अतुल जाधव
ठाणे : राजकीय आणि सामाजिक संघटनांकडून महापालिका क्षेत्रांसाठी कुशीवली धरणाची मागणी केली जात होती. या संदर्भात शेतकरी धरणाला विरोध करायला गेले असता उप विभागीय कार्यालयात शेतकऱ्यांनी पैसे घेतले असल्याची माहिती काहींनी शेतकऱ्यांना दिली. यानंतर खडबडून जागे झालेल्या शेतकऱ्यांनी तातडीने एकत्र येऊन या प्रकरणाची माहिती घेतली असता जिवंत आणि मृत व्यक्तींची बनावट कागदपत्रे तयार करून पैसे लाटले गेले असल्याचे शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे.
अंबरनाथ तालुक्यातील कुशीवली धरणाच्या प्रकल्पाचे पैसे हे उप विभागीय कार्यालय उल्हासनगर येथे शासनाकडून वर्ग करण्यात आले होते. यानंतर मोबदला अपुरा आणि मागण्या मान्य या शासनाकडून झाल्या नसल्याने शेतकऱ्यांचा विरोध ‘जैसे थे’ राहिला होता. याचा काही जणांनी फायदा घेत बनावट आधार कार्ड, पॅनकार्ड तयार करून शेतकऱ्यांचे बँक खाते तयार करून पैसे लाटण्यात आले आहेत. एवढा मोठा घोटाळा होत असताना शासनाचे अधिकारी काय करत होते? हा प्रश्न कायम आहे. लाभार्थी हे शेतकरी असल्याबद्दल खातरजमा का करण्यात आली नाही, हा प्रश्नदेखील अनुत्तरितच आहे. या घोटाळ्याचे धागेदोरे हे अंबरनाथ ते उल्हासनगरपर्यंत आहेत.
कुशीवली धरणात भ्रष्टाचार झालेला आहे. धरणात कोणतंही काम न करता सात ते आठ कोटींची बिले काढण्यात आली. शासकीय अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे कुशीवली धरणातील शेतकऱ्यांना १८ कोटी द्यायचे आहेत. त्यामधील ११ कोटींमध्ये भ्रष्टाचार झालेला आहे. शेतकऱ्यांचे खोटे पुरावे सादर करून ते पैसे काढण्यात आले आहेत. जगतसिंग गिरासे हे उपविभागीय अधिकारी होते. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार केला आहे. ज्यांनी हे पैसे देताना शेतकऱ्यांचे पंचनामे, शेतकऱ्यांचे पुरावे या सर्व गोष्टी तपासल्या जातात, कोणत्याही प्रकारचे पंचनामे न करता बोगस लोकांना उभे करून पैसे काढण्यात आले.
कुशीवली हा अंबरनाथ तालुक्यात लघु पाटबंधारे प्रकल्प असून त्याचे भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. या कार्यालयात भूसंपादनाचा मोबदला घेण्यासाठी काही लोकांनी बोगस कागदपत्राद्वारे आमच्याकडे प्रस्ताव सादर केला. त्याचा संशय आल्यामुळे चौकशी केली असता कागदपत्रे बनावट आढळल्याने त्या लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. याच अानुषंगाने मागील प्रकरणाची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये मयत व्यक्तीच्या नावे व दुसऱ्यांनी मोबदला नेल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यानुसार गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. एकूण चार गुन्हे दाखल केले असून सर्व प्रकरणाची तपासणी करत आहोत. ही तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर ही माहिती दिली जाईल. एकूण २५ सर्व्हे नंबरपर्यंत मोबदल्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. म्हणजेच २० टक्के जमिनीचा मोबदला देण्यात आला आहे. उर्वरित जमिनींचा मोबदला देण्याचे काम स्थगित करण्यात आले असल्याची माहिती उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
असा झाला घोटाळा...
२०१९ पासून या घोटाळा प्रकरणाला सुरुवात झाली असल्याचे दिसून येते. बाधित शेतकऱ्यांचे बनावट आधार कार्ड, पॅनकार्ड याद्वारे बँकेत खाते काही लोकांनी उघडले. त्यानंतर प्रांताकडे सत्य प्रतित्रापज्ञ सादर केले, त्यानंतर उपविभागीय कार्यालयाकडून मोबदला त्यांना देण्यात आला आहे. शिकलेल्या शेतकऱ्यांचेदेखील संमतीपत्रावर अंगठे घेण्यात आले आहेत. प्रांत कार्यालयाभोवती संशयाची सुई फिरत असून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कामाचा अनुभव पाहून त्यांना पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने कामावर ठेवण्याचा हव्यास नडला असून या घोटाळ्याची पटकथा निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून लिहिली गेली असल्याची चर्चा असून शासनाने आता तरी या संदर्भात सावध भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त करण्यात येत आहे.
(उत्तरार्ध)