मुंबई (हिं.स.) : एकीकडे राज्यपाल आणि राज्य शासन मध्ये संघर्ष सुरु असताना दुसरीकडे राज्य शासन राजभवनाच्या मागणीवर प्रत्येक वर्षी मोठ्या प्रमाणात धनराशी वितरित करत आहे. मागील 2 वर्षात 60 कोटींहून अधिक रक्कम वितरित करण्यात आली असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. वर्ष 2019 च्या तुलनेत मागील 2 वर्षात राजभवनाच्या खर्चात 18 कोटींची वाढ झाली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे राजभवन कार्यालयास शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यांस सामान्य प्रशासन विभागाने अर्थसंकल्पीय अंदाज पुस्तिकेत अंतर्भूत मागील 5 वर्षाची माहिती उपलब्ध करुन दिली आहे. वर्ष 2017-18 मध्ये 13, 97, 23, 000 इतक्या रक्कमेची तरतुद करण्यात आली होती.
राजभवन कार्यालयाने 12,49,72,000 लाख खर्च केले. वर्ष 2018-19 मध्ये एकूण तरतुद 15,84,56,000 रक्कम होती तर 13,71,77,000 इतकी रक्कम खर्च करण्यात आली. वर्ष 2019-20 मध्ये तरतूद रक्कम 19,86,62,000 असताना अधिक रक्कम 19,92,86,000 वितरित करण्यात आली ज्यापैकी 17,63,60,000 रक्कम खर्च करण्यात आली. वर्ष 2020-21 मध्ये तरतुद रक्कम 29,68,19,000 होती पण प्रत्यक्षात 29,50,92,000 इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली आणि त्यापैकी 25,92,36,000 रक्कम खर्च झाली. वर्ष 2021-22 मध्ये तरतुद रक्कम 31,23,66,000 असताना शासनाने 31,38,66,000 रक्कम प्रत्यक्षात वितरित केली ज्यापैकी राज्यपाल कार्यालयाने 27,38,56,000 इतकी रक्कम खर्च केली.
राज्यात महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार आल्यानंतर राज्यपाल कार्यालयावर उदारता दाखविण्यात आली. मागील 2 वर्षात 60,89,58,000 इतकी रक्कम वितरित करण्यात आली ज्यापैकी 53,30,92,000 रक्कम खर्च करण्यात आली. जवळपास 18 कोटींची अधिक रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. अनिल गलगली यांच्या मते राजभवन कार्यालयाने वाढीव खर्चाबाबत माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी आणि सर्व खर्चाचे ऑडिट करत त्यास संकेतस्थळावर अपलोड करावी, असे सांगत अनिल गलगली यांनी सदर पत्र राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार यांस पाठविले आहे.
