समाजातील अनेक स्तरांतून अनेक अनिष्ट चालीरीती, रूढी-परंपरा यांचे उच्चाटन करण्यात महाराष्ट्र नेहमीच अग्रेसर राहिला आहे. हे सर्व करण्यात थोर समाजसुधारकांची मोलाची कामगिरी आहे. वेळोवेळी संत, महात्मे, शाहिर, लोककलावंत, साहित्यिक, समाजसुधारकांनी अनिष्ट प्रथा नष्ट होण्यासाठी आपले आयुष्य वेचले आहे. तरी काही प्रथा या सुरूच आहेत. त्यातील विधवा प्रथा बंद होण्याची मागणी गेली अनेक वर्षे होत आहे. अनेक समाजधुरिणांनी महिलांवरील अन्यायाच्या विरुद्ध अनेकदा क्रांतिकारी लिखाण आणि विचार मांडून समाजासमोर त्यांना विरोध करून त्या बंद पाडण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे. देश विज्ञानवादी व प्रगतिशील समाज म्हणून वाटचाल करत असला तरी आजही एकविसाव्या शतकात महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात महिलांना त्यांच्या पतीच्या निधनानंतर अजूनही अनिष्ट प्रथा, चालीरीतींना सामोरे जावे लागत आहे. अनेकदा त्यांच्यावर केशवपन करणे, दागिने काढून घेणे, गळ्यातील मंगळसूत्र आणि कपाळावर कुंकू पुसण्याचा दुर्दैवी प्रसंग त्यांच्यावर येतो.
हे सर्व महिलांच्या आत्मसन्मानाला धक्का पोहोचवणारे आणि सामाजिक प्रतिष्ठा कमी करणारे आहे. याचे भान राखून त्या प्रथांचे समूळ उच्चाटन करण्यात कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड या ग्रामपंचायतीने मोठे पाऊल उचलले. कोल्हापूर जिल्हा हा राजर्षी शाहू महाराजांचा म्हणून ओळखला जातो. यंदाचे वर्ष हे राजर्षींच्या स्मृतिशताब्दीचे आहे. शाहू महाराजांनी विधवांसाठी केलेल्या कार्याची जाण म्हणून या क्रांतिकारी निर्णयाचा ठराव केल्याचे सरपंच पाटील यांनी सांगितले. ही अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी महिला संघटनाही प्रयत्न करत होत्या. एखादी प्रथा बंद करण्यासाठी कायद्याचा धाक आवश्यक असतो. त्यामुळे राज्य सरकारने आता हेरवाड ग्रामपंचायत ‘पॅटर्न’ सर्व राज्यात राबविण्याचे आवाहन केले आहे. विधवा प्रथा बंद करण्याचा ठराव या ग्रामपंचायतीने मंजूर केला आणि संपूर्ण राज्यासमोर एक मोठा आदर्श कायम केला. पतीच्या निधनानंतर पत्नीचे कुंकू पुसणे, गळ्यातील मंगळसूत्र तोडणे, हातातील बांगड्या फोडणे, पायातली जोडवी काढली जाणे यांसारख्या प्रथांचे आजही पालन केले जाते. ही अनिष्ट प्रथा बंद करण्याचा निर्धार हेरवाड ग्रामपंचायतीचे ग्रामविकास अधिकारी पल्लवी कोळेकर आणि सरपंच सुरगोंडा पाटील यांनी केला होता. कोल्हापुरात आलेला महापूर आणि त्यानंतरच्या कोरोना काळात अनेकांच्या घरातील कर्ती माणसे मरण पावली होती. प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये विधवांचा मानसन्मान कायम राहावा, सामाजिक बहिष्कारासारख्या वाईट गोष्टी संपुष्टात याव्यात म्हणून ग्रामसभेने याबाबतचा ठराव मंजूर केला. हेरवाड ग्रामपंचायतीचे हे क्रांतिकारक पाऊल म्हणावे लागेल.
कारण कित्येक वर्षांपासून विधवा प्रथा आपल्या राज्यात ठाण मांडून आहेत. त्या आपल्या इतक्या अंगवळणी पडल्या आहेत की, त्या विरोधात आपण काही करावे, त्या बंद व्हाव्यात यासाठी जनजागृती करावी असे कुणाला वाटत नव्हते. पण हेरवाड ग्रामपंचायतीने हे धनुष्यबाण उचलले आणि विधवा प्रथा हद्दपार करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. आता महाराष्ट्रातील सर्व ग्रामपंचायतींनी विधवा प्रथा बंद करण्यासाठी हेरवाड ग्रामपंचायतीचा आदर्श समोर ठेवून कार्य करायला हवे आणि हेरवाडप्रमाणे राज्यातील अन्य ग्रामपंचायतींनी त्याचे अनुकरण करून तसा ठराव ग्रामसभेने करायला हवा. हेरवाड ग्रामपंचायतीने ५ मे २०२२ रोजी विधवा प्रथा बंद करण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर केला होता. त्यानंतर हेरवाड गावाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करत माणगाव ग्रामपंचायतीनेही आपल्या गावात विधवा प्रथा बंदीचा निर्णय घेतला. तसेच गावातील प्रत्येक मुलीच्या लग्नात तिला गावाकडून माहेरची साडी म्हणून पैठणी भेट देण्याची एक चांगली प्रथा सुरू केली. खऱ्या अर्थाने राजर्षी शाहू महाराजांच्या पुरोगामी कोल्हापुरातून पुन्हा एका परिवर्तनाला सुरुवात झाली आहे.
माणगाव हे असे ठिकाण आहे जिथे सुमारे १०० वर्षांपूर्वी १९२० साली राजर्षी शाहू महाराजांनी शोषित लोकांची अस्पृश्यता परिषद आयोजित केली होती. ज्यामध्ये त्यांनी बाबासाहेब आंबेडकरांना भावी नेते म्हणून घोषित केले होते. माणगाव परिषद म्हणून त्या परिषदेला आजही ओळखले जाते. खऱ्या अर्थाने याच गावातून समतेचा संदेश सर्वत्र गेला आणि त्याची सुरुवात झाली. या गावात नेहमीच नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जातात. या गावाने जिल्ह्यात एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. या कारणामुळे जिल्ह्यातल्या आदर्श ग्रामपंचायतींमध्ये माणगाव नेहमीच आघाडीवर राहिले आहे. आता याच हेरवाड पॅटर्नची राज्यात अंमलबजावणी होत आहे.
विशेष म्हणजे हेरवाड ग्रामपंचायतीने विधवा प्रथा बंद केल्याच्या ठरावाची शासनाने दखल घेतली असून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींनी विधवा प्रथा बंद करण्यासाठी हेरवाड ग्रामपंचायतीचा आदर्श समोर ठेवून कार्य करावे, असे शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. प्रसारमाध्यमांनी या ठरावाचा सगळीकडे प्रसार केला आणि शासनाने विधवा प्रथा बंद व्हावी यासाठी ग्रामपंचायतींनी काम करावे, असे आवाहन करत १७ मे रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे. विधवा महिलांना सन्मानाने जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. विधवा प्रथांचे पालन होत असल्याने प्रतिष्ठेचे जीवन जगण्याच्या त्यांच्या मानवी तसेच संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे भविष्यात स्त्रियांच्या अधिकाराचे हनन होऊ नये, यासाठी ग्रामविकास विभाग पुढे सरसावला असून या कुप्रथा बंद करण्यात महाराष्ट्र कायमच आघाडीवर राहिला आहे.