अतुल जाधव
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ठाणे महापालिकेच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झालेला आहे. कोणत्याही क्षणी महापालिका निवडणुकीची तारीख जाहीर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. निवडणुकांची लगीनघाई पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता लक्षात घेता सर्वपक्षीय इच्छुक उमेदवार पुन्हा एकदा सक्रिय झालेले दिसत आहेत. मोर्चे, आंदोलने, निषेध मोर्चा यांनी ठाणे शहरातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापत चालले आहे. मागील पाच महिन्यांपासून महापालिका निवडणुका कधी जाहीर होणार, याकडे इच्छुकांचे लक्ष लागून राहिले होते; परंतु निवडणुकीबाबत संभ्रम वाढत चालल्याने अनेकांनी थांबा आणि पाहाची भूमिका घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनेकांच्या आशा पुन्हा उंचावल्या आहेत.
ठाणे महापालिकेत नगरसेवकांची सत्ता ६ मार्चपासून संपुष्टात आली आणि प्रशासकीय राजवट सुरू झाली. तत्पूर्वी निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेला सुरुवात केली होती; परंतु ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने घेतलेल्या भूमिकेमुळे राज्य शासनाने जनमताचा रेटा बघून नवीन कायदा मंजूर केला व प्रभाग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. न्यायालयाचा निकाल आणि काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेला पावसाळा यामुळे महापालिका निवडणुकीला दिवाळीनंतर मुहूर्त मिळणार अशी चर्चा होती. त्यामुळे राजकीय पटलावर देखील शांतता होती. मात्र नुकत्याच उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे चित्र बदलले आहे.
प्रत्येक प्रभागात असलेले भावी नगरसेवक, जनसेवक, समाजसेवक, विकास पुरुष, विकासाचा चेहरा, कार्य सम्राट अचानक सक्रिय झाले आहेत. प्रभागात पुन्हा आपला संपर्क वाढवण्यास सुरुवात केली आहे.
मागील तीन महिने बंद असलेली जनसंपर्क कार्यालये पुन्हा उघडण्यात आली आहेत. तर काही जनसंपर्क कार्यालये उघडण्याच्या बेतात आहेत. काहींनी आपल्या प्रभागात रोजगार मेळावे, डोळे तपासणी शिबिरे घेण्याचा सपाटा लावला आहे, तर काही जणांनी उन्हाळी सुट्टीचा फायदा घेण्यासाठी लहान मुलांसाठी विविध मनोरंजन करणारी शिबिरे, तर युवकांसाठी संगणक क्लासेस, व्यक्ती विकास क्लासेस मोफत घेण्यास सुरुवात केली आहे. प्रभागांतील गृहनिर्माण संस्थांमधील अंतर्गत दुरुस्तीची कामे कारण्याबाबत, तर स्पर्धा सुरू आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांची चंगळ सुरू असून अनेक गृहनिर्माण संस्था अंतर्गत रस्ते, गळक्या टाक्या, इमारतींची दुरुस्ती रंगरंगोटी फुकटात उरकून घेत आहेत. निवडणुकीबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाला आठवडाभर आधी जाहीर करावा लागणार आहे. तत्पूर्वी प्रभाग रचना आणि आरक्षणाची सोडत जाहीर करावी लागणार आहे.
या दोन्ही बाबींची पूर्तता झाल्यानंतरच निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर महापालिका निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी निवडणुका पावसाळ्यापूर्वी होणार की नंतर हा प्रश्न कायम आहे. एकूणच निवडणुकांचा बिगूल नक्की कधी वाजणार, याचे उत्तर कोणाकडेच नसले तरी इच्छुकांनी घोड्यावर बसण्यासाठी खिशात ठेवलेली बाशिंग पुन्हा बाहेर काढली आहेत.