सर्वांसाठी पाणी या मुंबई महापालिकेच्या उपक्रमाचा शुभारंभ मुख्यमंत्र्यांनी केला आणि मुंबईतील सर्व अधिकृत व अनधिकृत वस्त्यांना यापुढे एकाच दराने पाणी मिळेल, असे जाहीर करण्यात आले. एकाच दराने सर्वांसाठी पाणी ही घोषणा अतिशय गोंडस आहे. आता आपल्याला घराघरांत पाणी येणार असे वाटावे अशी ही घोषणा आहे. गेली अनेक वर्षे राजकीय पक्ष आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सर्वांसाठी पाणी असे आश्वासन देत होते. आता महापालिकेच्या निवडणुकीची घंटा वाजू लागल्याने मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन ही घोषणा केली व रविवारपासून एकाच दराने सर्वांसाठी पाणी हा उपक्रम अमलात येईल, असे जाहीर करून टाकले. ओबीसींच्या आरक्षणाचे कारण पुढे करून राज्य सरकारने महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. आरक्षणासारखा संवेदनशील विषय असल्याने कोणताच राजकीय पक्ष सरकारला विरोध करणार नाही, त्याचाच लाभ ठाकरे सरकारने उठविण्याचा प्रयत्न केला. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यामुळे सरकारला बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागली आहे. राज्यात सोळा महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुका जुलै पूर्वी होणार की, पावसाळ्यानंतर हे निवडणूक आयोग ठरवेल. पण मतदारांना खूश करण्यासाठी आपण थांबू नये असा ठाकरे सरकारने विचार केला असावा. गेल्या अडीच वर्षांत मुंबईकरांना सर्वांसाठी पाणी अशी घोषणा करावी असे सरकारला का नाही वाटले? केवळ निवडणुका डोळ्यांपुढे ठेऊनच ही घोषणा करण्यात आलेली आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मुंबईकरांची काळजी केवळ आपल्यालाच आहे हे दाखविण्याचा त्यामागे ठाकरे सरकारचा प्रयत्न दिसतो. सर्वांसाठी पाणी या उपक्रमातून अनधिकृत झोपडपट्ट्या, बेकायदेशीर बांधकामे, गावठाण, कोळीवाडे, विना परवाना उभ्या राहिलेल्या वस्त्या अशा सर्व ठिकाणच्या रहिवाशांना आता मुंबई महापालिका पाणी देणार आहे. देशात पिण्याच्या पाण्याचे दर सर्वात जास्त मुंबईत आहेत. देशात पाण्याची चोरी सर्वात जास्त मुंबईत आहे. त्यावर नियंत्रण आणणे गेले तीस वर्षे मुंबई महापालिकेत सत्तेवर असलेल्या शिवसेनेला कधी जमले नाही आणि आता सर्वांसाठी पाणी देण्यासाठी राज्य सरकारनेच महापालिकेला आदेश दिले आहेत. सर्वांना पाणी मिळाले पाहिजे यात वाद होण्याचे कारण नाही. पण सर्वासाठी पाणी देण्याची पारदर्शक यंत्रणा महापालिकेकडे आहे का?
देशातील अन्य कोणत्याही महानगरापेक्षा जास्त अनधिकृत झोपडपट्ट्या व बेकायदा बांधकामे मुंबईत आहेत. लोकप्रतिनिधी, नोकरशहा, प्रशासन व पोलीस यांच्या साखळीतून मुंबईत झोपडपट्ट्यांचे पेव फुटले व बेकायदा बांधकामांचे जंगल उभे राहिले. कोणतेही सरकार आणि महापालिकेतील कोणताही सत्ताधारी पक्ष त्याला लगाम घालू शकला नाही. राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांनी झोपडपट्ट्या ही त्यांची व्होट बँक आहे हे गृहित धरले आहे म्हणून त्या कमी होण्याऐवजी सतत वाढत राहिल्या आणि त्यांना पाणी देण्याची जबाबदारी आम्ही घेत आहोत, असा आव ठाकरे सरकारने आणला आहे. मुंबईत शासकीय, निमशासकीय, रेल्वे, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, विमानतळ, केंद्र सरकारच्या मालकीच्या जमिनींवर हजारो झोपडपट्ट्या आहेत. बेकायदा बांधकामांचे मजले उभे आहेत. आजपर्यंत नियमानुसार अशा ठिकाणी अधिकृतपणे पाणी पुरवण्यास महापालिका नकार देत असे. प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी पाण्याचे नळ आहेत व पाइपलाइनमधून चोरून सर्रास पाणी घेतले गेले आहे. पण साखळी नावाची यंत्रणा व्होट बँक व पाकिटासाठी त्याकडे वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष करीत आहे.
सर्वांसाठी पाणी ही योजना केवळ मानवतावादी भूमिकेतून राबवली जाणार आहे, असे महापालिकेने म्हटले आहे. अन्न व पाणी हे घटनेने दिलेले मूलभूत अधिकार आहेत. पण अनधिकृत वस्तीत पाणी दिले म्हणजे ती वस्ती अधिकृत झाली असे समजता येणार नाही, असे महापालिकेने स्पष्ट म्हटले आहे. पिण्याचे पाणी दिले म्हणजे अनधिकृत बांधकामाला कायदेशीर मान्यता दिली असे नव्हे, असे स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे. संपूर्ण देशात सर्वांसाठी पाणी देणारी मुंबई ही एकमेव महापालिका असावी. सर्वांसाठी पाणी मिळावे या मागणीसाठी पाणी हक्क समिती गेली अनेक वर्षे सरकार दरबारी व न्यायालयीन पातळीवर संघर्ष करीत होती. १ जानेवारी २००० पर्यंत ज्या झोपडपट्ट्या होत्या त्यांना सरकारने यापूर्वीच मान्यता दिली, त्यामुळे त्यांना वीज, पाणी, रस्ते अशा मूलभूत सुविधा मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला. पण त्यानंतर गेल्या बावीस वर्षांत ज्या झोपडपट्ट्या व बेकायदेशीर बांधकामे उभी राहिली त्यांची संख्या कित्येक हजारांत आहे, ती अनधिकृत आहेत म्हणून महापालिका त्यांना पाणी नाकारत होती. आता नव्या धोरणानुसार मुंबईतील सर्व अधिकृत व अनधिकृत वस्त्यांना एकाच दराने पिण्याचे पाणी महापालिका पुरवणार आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रात महागडे पाणी अनेक वस्त्यांमध्ये फुकट वापरले जाते. कोणतीही फी किंवा त्याचे शुल्क न देता त्याचा सर्रास वापर होतो आहे. महापालिकेच्या सार्वजनिक स्वच्छतागृहांमध्ये पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्यावर सर्वत्र मोटारी आणि दुचाकी उघडपणे धुतल्या जातात. त्याला कोणीही मज्जाव करीत नाही. बहुतेक झोपडपट्ट्यांमध्ये पाण्याच्या तोट्या आहेत, या कशा कोणी पुरवल्या हे तपासाचा विषय आहे. पण सर्वांसाठी पाणी या योजनेसाठी झोपडपट्ट्या किंवा बेकायदा उभारलेली बांधकामे थांबलेली नाहीत. सर्वांसाठी पाणी ही निवडणूकपूर्व केलेली घोषणा आहे, हे जनता चांगले जाणते.