नवी दिल्ली : ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला परवानगी दिली आहे. तसेच पुढील एका आठवड्यात निवडणुकांची घोषणा करा, अशा सूचनाही कोर्टाने मध्य प्रदेशातील निवडणूक आयोगाला दिल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आरक्षणाच्या कात्रीत सापडलेल्या मध्य प्रदेश सरकारला कोर्टाच्या या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे.
ट्रिपल टेस्टची पूर्तता केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने याआधी स्पष्ट केले होते. त्यानंतर मध्य प्रदेशच्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने पुन्हा सुधारित अहवाल सादर केला. हा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने मंजूर केल्याने आता मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेता येणार आहेत. मात्र, कोर्टाने हा निर्णय देताना निवडणुकांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावं, अशी अटही घातली आहे.
काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणावरून वाद निर्माण झाला होता. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टाने मध्य प्रदेश सरकारला दणका दिला होता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या आरक्षणाशिवाय होण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
