नाशिक (प्रतिनिधी) : नाशिक महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर गोदावरी संवर्धनाबाबत उच्च न्यायालयाचे निर्णय, गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण समिती, उपसमित्यांच्या कामकाजाची माहिती अपलोड करण्यासोबतच नागरिकांसाठी तक्रार कक्षही सुरू करावा. तसेच औद्योगिक वसाहतीतून गोदावरीत प्रदूषित पाणी सोडणाऱ्या कंपन्याविरुद्ध प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारवाई करावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्या आहेत.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या समिती कक्षात उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये स्थापन करण्यात आलेल्या गोदावरी प्रदूषण नियंत्रण समितीच्या त्रैमासिक बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी विभागीय आयुक्त गमे बोलत होते.
यावेळी नाशिक महानगरपालिका आयुक्त रमेश पवार, विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सहआयुक्त (करमणूक) कुंदन सोनवणे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी नीतिन गवळी, कार्यकारी अभियंता जयवंत बोरसे, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता सागर शिंदे, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे, मनपाचे शहर अभियंता शिवकुमार वंजारी, डॉ. आवेश पलोड, याचिकाकर्ते राजेश पंडित, निशिकांत पगारे आणि इतर अधिकारी उपस्थित होते.
गोदावरी संवर्धनासाठी जनजागृतीवर भर
गोदावरी नदी पात्रातील प्रदूषण टाळण्यासाठी शाळा- महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने जनजागृतीपर कार्यक्रम राबविणे तसेच विविध स्पर्धांच्या माध्यमातून, जाहिरात फलकाद्वारे आणि इतर माध्यमांद्वारे गोदावरी संवर्धनाबाबत जनजागृती करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.