मध्य प्रदेशला सुप्रीम कोर्टाने दिलासा देत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पण महाराष्ट्रात मात्र परिस्थिती वेगळी असून अद्याप आरक्षणाचा पेच कायम आहे. मध्य प्रदेशने सहा महिन्यापूर्वीच इम्पिरिकल डेटासाठी डेडिकेटेड आयोग नेमला. तर आपल्याकडे महिन्या-दीड महिन्यांपूर्वी हा आयोग नेमला गेला आहे. इम्पिरिकल डेटासाठी आयोग नेमायला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने तब्बल १३ महिने लावले. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टमधली ही पहिली अट होती. तिथेच आपण चुकलो आहोत. ओबीसी आरक्षण टिकवण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने आणि महाराष्ट्र सरकारने काय केले हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. सुप्रीम कोर्टाने इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे आदेश महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकारलाही दिले. पण मध्य प्रदेश सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार केला आणि ते लढले. त्यांनी तुषार मेहतांसारखे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया असा निष्णांत वकील दिला. पण महाराष्ट्र सरकारने याप्रकरणी दुय्यम वकील दिले. मराठा आरक्षणासाठी महाराष्ट्र सरकारने कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, रफिकदादा, मुकूल रोहतगी असे बडे वकील नेमले. पण ओबीसी आरक्षणासाठी सुरुवातीपासून दुय्यम वकील दिले. तेथेच आपण कमी पडलो. महाराष्ट्र सरकार ओबीसी आरक्षणाची केस गांभीर्याने लढलेच नाही. सुरुवातीला तर कोर्टाकडे वेळ मागून घेण्यातच यांनी वेळ घालवला. इम्पिरिकल डेटा गोळा करायचा आदेश ४ मार्च २०२१ रोजी सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून मिळाला. त्यानंतर वर्षभर सरकारने नुसता गोंधळ घातला. यामध्ये मागासवर्ग आयोगावरील राजकीय नेमणुका, त्यांना पुरेसा फंड नाही अशा अनेक अडचणी आल्या. गेल्यावर्षी सांगितले तरी या वर्षी ४ मार्च रोजी सरकारने ओबीसी आऱक्षणासाठी डेडिकेटेड आयोग नेमला. पण त्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडेच ते काम दिले, त्यात सरकारने आपल्याच मर्जीतील माणसांची नेमणूक केली. यामुळे ओबीसी आरक्षणाचे व्हायचे तेच झाले.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत निव्वळ राजकारण केल्याचे दिसते. मंत्रीच मोर्चे काढत राहिले आणि निव्वळ भाषणे करीत राहिले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणाला मुकला असे म्हणावे लागेल. खरं म्हणजे ‘ट्रिपल टेस्ट करा’ असे अनेक नेते वारंवार सांगत होते तेव्हा त्याकडे महाविकास आघाडीतील नेते खिल्ली उडवित राहिले. मुख्यमंत्र्यांनी तर या प्रश्नात लक्षच घातलेले दिसत नाही. विशेष म्हणजे मध्य प्रदेशने ट्रिपल टेस्ट केली म्हणून त्यांना ओबीसी आरक्षणाची परवानगी मिळाली. महाराष्ट्राने ट्रिपल टेस्ट केली असती, तर महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षण मिळाले असते. हा डेटा सादर होत नाही आणि ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित होत नाही, तोपर्यंत हा प्रश्न अधांतरीत राहणार हे राज्यकर्त्यांच्या लक्षात यायला हवा होता. सुप्रीम कोर्टाने ६ मे २०२२ च्या आदेशात दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला दिले होते. राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान हे आदेश दिले. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका कशा घ्यायच्या? हा मोठा पेच राज्य सरकारसमोर निर्माण झाला. हा पेच असूनही, जरी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला तरी पावसाळा संपेपर्यंत निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे निवडणूक आयोगाकडून सुप्रीम कोर्टाला सांगण्यात आले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला निवडणुकांसाठी अंतरिम आदेश दिला व राज्यात जेथे पाऊस पडत नाही अशा ठिकाणी आता निवडणुका घ्याव्यात आणि जेथे पाऊस पडतो तेथे मान्सून नंतर आरक्षणाविना निवडणुका घ्याव्यात असे आदेशात म्हटले होते. महाराष्ट्रातील १४ महापालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि इतर काही स्थानिक निवडणुका प्रलंबित आहेत. या निवडणुका २०२० च्या जुन्या प्रभाग रचनेनुसार घेतल्या जाव्यात व येत्या दोन आठवड्यात निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करावा असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने राजकीय आरक्षण मिळवून दिले. मात्र, महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वत्र गोंधळ घालून ठेवला. त्यामुळे या आरक्षणाला ओबीसींना मुकावे लागते की काय, अशी स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे मध्य प्रदेश सरकारने इम्पिरिकल डेटा तयार करून सुप्रीम कोर्टात सविस्तर रिपोर्ट सादर केला. त्यामुळे त्यांना ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, महाराष्ट्रात आधी मागास वर्ग आयोग तयार केला नाही. त्यानंतर त्यांना निधी दिला नाही, तसेच डेटा तयार केला नाही. या सर्व गोष्टी राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे घडल्या आणि ओबीसी आरक्षणाला मुकावे लागले. या मुद्द्यावरून राज्यात केवळ आणि केवळ राजकारण झाले. यापूर्वी ओबीसी आरक्षणा संदर्भात त्रिस्तरीय चाचणीची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले होते. मध्य प्रदेश सरकारकडून सादर करण्यात आलेला अहवालही त्रिस्तरीय चाचणीवर आधारित नाही, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले होते. मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर, महाराष्ट्रातहीओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळण्याची आशा उंचावली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने आधी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून तयार केलेला इम्पिरिकल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता, पण तो फेटाळला गेला. मध्य प्रदेश सरकारने यापूर्वी दिलेला डेटाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता. मात्र आज नव्याने दिलेला डेटा स्वीकारत मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षण बहाल केले. त्याच धर्तीवर आता राज्य सरकारकडून प्रयत्न व्हायला हवेत. ओबींसींना केवळ जुलवून ठेवत याप्रकरणी राजकारण करत राहिल्यास पुन्हा एकदा तोंड आपटून घ्यावे लागेल हे ध्यानी घेऊन मध्य प्रदेश सरकारने नेमका कसा डेटा तयार केला, याचा अभ्यासही आघाडी सरकारला करावा लागणार आहे.
शिबानी जोशी जगभरात आज मराठी माणूस पोहोचला आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशात शिक्षणाच्या निमित्ताने, नोकरीच्या…
वर्षा फडके - आंधळे जागतिक ऑडिओ-व्हिज्युअल आणि मनोरंजन क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण पर्व ठरणारी ‘वर्ल्ड ऑडिओ व्हिज्युअल…
काश्मीरमध्ये गेले दोन दिवस पावसाने हाहाकार माजवला आहे आणि असे वाटते आहे की, निसर्गाचा कोप…
पंचांग आज मिती चैत्र कृष्ण नवमी शके १९४७. चंद्र नक्षत्र श्रवण. योग शुभ. चंद्र राशी…
किमतीचे नवे सूत्र समिती ठरवणार मुंबई : स्वत:च्या हक्काचे घर घेण्याचे अनेकांचे स्वप्न असते. मात्र…
पुणे : विद्येचे माहेरघर आणि सांस्कृतिक राजधानी नंतर क्राइम शहर म्हणून ओळखले जाणाऱ्या पुणे शहरात…