लीलावती हॉस्पिटलमधील नवनीत राणा यांचा एमआरआय रूममधील व्हीडिओ शूटिंग हा आता चर्चेचा विषय झाला आहे. हॉस्पिटल प्रशासनाने अशा शूटिंगला कशी परवानगी दिली? रुग्णालयात अशा प्रकारे शूटिंगमध्ये एमआरआय करताना रुग्णाला इजा पोहोचली तर कोण जबाबदार? असे प्रश्न आता उपस्थित केले जात आहेत. लीलावती हॉस्पिटलने यासंदर्भात रितसर खुलासा करावा, अशी नोटीस मुंबई महापालिकेकडून दिली आहे. येत्या दोन-तीन दिवसांत हॉस्पिटल प्रशासनाकडून त्याबाबतचे उत्तर महापालिकेला प्राप्त होईल, असे सीईओ यांनी सांगितले आहे. सत्ताधारी शिवसेनेच्या विरोधात जो कोणी बोलेल त्यांच्या मुंबईतील बांधकामांबाबत तपासणीची तातडीने घाई करणाऱ्या मुंबई महापालिकेने यावेळी युद्धपातळीवर लीलावती हॉस्पिटलबाबत त्वरित नोटीस पाठविण्याचे काम केले. मुंबई महापालिकेवर प्रशासक म्हणून आयुक्त इक्बालसिंग चहल काम पाहत असले तरी, त्यांची आतापर्यंतची कार्यपद्धती पाहता, त्यांच्यावर राज्य सरकारचा किती अकुंश आहे, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. बरं का, या प्रकरणात लीलावती हॉस्पिटलचा थेट संबंध नसला तरी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेवर थेट आरोप करणाऱ्या राणा दाम्पत्यापैकी नवनीत राणा या हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेत होत्या. त्यांचे एमआरआय काढताना, त्याचे व्हीडिओ शूटिंग झाल्यामुळे शिवसेनेने आता लीलावती हॉस्पिटलविरोधात संताप व्यक्त केला आहे. मुंबई महापालिकेच्या माजी महापौर राहिलेल्या किशोरी पेडणेकर आणि शिवसेना आमदार मनीषा कायंदे यांनी ज्या पद्धतीने लीलावती हॉस्पिटलमध्ये जावून हंगामा केला. तो कितपत रुग्णांच्या सुरक्षितता आणि स्वायत्ततेला धरून आहे, याचा विचार करायला हवा. त्यात किशोरी पेडणेकर यांनी स्वत: पूर्वी नर्स म्हणून काम केले आहे. त्यामुळे हॉस्पिटलमधील डॉक्टर, नर्स आणि स्टाफ यांची कर्तव्यभावना यांची त्यांना चांगलीच कल्पना असणार. तरीही ज्या पद्धतीने हॉस्पिटल प्रशासनाला फैलावर घेण्यासाठी शिवसेनेने हॉस्पिटलच्या आवारात जाऊन हल्लाबोल केला, त्याचे दूरगामी परिणाम काय होणार याचा विचार करण्याची गरज आहे.
एखाद्या रुग्णांचा उपचार घेत असताना हलगर्जीपणामुळे मृत्यू झाल्याचा संशय आला की, संबंधित डॉक्टराला मारहाण करण्यात आली आहे. या आधी अशा अनेक घटना घडल्या आहेत. त्यावर उच्चस्तरीय समिती स्थापन केल्यानंतर, डॉक्टरांवर हल्ले करणाऱ्यांना कडक शासन करण्याचा कायदा विधिमंडळाने संमत केला आहे. त्यानंतर डॉक्टरांना मारहाणीच्या घटना काही प्रमाणात कमी झाल्याचे दिसून आले आहे. मात्र लीलावती हॉस्पिटलच्या शिवसेनेच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर खासगी रुग्णालय व्यवस्थापनानी नक्कीच धसका घेतलेला दिसून येत आहे.
प्रकरण थोडे वेगळे आहे; परंतु त्याचे उदाहरण द्यावयाचे वाटते. यापूर्वी ठाण्यातील सिंघानिया हॉस्पिटलवर प्रक्षुब्ध झालेल्या जमावाने दगडफेक केली होती. शिवसेना ठाणे जिल्हाप्रमुख आनंद दिघे यांचा सिंघानियामध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला होता. मात्र त्यांच्याबाबत घातपात झाल्याचा संशय जमावाला आल्यानंतर त्याचा राग हॉस्पिटलवर काढण्यात आला होता. या घटनेनंतर व्हीआयपी व्यक्तींना खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेण्यासाठी दाखल करून घ्यायचे का? असा प्रश्न खासगी हॉस्पिटल व्यवस्थापनाकडून उपस्थित केला. उपचारासाठी कोणाला नकार देत नाही ही वस्तुस्थिती असली तरी हॉस्पिटलच्या सुरक्षिततेसाठी सावध पाऊल उचलावे, अशी मानसिकता त्याकाळी झाली होती. नवनीत राणा प्रकरणात लीलावती रुग्णालयात ज्या पद्धतीने शिवसेनेच्या मंडळींनी आक्रमक भूमिका घेत जाब विचारला, ते पाहून मुंबईतील अन्य हॉस्पिटलच्या व्यवस्थापनाला आपण यापुढे राजकीय मंडळी किंवा व्हीआयपी यांच्यावर उपचार करावे का? असे नक्कीच वाटले असेल. हॉस्पिटलमध्ये नवनीत राणा यांचे खरेच एमआरआय काढले का? असेल तर त्याचे रिपोर्ट आता दाखवा? अशी भूमिका घेत किशोरी पेडणेकर यांच्या शिष्टमंडळाने हॉस्पिटलचे सीईओ यांच्या प्रश्नांची सरबत्ती केली होती. अशा पद्धतीने हॉस्पिटलला आरोपींच्या पिजऱ्यात बसून त्यांना जाब विचारण्याची पद्धत ही नक्कीच सुजाण मुंबईकरांना आवडलेली नाही. नायर हॉस्पिटलमध्ये २०१८ साली एका व्यक्तीचा एमआरआय मशीनमध्ये अडकून मृत्यू झाला होता, त्यामुळे लीलावती हॉस्पिटलच्या डॉक्टर स्टॉफ यांनी एमआरआय करताना काळजी का घेतली नाही, असा सवाल विचारला आहे; परंतु नायरमधील घटना आणि नवनीत राणा प्रकरणाची पार्श्वभूमी वेगळी असल्याचे लक्षात येते. एमआरआयची वैद्यकीय तपासणी करताना संबंधित दालनाचा दरवाजा बंद असायला हवा होता, हे हॉस्पिटलच्या प्रशासनाने मान्य केले; परंतु ज्यावेळी एमआरआय काढण्यासाठी रुग्णाला नेण्यात येत होते, त्यावेळी त्यांच्या जवळच्या नातेवाईक व संबंधितांनी आत प्रवेश केला. रुग्णालयातील सुरक्षा अधिकाऱ्याला याबाबत जाब विचारण्यात आला असून संबंधित दोषी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याची तयारी लीलावतीने केली आहे. एकूण झाल्याप्रकाराबाबत लीलावती हॉस्पिटल प्रशासनाने नमती भूमिका घेतल्याचे दिसून येत असले तरी, यामागे राज्यातील सत्ताधाऱ्यांची किती दहशत आहे, हे पुन्हा एकदा प्रकर्षाने दिसते.