रखडलेल्या झोपडपट्टी पूनर्वसन प्रकल्पांसाठी-अभय योजना

मुंबई : रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठी शासनाने अभय योजना जाहीर केली आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय नुकताच जाहीर करण्यात आला आहे. यानुसार, रखडलेल्या योजनांमधील झोपडीधारकांचे भाडे व रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी ज्या वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व बँक, सेबी अथवा एनएचबी यांची मान्यता आहे, अशा आर्थिक संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी परवानगी दिली जाईल. ज्या वित्तीय संस्थांनी (आरबीआय, सेबी, एनएचबी मान्यता प्राप्त) योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे, त्यांची आशयपत्रामध्ये संयुक्त विकासक म्हणून नोंद घेण्यात येईल व अशा वित्तीय संस्थेस रखडलेली योजना राबविण्यास परवानगी दिली जाईल. तसेच रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरिता नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यात येईल, जेणेकरून अशा रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना अधिक गतीने कार्यान्वीत होतील. या योजनेमध्ये उपलब्ध होणाऱ्या विक्री घटकातील जास्तीत जास्त चटईक्षेत्र “सर्वांकरीता परवडणारी घरे” यांच्या स्वरूपात जो विकासक शासनास हस्तांतरीत करेल. त्याची या योजनेकरीता विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

झोपडपट्टीमुक्त मुंबई आणि पर्यायाने झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र करण्याच्या हेतुने शासन झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवित आहे. सुरुवातीला नोटबंदी आणि त्यानंतरच्या कालावधीतील कोरोनासारख्या जागतिक महामारीमुळे खाजगी विकासकांची आर्थिक स्थिती कमकुवत झालेली आहे. त्यामुळे मुंबईतील बहुतांश झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना रखडल्या. विकासक पात्र झोपडीधारकांचे भाडे थकवतात, तसेच योजना रखडत असल्याने झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन वेळेत होत नाही. त्यामुळे झोपडीधारकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण होते.

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे विकासक योजनेतील पात्र झोपडीधारकांना वेळेवर भाडे अदा करत नाहीत. अशा रखडलेल्या योजनांबाबत विकासकांना विविध शुल्कांमध्ये सवलत देऊन सुद्धा झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना कार्यान्वित होत नसल्याचे निदर्शनास आले. अशा रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरीता निविदा प्रक्रियेने नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यास मंजुरी देण्याची, तसेच अशा पुनर्वसन योजनेमध्ये ज्या वित्तीय संस्थांनी गुंतवणूक केलेली आहे व ज्या वित्तीय संस्थाना भारतीय रिझर्व बँक, सेबी अथवा एनएचबी यांची मान्यता आहे. अशा आर्थिक संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी परवानगी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणांतर्गत रखडलेल्या योजनांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नि व पु.) अधिनियम, 1971 च्या कलम 13(2) अन्वये सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस नवीन विकासक नियुक्तीची मुभा देण्यात आलेली आहे. यासाठी त्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. परंतु काही कारणास्तव अशा योजनांमध्ये नवीन विकासकाची नियुक्ती करता आलेली नसल्यास आणि अशा योजनांमध्ये झोपडीधारकांचे भाडे थकित असल्यामुळे पुनर्वसनाचे काम रखडलेले असल्यास अशा रखडलेल्या योजनांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून निविदा प्रक्रिया राबवून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविण्याकरिता सक्षम विकासकांची यादी तयार करून त्यास शासन मान्यता घेण्यात येईल. या यादीतून रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांकरिता नवीन विकासकाची नियुक्ती करण्यात येईल.

अशी आहे अभय योजना

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनांमध्ये विविध वित्तीय संस्थांद्वारे गुंतवणूक करण्यात येते. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या विकासकांद्वारे योजनेत उपलब्ध होणाऱ्या विक्री घटकाची विक्री करण्याचे अधिकार अशा वित्तीय संस्थेस त्यांच्या गुंतवणुकीच्या सापेक्ष देण्यात येतात. या वित्तीय संस्था या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अभिलेखावर नसतात. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे विकासक काही कारणांमुळे अशा योजनेतील पुनर्वसन घटकाचे बांधकाम पूर्ण करत नाहीत. तसेच वित्त पुरवठा होऊन सुध्दा पात्र झोपडीधारकांचे भाडे थकवतात व योजना जाणून बुजून रखडवत असल्याने झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन वेळेत होत नाही. अशा पुनर्वसन योजनेमध्ये ज्या वित्तीय संस्थांनी गुंतवणूक केलेली आहे, त्यांचे वित्तीय नुकसान होते. या वित्तीय संस्था या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या अभिलेखावर नसल्याने त्यांची योजना पूर्ण करण्याची आर्थिक कुवत असतांनाही त्यांना मंजुरी देणे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास शक्य होत नाही. अशा रखडलेल्या योजनांमधील झोपडीधारकांचे भाडे व रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी ज्या वित्तीय संस्थांना भारतीय रिझर्व बँक, सेबी अथवा एनएचबी यांची मान्यता आहे, अशा आर्थिक संस्था पुढे आल्यास त्यांना रखडलेली योजना पूर्ण करण्यासाठी आता परवानगी दिली जाईल. ज्या वित्तीय संस्थांनी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यांची आशयपत्रामध्ये संयुक्त विकासक म्हणून नोंद घेण्यात येईल व अशा वित्तीय संस्थेस रखडलेली योजना राबविण्यास परवानगी दिली जाणार आहे.

या आहेत अटी व शर्ती

• नवीन विकासकाची/ वित्तीय संस्थांची नियुक्ती करण्याकरीता झोपडीधारकांच्या संमतीची. सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची आवश्यकता राहणार नाही.

• सदर वित्तीय संस्थांना झोपडपट्टी पुनर्वसन धोरणाप्रमाणे ५ टक्के इतके अधिमूल्य भरण्याची अट राहणार नाही.

• विकासकाने/वित्तीय संस्थेने पुनर्वसन घटकाचे बांधकाम विहीत वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक राहील.

• सर्व पात्र झोपडीधारकांचे भाडे नियमितपणे अदा करणे नवीन विकासकावर बंधनकारक राहिल

• योजनेमधील झोपडीधारकांचे थकीत भाडे अदा करण्याच्या अनुषंगाने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे विकासक/वित्तीय संस्था तसेच संबंधित गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिका-यांसह एकत्रित बैठक घेऊन सर्वसहमतीने उचित निर्णय घेतील. तदनंतरच योजनेस आशयपत्र (एसओआय) देण्यात येईल.

• आर्थिक कुवतीबाबत प्रमाणपत्र (परिशिष्ठ ३) सादर करणे सदर वित्तीय संस्थांना बंधनकारक राहील.

वेळेत पुनर्वसन पूर्ण न केल्यास भरावा लागेल दंड

• एक वर्षापर्यंत 33 टक्के बांधकाम पूर्ण करावे लागेल विलंब झाल्यास विक्री घटक बांधण्यास लागणाऱ्या जमिनीच्या किंमतीच्या 1 टक्के इतकी रक्कम दंड

• दोन वर्षापर्यंत 66 टक्के बांधकाम पूर्ण करावे लागेल विलंब झाल्यास विक्री घटक बांधण्यास लागणाऱ्या जमिनीच्या किंमतीच्या 2 टक्के इतकी रक्कम दंड

• तीन वर्षापर्यंत सर्व सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण करावे लागेल. विलंब झाल्यास विक्री घटक बांधण्यास लागणाऱ्या जमिनीच्या किंमतीच्या 2 टक्के इतकी रक्कम दंड

• हा कालावधी पुनर्वसन घटकाला बांधकाम परवानगी दिल्यापासून गणला जाईल.

अटी शर्तींचा भंग केल्यास कारवाई

मोठ्या योजनांच्या बाबतीत वरील वेळापत्रकानुसार काम पूर्ण होऊ शकत नसल्यास अशा प्रकल्पांसाठी योजनेच्या आकारमानानुसार योजना पूर्ण करण्याचा कालावधी ठरविण्याचा अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांना राहील. उपरोक्त अटी व शर्तीचा भंग झाल्यास अथवा सदर वित्तीय संस्था/नवीन विकासक झोपडपटृटी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यास असमर्थ ठरल्यास त्यांचेविरुद्ध महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र (सु.नि व पू.) अधिनियम, 1971 च्या कलम 13 (2) अन्वये कारवाई केली जाईल. तद्नंतर त्याने सादर केलेली कोणतीही नवीन योजना स्वीकृत करण्यात येणार नाही.

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक २०२२०५२५१३२६०५५६०९ असा आहे.