मुंबई (प्रतिनिधी) : महाविकास आघाडी सरकारमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षण गमावले असून ते पुन्हा मिळेपर्यंत राज्य सरकारबरोबर संघर्ष चालूच ठेवावा व त्यासोबत ओबीसी समाजाच्या शिक्षण व रोजगाराच्या प्रश्नांसाठीही ओबीसी मोर्चाने संघर्ष करावा, असा संदेश भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शनिवारी दिला.
भाजपच्या ओबीसी मोर्चाची प्रदेश कार्यकारिणी बैठक मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झाली. त्यावेळी चंद्रकांत पाटील मार्गदर्शन करत होते. बैठकीस माजी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर, प्रदेश सरचिटणीस (संघटन) श्रीकांत भारतीय व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचे उद्घाटन विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाने झाले.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले. त्याला दोन वर्षे झाली. पण या सरकारने काही केलेले नाही. त्यांना ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही. न्यायालयाने सांगितलेले काम राज्य सरकारने केलेले नसल्याने आता होणाऱ्या २२ महानगरापालिका, सुमारे ३०० नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राजकीय आरक्षणामुळे ओबीसी समाजातील कार्यकर्त्यांना नेतृत्वाची आणि समाजाची सेवा करण्याची संधी मिळते. यामुळे आघाडी सरकारच्या नेत्यांच्या पोटात दुखते. आघाडी सरकारचा ओबीसींच्या संरक्षकाचा बुरखा फाडून त्यांचा खरा चेहरा समाजासमोर उघड केला पाहिजे, असे पाटील म्हणाले.
