नाना पटोले यांना ओबीसींचा कळवळा

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यापासून माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात देण्यात आलेले मराठा आरक्षण कोर्टात या विद्यमान सरकारला टिकवता आले आहे. आता ओबीसी आरक्षण टिकावता येईल का हे आता सांगणे कठीण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, असे निर्देश दिल्याने ठाकरे सरकारला चपराक बसली होती. ओबीसी आरक्षणाच्या नावाखाली निवडणुका पुढे ढकलण्याचे मनसुबे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या नेत्यांनी बांधले होते. आता निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केल्याने, पुढील १५ दिवसांत राज्यातील निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार की नाही, असे चित्र लवकरच स्पष्ट होईल. राज्य सरकारने नेमलेल्या बंठिया समितीकडून इम्पीरियल डाटा जर वेळेत सर्वोच्च न्यायालयात सादर झाला आणि त्यानंतर खंडपीठाला महाराष्ट्र सरकारची बाजू न्याय वाटली तरच मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे राज्यात ओबीसी आरक्षणाला मंजुरी मिळू शकते. पण हा “जर” आणि “तर”चा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे उद्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने लागला नाही, तर राज्यातील ओबीसींवर झालेल्या अन्यायाला कोण जबाबदार यावरून आघाडी सरकारमध्ये आतापासून बिघाडी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे स्वत:ला ओबीसीचे नेते म्हणून प्रतिमा निर्माण करणारे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मध्य प्रदेश सरकारबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून ओबीसी समाजावर होत असलेल्या अन्यायाची आठवण करून दिली आहे.

राजकीय आरक्षण असो. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक मुद्दे असो. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात बहुजनांवर होणारा अन्याय योग्य नाही. राज्याचे प्रमुख या नात्याने आपण या समाजाच्या सर्व समस्यांची गंभीर दखल घेऊन न्याय द्यावा, असे पत्र नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पाठवले आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत येऊनही अडीच वर्षं झाली तरी हा प्रश्न अजून कायमच आहे, हे सुद्धा या पत्रात अधोरेखित केले आहे. मध्यंतरी ओबीसी आरक्षणाशिवायच जिल्हा परिषद, नगरपालिका निवडणुका झाल्या हा या समाजावर अन्यायच आहे. ओबीसी मुला-मुलींसाठी ७२ वसतिगृह बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, त्याची अजून अंमलबजावणी झालेली नाही. ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचाही प्रश्न आहे, शासकीय नोकरभरती बंद असल्याने हा समाज नोकरीपासून वंचित राहिलेला आहे. यासह सर्व समस्यांची दखल घेऊन तातडीने सोडवाव्यात याकडे त्यांनी पत्रातून लक्ष वेधले आहे.

मुळात हे तीन पक्षांचे सरकार आहे. या सरकारला जनतेच्या प्रश्नांचे काही देणे-घेणे नाही. लक्ष्मी दर्शनाचे विषय येतात, त्यावेळी या सरकारमधील मंत्र्यांच्या फायली टेबलवरून पुढे सरकतात, असा अनुभव आता सर्वसामान्य माणसाला येऊ लागला आहे. त्यामुळे भविष्यात ओबीसी समाजाच्या आक्रोशापासून स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न हे तिघे करतील, असे काही काळानंतर कळेलच. त्यामुळे स्वत:ला ओबीसी नेते म्हणून घेणाऱ्या नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून आपली बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर तीन पक्षांचे सरकार आहे, तर मग राज्यातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर तीन पक्षांतील नेते मंडळी एकत्र बसून, सकारात्मक निर्णय घेताना का दिसत नाहीत, हा मोठा प्रश्न आहे. तो अनुभव एसटी संपाच्या वेळी राज्यातील जनतेने अनुभवला आहे. परिवहन मंत्री शिवसेनेचा होता. त्यामुळे हा संप लवकर मिटावा यासाठी अन्य पक्षांतील मंत्र्यांनी किंवा नेत्यांनी किती रस घेतला? हेही जनतेने पाहिले आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाबाबत जादूच्या कांडीप्रमाणे हे सुस्त सरकार काम करेल, असे या घटकेला तरी वाटत नाही. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर, संबंधित खात्याकडून माहिती घेण्यासाठी स्वत: दिल्लीत ठाण मारून बसले होते. डाटा मिळवून तो न्यायालयात त्वरित सादर करण्यात आला. त्यामुळे त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले. आपल्या मुख्यमंत्र्यांच्या बाबतीत फार अपेक्षा करणे चुकीचे आहे. कारण मातोश्री ते मंत्रालय हा त्यांचा प्रवास त्यांनी हल्ली सुरू केला आहे. त्यामुळे दिल्ली बहोत दूर है, असे म्हणावे लागेल. मात्र या सगळ्या गोष्टीची कल्पना नाना पटोले यांना असल्याने त्यांनी पत्र पाठवून स्मरण देण्याचा प्रयत्न केला असावा. मात्र नाना यांच्या या पत्रावर मुख्यमंत्री किती दखल घेतील, असे वाटत नाही. कारण सत्तेत राहून कधी राष्ट्रवादी तर कधी शिवसेनेविरोधात उघड बोलून नाना हे स्वत:कडे लक्ष वेधून घेतात; परंतु नाना यांचा ‘बोलाची कडी बोलाचा भात’ असल्याची जाणीव या सर्वांना आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आपल्या पाठीत खंजीर खुपसला, असे वक्तव्य करत राष्ट्रवादीचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर टीका करणाऱ्या नाना यांनी या आधीही ठाकरे सरकारला अल्टीमेटम देण्याचा प्रयत्न केला होता. काँग्रेस आमदारांना सावत्रपणाची वागणूक दिली जाते, असेही नाना मध्ये बोलून गेले होते; परंतु नाना यांच्या राष्ट्रीय पक्षावर इतका जर अन्याय होत असेल, तर त्यांनी स्वाभिमानाने महाविकास आघाडीतून बाहेर पडावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे; परंतु ते तसे करत नाहीत. काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना “एकला चलो”चा नारा देत आहे. एक ना एक दिवस राज्यात काँग्रेस पक्ष स्वबळावर सत्तेवर येईल, असे सारखे स्वप्न नाना यांना पडत असावे. त्यामुळे वास्तवात दिल्लीच्या नेतृत्वापासून काँग्रेसची होत असलेली वाताहत पाहता, नाना यांना मात्र जबरदस्त आत्मविश्वास आलेला दिसतो आहे. विधानसभा अध्यक्षांसारखे महत्त्वाचे घटनात्मक पद सोडून, पक्षात ओबीसींचा आपण एकमेव चेहरा आहोत, असे समजून प्रदेशाध्यक्ष पदाची जबाबदारी खांद्यावर घेऊन, नाना सध्या पक्ष कार्यात सक्रिय झाले आहेत. भविष्यात ओबीसींचा नेता म्हणून मुख्यमंत्री पदाचे दावेदार असू, असे त्यांना वाटत असावे; परंतु स्वप्नरंजन दुनियेतून लवकर नाना बाहेर पडतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.