विनायक बेटावदकर
स्थानिक पातळीवर न्यायालयातून मराठी भाषेचा वापर करण्यात यावा, यासाठी कल्याणमधील जुन्या पिढीतील एक वकील स्व. शांताराम दातार यांनी आपल्या वकिलीच्या काळात प्रारंभापासून जवळ जवळ ३०-३५ वर्षे लढा दिला. त्यासाठी त्यांनी न्यायालयीन लढाई पण दिली. त्यांच्या प्रमाणेच ठाण्याचे वकील, पत्रकार पं. कृ. भडकमकर यांनीही ठाण्याच्या न्यायालयात एका खटल्यात मराठीतून युक्तिवाद करण्याचा प्रयत्न केला, पण न्यायमूर्ती मराठी भाषिक असूनही त्यांनी ते मान्य न करता त्यांना इंग्रजीतच कामकाज (युक्तिवाद) चालवायला सांगितले.
१९६९मध्ये डोंबिवलीतील महाविद्यालयीन विवाहित विद्यार्थिनी मंदा पाटणकर हिची उपनगरी गाडीत दिव्यातील काही आरोपींनी हत्या केली. या संबंधीच्या खटल्यात सरकारी वकील अॅड. देसाई होते, तर आरोपींच्या बाजूने ठाण्याचे प्रसिद्ध वकील प्रभाकर हेगडे, न. स. माउस्कर, बाबर देसाई, शांताराम दातार अशी मोठी फौज होती. त्यावेळी ठाण्याच्या सत्र न्यायालयात अॅड. प्रभाकर हेगडे यांनी प्रारंभी दहा-पंधरा मिनिटे मराठीतून युक्तिवाद केला, पण न्यायाधीशांनी त्यांना मध्येच रोखून इंग्रजीत युक्तिवाद करण्यास सांगितले. दातार वकिलांनीही कल्याणात याच मुद्यावर (विषयात) ठाणे जिल्ह्यातील वकिलांची आचार्य अत्रे नाट्यगृहात आयोजित केलेल्या परिषदेला मुंबई उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्यासह अन्य दोन न्यायमूर्तीही उपस्थित होते.
कल्याणच्या मराठी साहित्य परिषदेनेही अॅड. शांताराम दातार यांच्या न्यायालयीन कामकाज मराठीतून चालावे या मागणीचा पाठपुरावा केला. त्यांनीही कल्याण व अन्यत्रही परिषदांचे आयोजन केले. अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनात मात्र या संबंधात काही आवाज उठलेला पाहायला मिळाला नाही. हे एक आश्चर्य म्हणावे लागेल.
गेल्या आठवड्यातच दिल्ली येथे मुख्यमंत्री आणि उच्च न्यायालयाच्या दिल्लीतील संयुक्त परिषदेत, दिल्लीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एन. व्ही. रमणा यांनी सांगितले, देशात हिंदी आणि भाषिक वैविधता यात वाद सुरू असताना कायदेशीर प्रणालीसाठी आता न्यायालयांमध्ये स्थानिक भाषांचा वापर करण्याची वेळ आली आहे. सरन्यायाधीश यांचे हे म्हणणे म्हणजे कल्याणातून अॅड. शांताराम दातार यांनी न्यायालयातून मराठीचा वापर करण्याच्या मागणीला एक प्रकारे दुजोराच म्हटला पाहिजे. अर्थात सरन्यायाधीशांनी सुचवलेला बदल हा एका दिवसात होणे कठीण असल्याचे त्यांनीच नंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले. विशेष म्हणजे, या कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही उपस्थित होते. त्यांनी सर्वसामान्य लोकांना न्यायालयीन प्रक्रियेशी जोडण्यासाठी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवरील त्यांचा विश्वास वाढण्याच्या दृष्टीने न्यायालयातून स्थानिक भाषांना प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे. त्यासाठी त्याच भाषेत न्यायालयाचे काम झाले पाहिजे, असे सांगितले.
न्यायालयाचे आजचे कामकाज पहिले, तर ते इंग्रजीत चालते. न्यायाधीशांसमोर जे साक्षीपुरावे येतात व समोरचे वकील जो युक्तिवाद करतात, तो किती प्रभावीपणे करतात त्यावर न्यायालयाचा निकाल अवलंबून असतो. असे म्हटले, तर चुकीचे होणार नाही. म्हणूनच न्यायालयात न्याय मिळतोच असे नाही. पण न्यायालयात न्यायाधीश जे सांगतात, निर्णय देतात त्याला “न्याय” म्हणतात, असे ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ म्हणतात आणि ते वास्तवही आहे.
एका पक्षाचे वकील पुरावे सादर करून न्यायालयात आपल्या अशीलाची बाजू मांडतात, तर हे पुरावे कसे योग्य नाही, हे दाखवण्याचा प्रयत्न ज्यांच्यावर खटला आहे, त्या पक्षाचे वकील न्यायालयासमोर आणण्याचा प्रयत्न करतात. हे सर्व काम इंग्रजीतून चालते ते सर्वसामान्यांना समजेलच असे नाही. त्यामुळे आपल्या वकिलाने जी बाजू मांडली, ती योग्य की अयोग्य हे संबंधिताला समजत नाही. न्यायालयीन प्रक्रिया संबंधित व्यक्तीला समजून घेण्याचा अधिकार असल्याने त्याला समजेल, अशा भाषेतच न्यायालयाचे काम चालले पाहिजे. न्याय व्यवस्थाही आपल्या संविधानाचे रक्षण करणारी आहे. पण अलीकडच्या काही खटल्यात काही न्यायालयांकडून हे तत्त्व पाळले गेले असे नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे न्यायाधीशांना स्थानिक भाषा समजेलच असे नाही. त्यामुळेच न्यायालयात स्थानिक भाषेचा वापर करण्यात अडथळे येत आहेत.