सुकृत खांडेकर
अमरावतीच्या अपक्ष खासदार नवनीत राणा व त्यांचे पती आमदार रवी राणा यांच्यावर मुंबई पोलिसांनी दाखल केलेला राजद्रोहाचा गुन्हा सत्र न्यायालयाने चुकीचा ठरवल्यामुळे ठाकरे सरकारने या दाम्पत्यावर असा गंभीर गुन्हा का दाखल केला? या प्रश्नाची चर्चा सुरू झाली आहे. नवनीत राणा व रवी राणा यांनी घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांची मर्यादा नि:संशयपणे ओलांडली आहे. पण केवळ अपमानास्पद किंवा आक्षेपार्ह शब्दांची अभिव्यक्ती हे त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा लावण्यासाठी पुरेसे कारण होऊ शकत नाही, असे सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री या खासगी निवासस्थानासमोर हनुमान चालिसा पठण करण्याची घोषणा राणा दाम्पत्याने केली होती. पण हिंसक मार्गाने सरकारचा पाडाव करण्याचा त्या घोषणेमागे हेतू नव्हता तसेच त्यांचे वक्तव्य दोषपूर्ण असले तरी ते इतके लांबवता येणार नाही की ते राजद्रोहाच्या कक्षेत आणता येतील…, असे सत्र न्यायालयाने म्हटले आहे. राणा यांनी कोणालाही शस्त्र बाळगण्यास सांगितले नव्हते. त्यांच्या भाषणांमुळे कुठेही हिंसाचार झाला नाही. तरीही त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल व्हावा, हे आकलनाच्या पलीकडचे आहे. राज्याचे गृहमंत्री तर पोलिसांनी अभ्यास करून असा निर्णय घेतला, असे सांगून त्यांच्या कारवाईचे समर्थन करतात. खासदार व आमदार असलेल्या दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय पोलीस स्वत:हून घेऊ शकतात, यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही. केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्यावर तातडीने कारवाई करा, अशा सूचना पालकमंत्री मोबाइल फोनवरून वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना कसे देत होते, हे जनतेने टीव्हीच्या पडद्यावर बघितले. मग राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यास कोणी भाग पाडले? हे गूढ कायम राहणारे नाही.
राणा दाम्पत्याच्या विरोधात शिवसेनेने मातोश्री व खारमधील त्यांच्या घरासमोर ठिय्या दिला होता. बंटी-बबली म्हणून त्यांची टिंगल-टवाळी केली होती. स्वत: राणा यांनी तर शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांचा पोपट म्हणून उल्लेख केला. आमच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई करण्यात आली. राज्यात अशी दडपशाही कधी झाली नाही, असे सांगून बजरंग बली व रामभक्त त्यांना धडा शिकवतील, असा इशाराही दिला. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, मुंबई भाजपचे अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा, प्रदेश भाजपच्या उपाध्यक्षा चित्रा वाघ, आमदार राम कदम आदी भाजप नेत्यांनी नवनीत राणा यांची लीलावती इस्तिपतळात जाऊन भेट घेतली व त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. ठाकरे सरकारने राणा दाम्पत्याला गुन्हेगारासारखी वाईट वागणूक दिली, अत्यंत क्रूर वागणूक देताना सर्व मर्यादाही ओलांडल्या, असे फडणवीस यांनी म्हटले. राणा दाम्पत्यावर न्यायालयाने मीडियाशी बोलू नये, असे बंधन टाकले आहे. पण त्यांनी बाहेर पडल्यावर मुख्यमंत्र्यांनाच आपल्या विरोधात लढण्याचे आव्हान दिले आहे, ठाकरे सरकारने सत्तेचा गैरवापर केला, असा त्यांनी आरोप केला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले म्हणून त्यांचा जामीन रद्द व्हावा, असा प्रयत्न सरकार दरबारी सुरू झाला आहे.
हिंसेला प्रोत्साहन, देशविरोधी कारवाया, कायदा- सुव्यवस्थेला आव्हान असेल, तर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मात्र गेल्या काही वर्षांत सत्ताधारी पक्षाने राजकीय स्वार्थासाठी त्यांच्या विरोधकांवर राजद्रोहाचे गुन्हे दाखल केले, अशी काही उदाहरणे घडली. अर्थात असे गुन्हे न्यायालयात टिकले नाहीत. १९८४ मध्ये स्वतंत्र खलिस्तानची मागणी करून हिंसक आंदोलन करणाऱ्या पंजाबातील अनेकांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला होता. सन २००३ मध्ये विश्व हिंदू परिषदेचे सरचिटणीस प्रवीण तोगडिया यांच्यावर देशविरोधी कारवायांमध्ये भाग घेतल्याबद्दल देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्याची मागणी करण्यात आली होती. सन २०१० मध्ये लेखिका अरूंधती रॉय यांच्यावर त्यांनी काश्मीर व माओवाद्यांबद्दल केलेल्या टिप्पण्यांवरून देशद्रोहाचा गुन्हा नोंदवावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
पीपल्स युनियन ऑफ सिव्हिल लिबर्टीजचे उपाध्यक्ष डॉ. विनायक सेन, नक्षलवादी विचाराचे नारायण सन्याल, कोलकत्ता येथील व्यावसायिक पीयूष गुहा यांच्यावर ठेवण्यात आलेल्या देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात त्यांना डिसेंबर २०१० मध्ये रायपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा दिली. पण एप्रिल २०११ मध्ये त्यांना जामीन मिळाला. सप्टेंबर २०१२ मध्ये राजकीय व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदी यांच्यावर देशद्रोहाची गुन्हा दाखल झाला. त्रिवेदी यांनी त्यांच्या वेबसाइटवर आक्षेपार्ह मजकूर अपलोड केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. संपू्र्ण भारतातून या कारवाईचा निषेध प्रकटला. प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने तर ती कारवाई मूर्खपणाची ठरवली. फेब्रुवारी २०१६मध्ये जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या विद्यार्थी संघटनेचा अध्यक्ष कन्हैया कुमार याला देशद्रोहाच्या आरोपावरून अटक झाली. टुकडे टुकडे गँगसाठी आवाज उठवल्याचा त्याच्यावर आरोप होता. त्याच्या अटकेविरोधात देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. नंतर त्याला पुराव्याअभावी न्यायालयाने जामीन दिला. जानेवारी २०१९ मध्ये त्याच्यावर दिल्ली पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले.
ऑगस्ट २०१६ मध्ये बंगळूरु पोलिसांनी अॅमनेस्टी इंटरनॅशनल इंडियावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने त्यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. सप्टेंबर २०१८ मध्ये काँग्रेस सोशल मीडियाच्या प्रमुख दिव्या स्पंदना यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चोर म्हटल्याबद्दल त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (सीएए) विरोधात सरकारबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याबद्दल हिरेन गोहेन व अन्य दोघांच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिशा रवी या हवामान तज्ज्ञ कार्यकर्तीवर शेतकरी आंदोलनात हिंसाचार भडकविण्याचा व भारताची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल दिल्ली पोलिसांनी राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला. नवी दिल्ली येथे प्रजासत्ताक दिनाला एका ट्रॅक्टर रॅलीतून झालेल्या हिंसक घटनांच्या दरम्यान हिंसाचार भडकवण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल व चुकीची माहिती पसरवल्याबद्दल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शशी थरूर व ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांच्यासह अन्य पाच पत्रकारांवर नोएडा पोलिसांनी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय दंडविधान १२४ – अ या कलमाचा फेरविचार करण्याची तयारी दर्शवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयापुढे केंद्र सरकारने या कायद्याचे अगोदर समर्थन केले होते. पण दोन दिवसांनी या मुद्द्यावर न्यायालयापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर करताना कायद्यातील तरतुदींचा पुन्हा आढावा घेण्याची केंद्र सरकारची तयारी आहे, असे म्हटले आहे.