तलासरी (वार्ताहर) : दापचरी दुग्धप्रकल्पाच्या बांधकाम विभागाच्या १८ कोटी रुपयांच्या बांधकाम घोटाळ्याची तक्रार पालघरचे खासदार राजेंद्र गावित यांनी केल्यानंतर चौकशीची चक्रे कासवगतीने सुरु असतानाच, या भ्रष्टाचारामधील आणखी एक कारनामा उघड झाला आहे. बांधकाम विभागाने दापचरी दुग्धप्रकल्पाच्या कुरझे धरणावर कामे न करता दीड कोटी रुपयांची बिले काढून शासनाला चुना लावला आहे.
दापचरी दुग्धप्रकल्पाच्या कुरझे धरणावर आपत्कालीन परिस्थितीसाठी जेसीबी तैनात केला होता. जून २०२० ते डिसेंबर २०२० पर्यंत जेसीबी क्रमांक एमएच१६ एव्ही ४६६५ हा तैनात दाखवून तब्बल ४४ लाखांचे बिल काढण्यात आले होते. याबाबत अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. खासदार राजेंद्र गावित यांनीही तक्रार दुग्ध विकास मंत्री सुनील केदार यांच्या कडे करून चौकशीची मागणी करण्यात आल्याने या भ्रष्टाचारा ची चौकशी सुरु आहे.
कुरझे धरनावर कोणताही जेसीबी तैनात न करता बिलं काढण्यात आले व दाखविलेला जेसीबी अस्तित्वात नाही याची शंका आल्याने दापचरी येथील सामाजिक तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुनील शिंदे यांनी माहिती अधिकाराचे पत्र अहमदनगर चे परिवहन कार्यालयास दिले असता सहाय्यक परिवहन अधिकारी, उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय अहमदनगर यांनी दिलेल्या उत्तरात उल्लेख केलेला जेसीबी क्रमांक एमएच१६ एव्ही ४६६५ याचा अभिलेख शोधून पाहिला असता आढळून आला नाही.
असे उत्तर दिल्याने अस्तित्वात नसलेला जेसीबी दाखवून प्रकल्पच्या बांधकाम विभागाने ४४ लाखाचे बील काढून शासनाची लूट केली हे स्पस्ट होत असल्याने खासदार गावित यांनी तक्रार केलेल्या बांधकाम विभागाच्या १८ कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचाराची कासव गतीने सुरु असलेल्या चौकशीने गती घेतल्यास अनेक प्रकरणे बाहेर पडतील असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुनील शिंदे यांनी सांगितले.
