सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेला वेग आल्याचे दिसून येत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील मुदत संपलेल्या १४ महापालिकेला अंतिम प्रभाग रचनेची यादी १७ मेपर्यंत प्रसिद्धी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा निवडणुकीचे बिगुल वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. कोरोनाचा दोन वर्षांचा कठीण काळ मुंबईसह राज्यातील जनतेने पाहिला. जनजीवन ठप्प झाले होते. हाताच्या पोटावर कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालविणाऱ्यांची संख्या लाखोंच्या घरात आहे. या कुटुंबासह मध्यमवर्गीय जनतेच्या आयुष्याचा प्रगतीचा वेग मंदावलेला दिसला. त्यामुळे या काळातून बाहेर पडत पुन्हा उभारी देण्याचा प्रयत्न सर्वांनी करत आपले शहर, आपले राज्य आणि आपला देश याला संकटातून कसे बाहेर काढायचे याचा विचार राजकीय पक्षांप्रमाणे समाजातील धुरिणींनी करावा अशी साधी अपेक्षा सर्वसामान्य व्यक्तीकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र गेल्या काही महिन्यांत राजकीय पक्षांकडून जनतेच्या मूळ प्रश्नांपेक्षा इतर मुद्द्यांभोवती आरोप- प्रत्यारोपाच्या फैऱ्या करण्यात राजकीय पक्षातील मंडळी व्यस्त असल्याचे चित्र उभे राहिले आहे. त्यातून सर्वसामान्याला नक्की काय फायदा होणार आहे, याचा कुणी विचारत करत नाही.
मुंबई महापालिकेसह ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कल्पाण-डोंबिवली आदी महापालिकेच्या हद्दीत येत्या काही दिवसांत निवडणुकीचे वातावरण तयार होईल. राजकीय पक्षांचे बॅनर, झेंडे दिसतील. मात्र सामान्य मतदारांना नेमके काय अभिप्रेत आहे, याचा कोणताही राजकीय पक्ष सखोल भावनेने विचार करत आहे का? त्याचे कारण, सत्ताधारी पक्षांनी सत्तेवर येण्यापूर्वी निवडणूक जाहीरनाम्यात जी वचने दिलेली असतात त्याची पूर्तता गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी केली आहे का? याचा संबंधित सत्ताधाऱ्याने खुलासा करण्याचे आवश्यक आहे. मुंबई महापालिकेचे उदाहरण घेतल्यास, गेल्या २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेने आता पुन्हा एकदा सर्वांसाठी पाणी, अशी घोषणा केली आहे. या घोषणेत काय अर्थ आहे. नागरी सुविधा देणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अखत्यारीत येत असलेली बाब आहे. मुंबईसारख्या देशातील मोठी श्रीमंत महापालिका असलेल्या शहरात आज काही नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे. मुंबईसारख्या महानगरात आजही चाळीस टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक झोपडपट्टीत, चाळीत राहत आहेत. अनेक ठिकाणी गृहनिर्माण प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे नागरी समस्यांचे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्याकडे कोणी गांभीर्याने पाहणार आहे का? मग एवढी वर्षे सत्तेत राहून केले काय? असा प्रश्न पुन्हा एकदा निर्माण होऊ शकतो.
आजही मुंबई शहरात अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे सुरू असलेली दिसतात. या रस्त्यावर पुन्हा एक-दोन वर्षांनी कामे सुरू होऊ शकतात. याचा अर्थ जी रस्त्यांची कामे होतात त्यांचा कोट्यवधी रुपयांच्या टेंडरचा सामान्य जनतेशी काही संबंध नसतो. मात्र अनेक ठिकाणी या कामामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. त्यावेळी मुंबईकरांना संताप होत असतो. त्याचा त्रासही सहन करावा लागतो; परंतु आपल्या मनातून तो भावनाही व्यक्त करत नाही. मुंबईत कोस्टल रोडचे काम सुरू आहे. मेट्रो काही भागांत सुरू झाली याचा अर्थ मुंबईत वाहतुकीची समस्या सुटली असे होत नाही. त्यासाठी चांगले रस्ते तयार करण्याचे काम हे महापालिकेच्या अखत्यारीत येते. सत्ताधारी पक्षातील मंडळींनी नागरी सुविधांकडे आता लक्ष देण्याची गरज आहे.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी आरक्षण जोपर्यंत लागू होत नाही तोपर्यंत निवडणुका घ्यायच्या नाहीत, असा ठराव आणला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिलेल्या धक्क्यामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आता या निवडणुकीत स्थानिक नागरिकांचे काय प्रश्न आहे याला प्राधान्य देण्याची गरज आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका यासाठी मतदार एकच असतो; परंतु देशात कोणाचे सरकार आणावे यासाठी लोकसभेसाठी तो वेगळा विचार करत असतो. राज्याच्या बाबतीत त्याची स्वतंत्र भूमिका असू शकते; परंतु आपल्या जगण्यासाठी संबंधित असलेल्या मूलभूत समस्यांबाबत महापालिकेत कोण योग्य हे सुद्धा तोच मतदार ठरवतो. त्यामुळे सध्याचा मतदार हा सुजाण आहे, जागरूक आहे. सोशल मीडियामुळे अधिकच सजग झाला आहे. त्यामुळे राज्यात होऊ घातलेल्या महापालिका निवडणुकीत स्थानिक प्रश्न, समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न करून या भोवती राजकीय मंडळींकडून प्रचार व्हावा अशी मतदारांची अपेक्षा असणार. सोशल मीडिया आणि खासगी माध्यमांवर सध्या सुरू असलेल्या राजकीय आरोप- प्रत्यारोपांवर जनतेला रस नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता विकासावर बोलणार का? अशी माफक मागणी जनतेतून होत आहे.
