वाराणसी : वाराणसीच्या ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणात सोमवारी १६ मे रोजी प्राचिन शिवलिंग आढळून आले. हा अतिशय महत्त्वाचा पुरावा मानला जातोय. यानंतर फिर्यादिच्या वकिलांनी न्यायालयात सदर परिसर सील करण्याचा अर्ज सादर केला. त्यानुसार वाराणसी न्यायालयाने मशिदीत ज्याठिकाणी शिवलींग आढळले तो परिसर पुढील आदेशापर्यंत सील करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वाराणसीचे वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश रवी कुमार यांनी हा आदेश जारी केला आहे.
ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणात सोमवारी शिवलिंग आढळून आल्यानंतर फिर्यादीच्या वकिलांनी शिवलिंगाच्या सुरक्षिततेसाठी न्यायालयात अर्ज केला. त्यावर न्यायालयाने शिवलिंगाच्या सुरक्षेबाबत आदेश जारी केलाय. असे मानले जाते की आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंगाचे खरे स्थान ज्ञानवापी होते. ज्याच्या दिशेने काशी विश्वनाथ मंदिर परिसरात नंदीचे मुख शतकानुशतके अस्तित्वात आहे. हिंदू मान्यतेनुसार नंदीचे तोंड नेहमी शिवलिंगाकडे असते. अशा परिस्थितीत नंदीची मूर्ती ज्ञानवापी मशिदीकडे तोंड करून असल्याने हिंदू बाजूने मशिदीचे सर्वेक्षण करण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत होती.
यासंदर्भात अधिवक्ता हरिशंकर जैन यांनी सादर केलेला कार्यवाही अहवाल सोमवारी अर्जासह सादर करण्यात आला. अर्जात म्हटले आहे की, १६ मे २०२२ रोजी ऍडव्होकेट कमिशनरच्या कामकाजादरम्यान मशीद कॉम्प्लेक्समध्ये शिवलिंग सापडले होते. हा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा आहे, त्यामुळे सीआरपीएफच्या कमांडंटला तो परिसर सील करण्याचे आदेश द्यावेत. वाराणसीच्या जिल्हा दंडाधिका-यांना मुस्लिमांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचे आदेश द्यावेत. केवळ २० मुस्लिमांना नमाज अदा करण्याची परवानगी द्यावी आणि त्यांना वुजू करण्यापासून ताबडतोब थांबवावे. पत्र प्राप्त झाल्यानंतर न्यायालयाच्या वतीने दुपारी १२ वाजता यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आला.
न्यायालयाने आदेश दिला आहे की, 'जिल्हा दंडाधिकारी वाराणसी यांना ज्या ठिकाणी शिवलिंग सापडले ते तात्काळ सील करण्याचे आदेश आहेत. सीलबंद ठिकाणी कोणत्याही व्यक्तीला प्रवेश बंदी आहे. जिल्हा दंडाधिकारी वाराणसी पोलिस आयुक्त, पोलिस आयुक्तालय वाराणसी आणि सीआरपीएफ कमांडंट वाराणसी यांना हे ठिकाण सील करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सदर जागा सुरक्षित ठेवण्याची व ठेवण्याची संपूर्ण वैयक्तिक जबाबदारी ही वरील सर्व अधिकाऱ्यांची वैयक्तिक जबाबदारी मानली जाईल. उपरोक्त आदेशानुसार, सीलबंद कारवाईच्या संदर्भात तपासणी प्रशासनाने काय केले आहे यावर देखरेख करण्याची जबाबदारी पोलीस महासंचालक, पोलीस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनौ आणि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनौ यांची असेल. आदेशाची प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमानुसार विलंब न लावता पाठवली जाईल याची खात्री करण्याचे आदेश सूट क्लर्कला दिले आहेत.