मुंबई : खरिपाचा हंगाम तोंडावर आल्याने मोठ्या प्रमाणात खते लागणार आहेत. खतखरेदी करण्यातच सर्व नफा गमवावा लागतो की काय, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे खतांच्या विशेषत: डीएपी आणि एनपीकेच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. सरकार युरियाच्या किमतीवर नियंत्रण ठेऊ शकते; मात्र डीएपी आणि एनपीके आयात करावे लागत असल्याने किमतीवर नियंत्रण ठेवणे अशक्य आहे. सध्या डीएपीचा भाव ६० हजार रुपये प्रतिटन आहे, तर एनपीकेचा प्रतिटन भाव ४३ हजार १३१ रुपये आणि पॉटॅशचा प्रतिटन भाव ४० हजार ७० रुपये आहे. या किमतीमध्ये सरकारने दिलेल्या अनुदानाचाही समावेश आहे.
रशिया -युक्रेन युद्धामुळे या सर्वच आयात होणाऱ्या खतांच्या भावात वाढ झाली आहे. आयात होणाऱ्या डीएपीचा भाव सध्या १२९० डॉलर म्हणजेच ९५ हजार रुपये प्रतिटन आहे. एमओपी आणि एनपीकेचीही अशीच परिस्थिती आहे. आयात होणाऱ्या खतांवर पाच टक्के आयातशुल्क आणि पाच टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. बंदरापासून शेतकऱ्यांच्या शेतात खते नेण्यासाठी लागणारा वाहतुकीचा खर्चही आहेच. आयात न करता खते देशातच तयार करा, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो; परंतु तरीही उत्पादन खर्च कमी होणार नाही. कारण कच्चा माल रशिया आणि इतर देशातून आयात करावा लागतो.
युद्धामुळे कच्चा मालही महाग झाला आहे. वर्षभरात फॉस्फरस ऍसिडच्या किमती दुपटीने वाढल्या आहेत. खतात वापर होणाऱ्या अमोनिया आणि सल्फरच्या किमतीही वाढल्या आहेत. डीएपी वगळता इतर खतांचा साठाही कमी आहे. १ एप्रिलपर्यंत एनपीकेचा जवळपास दहा लाख टन आणि एमओपीचा फक्त पाच लाख टन साठा शिल्लक होता. याउलट युरियाची परिस्थिती आहे. युरियाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि दरही सरकारच्या नियंत्रणात आहे; मात्र उत्पादन खर्च वाढल्याने इतर खत उत्पादकांना भाव वाढण्याशिवाय पर्याय नाही. भावात वाढ न केल्यास कंपनीचा उत्पादन खर्चही वसूल होणार नाही. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात अनुदानापोटी ७९ हजार ५३० कोटी रुपयांच्या खर्चाचा अंदाज होता; मात्र युद्धाच्या अगोदरच आंतरराज्य किंमतीत वाढ झाली. यामुळे सरकारला ६० हजार कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करावी लागली आहे; मात्र खतांच्या अनुदानासाठी यापेक्षा अधिक म्हणजेच जवळपास दीड लाख कोटी रुपयांपर्यंत खर्च अपेक्षित आहे.
