निवृत्त पोलिसांची उपेक्षा कशासाठी?

मुंबईतील वरळी विधानसभा मतदारसंघ व्हीआयपी म्हणून ओळखला जातो. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे या मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून आले आहेत. ठाकरे घराण्यातील निवडणूक लढवणारे आदित्य हे पहिलेच आहेत आणि निवडून आल्यानंतर थेट मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्री म्हणून नेमणूक होणारेही ते पहिलेच आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यांच्या जीवनात कधीही कोणतीही निवडणूक लढवली नाही.

आमदार, खासदार, मंत्री होणे त्यांना सहज शक्य होते. राज्याचे ते नेतृत्वही करू शकले असते. पण त्यांनी शिवसैनिकांना ती संधी दिली. सत्तेच्या परिघात राहूनही त्यांनी सत्तेची खुर्ची कधी घेतली नाही. पण सरकारचा रिमोट त्यांनी आपल्या हाती ठेवला होता. आता स्वत: उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री व त्यांचे पुत्र आदित्य कॅबिनेट मंत्री झाल्यावर शिवसेनेत इतर नेत्यांचेही महत्त्व संपल्यातच जमा झाले. मराठीच्या अस्मितेचा मुद्दा घेऊन शिवसेना स्थापन झाली.

मुंबईतील मराठी माणसाला न्याय्य हक्क देण्यासाठी शिवसेनाप्रमुखांनी शिवसेना नावाचा झंझावात निर्माण केला. पण आदित्य ठाकरे यांना निवडणूक प्रचारात केम छो… अशी पोस्टर्स झळकवून मते मागावी लागली. वरळीतील तत्कालिन आजी-माजी आमदारांना खुबीने मैदानापासून लांब ठेऊन आदित्य विजयी झाले. नंतर त्यांची सन्मानपूर्वक भरपाई करण्याचेही कोणी भान ठेवले नाही. याच वरळी मतदारसंघात बीबीडी चाळ आहे. बीडीडी चाळ म्हणजे एक मोठी व्होट बँक आहे. निवडणूक आली की, बीडीडी चाळीचा विकास करण्याची सर्वच राजकीय पक्षांना उबळ येते. नंतर मात्र बीबीडी जैसे थे राहते. याच बीडीडी चाळीत दोन हजारांपेक्षा जास्त निवृत्त पोलीस त्यांच्या कुटुंबीयांसह राहत आहेत. त्यांचे भले करण्याची जबाबदारी ही स्थानिक आमदाराची म्हणजे राज्याचे मंत्री आदित्य ठाकरे यांची आहे. आयुष्यभर पोलीस खात्यात सेवा करून ज्यांनी मुंबईची कायदा-सुव्यवस्था चांगली राखण्यासाठी अहोरात्र कर्तव्य बजावले, त्यांना निवृत्तीच्या काळात हक्काचा निवारा देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. बीडीडी चाळीचा पुर्नविकास म्हाडाच्या वतीने केला जात आहे. निवृत्त पोलिसांच्या कुटुंबीयांना त्याच जागी घरे देण्याचे सरकारने जाहीर केले. मायबाप सरकार आपल्याला याच ठिकाणी घरे देणार म्हणून निवृत्त पोलिसांच्या कुटुंबीयांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले. पण हा आनंद फार काळ टिकला नाही. वरळीतील या पुनर्रचित इमारतीतील फ्लॅटची किंमत दिड कोटींपेक्षा जास्त असेल. पण निवृत्त पोलिसांना त्यांच्या घरासाठी ५० लाख रूपये मोजावे लागतील, असे जाहीर होताच, या सर्व पोलीस कुटुंबीयांचे धाबे दणाणले. आहे त्याच जागेवर आपल्याला मोफत घर मिळणार, अशा स्वप्नात हे निवृत्त पोलीस वावरत होते, त्यांचे टेन्शन एकदम वाढले. निवृत्त पोलिसांना वेतन किती होते, त्यांना भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम किती मिळाली, ते त्यांचे प्रपंच कसा चालवतात? याची कधी राज्यकर्त्यांनी माहिती घेतली आहे काय?

मुंबईत आज असंख्य ठिकाणी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना चालू आहेत. आहे त्या जागेवर झोपडपट्टीतील लोकांना मोफत फ्लॅट दिला जातो आहे व त्या जागेवर उंच टॉवर्स उभे राहीले आहेत व वेगाने उभे राहात आहे. राज्यकर्ते, नोकरशहा आणि बिल्डर्स यांच्या मोठ्या फायद्याची ही योजना आहे. जे लोक बेकायदेशीरपणे झोपड्यांत वर्षांनुवर्षे राहतात, त्यांना सरकार मोफत घरे देते आणि निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांना, आहे त्या ठिकाणी घर देण्यासाठी ५० लाख रूपये मोजा म्हणून सांगितले जाते. हा सरकारचा दुटप्पीपणा आहे तसेच पोलीस कर्मचाऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मुले जो काही कामधंदा करतात, रोजगार मिळवतात त्यातून त्यांना महिना १५-२० हजार रूपये मिळत असावेत. चांगले उत्पन्न असणारी मुले थोडीच आहेत. निवृत्त पोलिसांच्या मुलांना रोजगार किंवा पोलीस दलात हक्काने नोकरी देणारी यंत्रणा सरकारने काही अजून उभारलेली नाही. निवृत्त पोलिसाला किती वेतन मिळत होते, त्यातून त्याने मुलांचे शिक्षण, मुलींचे लग्न, मुंबईतील रोजचा खर्च कसा चालवला असेल? याचा कधी गृहखात्याने अभ्यास केला आहे काय?

राज्यावर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री आहे, वरळीचा आमदार मुख्यमंत्र्याचा पुत्र आहे. मग वरळीतील निवृत्त पोलिसांना हक्काची घरे देताना सरकार हात आखडता का घेत आहे? झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत मोफत घरे कशी लाटली जातात, बिल्डर्स घरे कशी लुटतात, मोफत घर मिळते म्हणून झोपडपट्ट्या सतत कशा वाढतात, यावर विधिमंडळात कधी चर्चा होत नाही. अन्य राज्यांतून आलेल्या लोकांना मोफत घरे खिरापतीसारखी वाटली जातात. मग मुंबई पोलीस दलातील निवृत्त पोलीस कर्मचाऱ्यांना ५० लाख रुपये मोजा मगच घर घ्या, असे कोणत्या तोंडाने सरकार सांगते? ५० लाख रूपये कोठून आणायचे? या विचारानेच निवृत्त पोलिसांचे कुटुंबिय चिंतेने ग्रासले आहेत. निवृत्तीच्या वयात सुखाने आयुष्य जगायचे सोडून सरकारने ५० लाखांची भिती दाखवून त्यांचे स्वास्थ्य बिघडवले आहे. शासकीय निवासस्थाने कर्मचाऱ्यांच्या नावे करण्यासाठी चार दशके लढा चालू आहे. पण त्यासाठी निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना एवढी मोठी किंमत मोजावी लागेल, याची कोणाला कल्पना नव्हती. अगोदरच सेवेच्या काळात पोलिसांना अहोरात्र राबवून घेतले जाते. आता निवृत्तीच्या काळात तरी सरकारने त्यांना हक्काचे घर नाममात्र किमतीत देऊन समाधान द्यावे.