नवी दिल्ली : वाराणसीतील अंजुमन-ए-इंतेजामिया मशिद व्यवस्थापन समितीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणास बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. या समितीने अलाहाबाद हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. परंतु, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कुठलाही आदेश देण्यास नकार दिला.
याप्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने ज्ञानवापी मशिदीचे व्हिडिओ सर्वेक्षण करण्यासाठी कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती केली होती. त्यानंतर समितीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. गेल्या २१ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने वाराणसी येथील कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाने मशीद समितीचा अर्ज फेटाळला होता. आता समितीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने ज्ञानवापी मशिदीतील सर्वेक्षणाच्या बाबतीत सध्या आहे ती स्थिती कायम ठेवण्याची मागणी केली होती. पण, सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा म्हणाले की, कागदपत्रे पाहिल्याशिवाय आदेश जारी करता येणार नाहीत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर लवकरच सुनावणी घेण्याचे मान्य केले आहे. वाराणसी न्यायालयाने गुरुवारी १२ मे रोजी ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण १७ मे पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वेक्षण सुरूच राहील आणि गरज पडल्यास सर्वेक्षण करणारे मशिदीच्या आत जाऊन व्हिडिओग्राफी करू शकतील, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. पण, ट्रायल कोर्टाचा सर्व्हेचा आदेश प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१ च्या विरोधात आहे, असे याचिकाकर्त्याचे वकील हुफेजा अहमदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.