‘भारतीय स्टार्ट-अप्सना संयुक्त अरब अमिरातीच्या गुंतवणुकीचा लाभ होणार’

मुंबई (प्रतिनिधी) : भारत-यूएई सीईपीएचा विविध क्षेत्रांना लाभ होणार असून त्याबाबत गोयल म्हणाले की, भागीदारीचे फायदे या वर्षापासूनच मिळू लागतील असा त्यांना विश्वास आहे. रत्ने आणि दागिन्यांच्या क्षेत्राच्या कामगिरीतून याची झलक दिसली आहे असे ते म्हणाले. केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि संयुक्त अरब अमिरातीचे अर्थमंत्री अब्दुल्ला अल-मारी यांनी आज मुंबईत भारतीय उद्योग महासंघ (सीआयआय) द्वारे आयोजित भारत-संयुक्त अरब अमिराती सर्वसमावेशक वित्तीय भागीदारी शिखर परिषदेत ‘भारत-युएई स्टार्ट अप ब्रिज’ चे उद्घाटन केले.

शिखर परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात बोलताना पीयूष गोयल म्हणाले, “भारत आणि संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये एकत्रितपणे काम करण्याची प्रचंड क्षमता आहे. सर्वसमावेशक वित्तीय भागीदारी करारामुळे (CEPA) जगभरातील बाजारपेठांची दारे खुली होतील आणि भविष्यासाठी सज्ज, अधिक मजबूत आणि लवचिक द्विपक्षीय भागीदारी उभारण्यास मदत होईल.

भारत-यूएई भागीदारीची व्याख्या ‘ओपननेस, अपॉर्च्युनिटी आणि ग्रोथ’ या टॅगलाइनद्वारे उत्तम प्रकारे परिभाषित केली आहे. नजीकच्या भविष्यात उभय देशांमधील व्यापार किमान १०० अब्ज डॉलर्स पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. औषध निर्मिती क्षेत्राविषयी, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री म्हणाले की सीईपीएने भारतीय औषध उत्पादनांना संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये जलद गतीने मंजुरी मिळण्याचा मार्ग उपलब्ध करून दिला आहे. “जगातील कोणत्याही देशाने प्रथमच भारताला अशा प्रकारचा लाभ दिल्याचे त्यांनी सांगितले. गोयल म्हणाले की, भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती शैक्षणिक भागीदारी आणि दृढ ऊर्जा सहकार्यासाठी उत्सुक आहेत.

ग्रीन हायड्रोजन हे असे क्षेत्र असेल, ज्यात दोन्ही देश एकत्रितपणे काम करतील. संयुक्त अरब अमिरातीचे वित्तमंत्री अब्दुल्लाह अल मारी यांनी कराराच्या चौकटीत अंतर्भूत असलेल्या महत्वाच्या पैलूंवर प्रकाश टाकला. CEPA -सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारामुळे दोन्ही राष्ट्रांना आर्थिक लाभ होतील आणि या कराराचा सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे त्यायोगे अनेक संधी निर्माण होतील, असं ते म्हणाले. यामुळे संयुक्त अरब अमिरातीच्या अर्थव्यवस्थेत १ पूर्णांक ७ दशांश टक्क्यांनी वृद्धी होईल आणि १ लाख ४० हजार रोजगार निर्माण होतील. भारत – संयुक्त अरब अमिरात यांच्यातल्या सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारामध्ये सरकारी खरेदी आणि बौद्धिक संपदा हक्क यांना देखील विशेष महत्त्व आहे, असं त्यांनी सांगितलं.