नवी मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र राज्याचे ऑनलाईन पोर्टल दोषरहित करण्यास प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी नवी मुंबईकरांनी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे केली आहे. ऑनलाईन आरटीआय पोर्टल सदोष असल्याने प्रशासकीय व्यवस्था त्याचा गैरफायदा उठवत माहिती अधिकार अर्जाला केराची टोपली दाखवताना दिसतात. त्याला देखील प्रतिसाद मिळाला नाही, तर राज्य माहिती आयुक्तांकडे अर्ज करायचा. त्यांच्याकडे इतके अर्ज प्रलंबित आहेत की, सुनावणी होण्यासाठी ४/५ महिन्यांचा कालावधी लागतो. हाच प्रकार तक्रार दाखल केल्यावरही येत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
प्रशासकीय व्यवस्था माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर देण्यास बांधील का नाहीत? त्यांचे उत्तरदायित्व फिक्स का नाही? भारतात लोकशाही व्यवस्था आहे तर मग नागरिकांच्या हक्काचे उल्लंघन करणाऱ्याला काहीच शिक्षा का नाही? प्रशासकीय कामात अडथळा आणला या कारणास्तव नागरिकांना थेट तुरुंगात टाकण्याबाबतचे नोटीस बोर्ड्स बहुतांश कार्यालयात लावण्यात आलेले आहेत. नागरिकांच्या माहिती अधिकाराला उत्तर न देणे हा प्रशासकीय कर्तव्याचे उल्लंघन नव्हे का? यासाठी कायद्यात बदल करण्याची गरज असल्याची मागणी देखील केली जात आहे.
त्याच बरोबर प्रत्येक कार्यालयात ऑफलाईन पद्धतीने येणाऱ्या अर्जाच्या बाबतीत देखील ‘आरटीआय रजिस्टर’ असणे सक्तीचे करावे व त्यात अर्ज येण्याची तारीख, अर्जाला उत्तर देण्याची तारीख, अर्जास प्रथम अपिल, पुढे राज्य माहिती आयुक्तांकडे गरज पडल्यास त्याचा देखील तपशील नोंद ठेवण्याची प्रथा सुरू करायला हवी. त्या त्या अधिकाऱ्याच्या गोपनीय अहवालात प्राप्त अर्ज, प्रतिसाद दिले गेलेले अर्ज, प्रतिसाद न दिलेले अर्ज याचा तपशील गोपनीय अहवालात नोंदवला जायला हवा. असे केले तरच प्रशासनाला माहिती अधिकाराचा धाक निर्माण होऊ शकेल. वर्तमानात माहिती अधिकार अर्जाला देखील केराची टोपली दाखवण्याकडे कल वाढत असल्याचे वास्तव सजग नागरिक करत आहेत.
लोकशाही व्यवस्था सुदृढ करण्यासाठी सरकारी कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या मेल्स बाबत देखील प्रशासनास उत्तरदायी बनवणे गरजेचे आहे. आज बहुतांश कार्यालयात मेल केल्यानंतर उत्तरच मिळत नाही आणि सुदैवाने मिळालेच तर ते केवळ ‘पोस्टमनची भूमिका’ बजावणारे असते. त्रुटींचा अभ्यास करून पोर्टल दोषरहित करावेत म्हणून मुख्यमत्र्यांना निवेदन दिले आहे. - सुधीर दाणी, सामाजिक कार्यकर्ते, नवी मुंबई.