मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिका वगळता अन्य सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांत बहुसदस्यीय प्रभाग रचना पुन्हा आणण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. बहुसदस्यीय प्रभाग रचना योग्यच आहे, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे आता मुंबई वगळता इतर महानगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग असतील.
कानिटकर आणि भातकर यांनी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत योग्य असल्याचे सांगत संबंधित याचिका फेटाळून लावल्या. त्यामुळे आता मुंबई वगळता इतर सर्व महानगरपालिका निवडणुकीत ३ सदस्यीय प्रभाग पद्धत आणि मुंबईत एकच वॉर्ड असेल. नगरपालिका आणि नगर परिषदेत मात्र दोन सदस्यीय प्रभाग पद्धत असेल. नगरपंचायतीमध्येही एक सदस्यीय पद्धत असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरील याचिकेवर निकाल देताना राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांच्या तारखा दोन आठवड्यांच्या आतमध्ये जाहीर करण्याचे निर्देश दिले होते.
यावेळी न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. मात्र, राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही ओबीसी आरक्षणासाठी आग्रही आहेत. त्यासाठी विधिमंडळ अधिवेशनात कायदाही मंजूर करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोग कामाला लागला आहे. मात्र प्रभाग रचनेसह निवडणुकीची इतर तयारी करण्यासाठी आणखी एक-दीड महिना लागेल. त्यानंतर पावसाळा आहे. त्यामुळे या काळात निवडणुका होऊ शकणार नाहीत. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी साधारण सप्टेंबर महिना उजाडण्याची शक्यता आहे.