यांच्या कामामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा, त्याचप्रमाणे त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. देहविक्रय हा व्यवसाय असून या व्यवसायामधील महिलांना त्यांचा सन्मान आणि कायद्याने पुरवलेल्या सुरक्षेचा समान अधिकार असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. त्रिसदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला असून यापैकी
न्या. एल. नागेश्वर राव यांनी देहविक्रय व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासंदर्भात सहा निर्देशक तत्त्वे सांगितली आहेत. कायद्याकडून संरक्षण मिळविण्याचा समान अधिकार देहविक्रय करणाऱ्या महिलांनाही आहे. वय आणि परस्पर संमती या निकषांवर गुन्हे दाखल केले जावेत. जेव्हा एखादी देहविक्रय करणारी महिला ही सज्ञान असेल आणि तिच्या इच्छेने ती शरीरसंबंध ठेवत असेल तेव्हा पोलिसांना त्या प्रकरणात पडण्याचा, हस्तक्षेप करण्याचा किंवा तिच्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. व्यवसाय कुठलाही असला तरी या देशातील प्रत्येक व्यक्तीला घटनेतील २१ व्या कलमानुसार सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे व हे अधिक स्पष्टपणे सांगण्याची गरज नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. देहविक्रय करणाऱ्या महिलांना अटक करता येणार नाही. छापेमारी दरम्यान या महिलांना अटक करणे, त्यांच्याकडून दंड आकारणे, त्यांचा छळ करणे किंवा त्यांना त्रास देणे हे पूर्णत: बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर वेश्यागृहे चालविणे हे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. कारण वेश्यागृहांमार्फत महिलांच्या स्वातंत्र्यावर गदा येऊन त्यांची पिळवणूक होण्याची शक्यता असल्याचे काळेकुट्ट वास्तव ध्यानी घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने वेश्यागृहांना बेकायदा ठरविले आहे. त्याचवेळी परस्पर संमतीने शरीरसंबंध ठेवण्याचा अधिकार सज्ञान महिलांना आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
केवळ देहविक्रय करणाऱ्या व्यवसायात असल्याच्या कारणावरून देहविक्री करणाऱ्या महिलेच्या मुलांना आईपासून वेगळे केले जाऊ नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मानवी मूल्यांना अनुसरून वागणूक मिळणाऱ्यांचा आणि प्रतिष्ठेचे मूलभूत संरक्षण करण्याचा अधिकार सेक्स वर्कर्स आणि त्यांच्या मुलांनाही आहे, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले. तसेच जर एखादा अल्पवयीन मुलगा किंवा मुलगी कुंटणखान्यात किंवा सेक्स वर्कर्ससोबत राहत असल्याचे आढळले, तर त्यांची तस्करी झाली आहे असे समजू नये व त्याला विभक्त केले जाऊ नये, असेही म्हटले आहे. एखाद्या देहविक्रय करणाऱ्या महिलेने आपल्याविरुद्ध लैंगिक अत्याचाराच्या अंतर्गत येणाऱ्या स्वरूपाचा गुन्हा झाल्याची तक्रार दाखल केली असेल, तर पोलिसांनी त्यांच्यासोबत कोणताही भेदभाव करू नये, असे आदेशही न्यायालयाने दिलेत. लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या सेक्स वर्कर्सना तत्काळ वैद्यकीय-कायदेशीर काळजीसह सर्व सुविधा पुरवल्या गेल्या पाहिजेत व त्याच्या संवेदनशीलतेने वागा…, असे न्यायालयाने आवर्जून स्पष्ट केले आहे. अनेकदा असे निदर्शनास येते की, पोलिसांचा सेक्स वर्कर्सबद्दलचा दृष्टिकोन हा क्रूर आणि हिंसक असतो. त्यांच्या हक्कांची दखल घेतली जात नाही, त्यांना अपमानास्पद वागणूक दिली जाते. असे यापुढे होऊ नये म्हणून न्यायालयाने त्यांच्यासोबत संवेदनशीलपणे वागण्याचे आवाहन पोलीस यंत्रणेला केले आहे. त्याचबरोबर प्रसारमाध्यमांनाही न्यायालयाने कालजीपूर्वक वागण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलिसांनी एखाद्या कारवाईअंतर्गत अटक, छापेमारी आणि बचाव कार्य केले असल्यास वृत्तांकन करताना सेक्स वर्कर्सची ओळख उघड करू नये. मग ते पीडित असो किंवा आरोपी. त्यांची ओळख उघड होईल, असे कोणतेही छायाचित्र, वृत्त प्रकाशित किंवा प्रसारित करू नयेत व तशी काळजी घ्यायला हवी. अशा प्रकरणांत आरोपी किंवा पीडित म्हणूनही त्यांच्या नावाचा उल्लेख करू नये. गोपनीयता बाळगणे आवश्यक आहे. तसेच त्यांची ओळख जाहीर होईल, अशी कृती टाळावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
शरीरविक्रय व्यवसायातील व्यक्तींच्या पुनर्वसनाबाबत नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींच्या आनुषंगाने न्यायमूर्ती एल़ एस़ नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी़ आर. गवई, न्यायमूर्ती ए़ एस़ बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील पोलिसांना अनेक निर्देशही दिले आहेत़ सामान्यत: शरीरविक्रय व्यवसायातील व्यक्तींप्रती पोलिसांचा दृष्टिकोन नकारात्मक दिसतो़ त्यांच्या हक्क-अधिकारांची सर्रास पायमल्ली करण्यात येत़े मात्र या व्यवसायातील व्यक्तींनाही सर्व मानवाधिकार लागू असून, पोलीस आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी याबाबत संवेदनशील असणे आवश्यक आहे, ही बाब न्यायालयाने अधोरेखित केल़े आहे. दरम्यानच्या काळात सेक्स वर्कर्सला या सुधारणागृहांमध्ये ठेवले जाऊ शकते आणि जर दंडाधिकाऱ्यांनी, सेक्स वर्करने संमतीने शरीरसंबंध ठेवल्याचे सिद्ध झाले किंवा सांगितले, तर त्यांना तत्काळ सोडले जाऊ शकते, असे आदेशात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती राव यांचे ठाम मत होते की, संबंधित अधिकारी सेक्स वर्कर्सला त्यांच्या इच्छेविरुद्ध सुधारगृहात राहण्यास भाग पाडू शकत नाहीत. त्यामागे काही मजबुरी असते. रोजगाराचा किंवा स्वत:च्या पायावर सनमानपूर्वक उभे राहण्याचा मार्ग मिळेनासा झाल्यावरच एखादी महिला असे कृत्य करण्यास धजावते. त्यामुळे सन्मानपूर्वक जगण्याचा त्यांचा हक्क त्यांना प्रदान करायला हवा.