नागरिकत्व कायदा लवकरच अमलात

कोरोना संपताच देशात नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची (सीएए) अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केल्यानंतर पुन्हा वादाची ठिणगी पडली आहे. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही, त्यामुळे भाजप नेते जनतेची दिशाभूल करीत आहेत, असे सांगत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी वाद भडकविण्याचे काम सुरू केले आहे. ममतादीदींना घुसखोरी चालू ठेवायची आहे आणि त्यामुळेच त्या बंगालमध्ये येणाऱ्या निर्वासितांना नागरिकत्व देण्याच्या विरोधात आहेत.या राज्यात पश्चिम बंगालमधून मोठ्या प्रमाणात घसखोरी होत असून हे बंगाली घुसखोर कालांतराने भारतीय नागरिकत्व मिरवत असतात. मुख्य म्हणजे भारताचे खरे नागरिक नसूनही त्यांना सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध होत असल्याने खरे व मूळ भारतीय यांच्यावर अन्याय होतो ही बाब दुर्लक्षून चालणार नाही. ‘सीएए’चा उद्देश अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये छळ झालेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायांच्या सदस्यांना नागरिकत्व प्रदान करणे हा आहे.

३१ डिसेंबर २०१४ रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेल्या या समुदायांतील स्थलांतरितांना ते नागरिकत्व प्रदान करेल. सद्यस्थितीत भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतात किमान ११ वर्षे वास्तव्य आवश्यक असते. या कायद्यामुळे आता ही अट शिथिल होऊन सहा वर्षांवर आली आहे. या पूर्वीच्या भारतीय नागरिकत्व कायदा, १९५५ मध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. नागरिकत्व कायदा, १९५५ हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे. या कायद्यात आतापर्यंत १९८६, १९९२, २००३, २००५ आणि २०१५ अशी पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. जेणेकरून अर्ज करणाऱ्या लोकांना कायदेशीररीत्या सोयीचे पडेल. याच कायद्यातील आणखी एका तरतुदीनुसार, भारतात घुसखोरी करणाऱ्या लोकांना नागरिकत्व मिळू शकत नव्हते तसेच त्यांना त्यांच्या मायदेशी परत पाठवण्याची किंवा प्रशासनाने ताब्यात घेण्याचीही तरतूद होती. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम १४ चे त्यामुळे उल्लंघन होते, असा आक्षेप विरोधी पक्षांचा आहे. भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसे मिळू शकते, असा प्रश्न विरोधक उपस्थित करीत आहेत. ईशान्य भारतात, विशेषतः आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, नागालँड आणि अरुणाचल प्रदेशमध्ये या कायद्याला कडाडून विरोध केला जात आहे. कारण ही राज्ये बांगलादेशच्या सीमेला लागून आहेत. बांगलादेशमधील हिंदू तसेच मुसलमान मोठ्या प्रमाणावर या राज्यांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. त्यामुळे विरोधकांकडून असा आरोप होतोय की, भाजप सरकार या कायद्याद्वारे हिंदूंना कायदेशीररीत्या आश्रय देण्याचा मार्ग सुकर करून, आपली वोट बँक मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यातच, राष्ट्रीय नागरिकत्व यादीतून बाहेर राहिलेल्या हिंदूंना याद्वारे पुन्हा भारतीय नागरिक म्हणून मान्यता देणे सरकारला सोपे जाईल, असाही एक आरोप होत आहे.

मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात हे विधेयक जेव्हा मांडण्यात आले होते, तेव्हा त्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातील हिंदू, जैन, पारशी आणि शीख यांसारख्या हिंदुतर धर्मांच्या लोकांना नागरिकत्व देण्याची तरतूद होती. मात्र या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१६ मध्ये मुस्लिमांचा कुठेही उल्लेख नव्हता. त्यावरून भाजपला हिंदू मतदारांचा टक्का वाढवायचा आहे, असे मत काही राजकीय तज्ज्ञांनी व्यक्त केले होते. हे विधेयक लोकसभेत तर संमत झाले. पण त्यानंतर राज्यसभेत ते अडकले. त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. कुठलेही विधेयक एका सरकारच्या कार्यकाळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत संमत होऊन राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाते. जर तसे करण्यात सरकारला यश आले नाही आणि निवडणुका झाल्या, तर ते विधेयक निष्प्रभ ठरते. त्यामुळे ते पुन्हा राज्यसभेत मांडले गेले आणि अखेर ते राज्यसभेत यंदा संमत झाले. त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याला आता कायद्याचे अधिकृत रूप मिळाले आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा २०१९ लागू झाल्यापासून देशभरात निदर्शने झाली. ईशान्य भारतानंतर राजधानी दिल्लीसह ठिकठिकाणी आंदोलक रस्त्यांवर उतरले होते. या वादग्रस्त कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्याकांना भारतीयत्व देण्याची तरतूद आहे.

धार्मिक छळामुळे ज्या अल्पसंख्याकांना त्या देशातून पळ काढावा लागला आहे, त्यांना या कायद्यामुळे भारतात नागरिकत्व मिळेल, असे भाजप सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र विरोधकांनी या कायद्यावर प्रचंड टीका केली आहे. सध्या एका मेगा क्रॉस-कंट्री दौऱ्याचा एक भाग म्हणून गृहमंत्री शहा पुढील तीन आठवड्यांत सात राज्यांचा दौरा करणार आहेत. या दौऱ्यादरम्यान ते सार्वजनिक, राजकीय आणि अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये भाग घेतील. शहा हे सध्या पश्चिम बंगालच्या दौऱ्यावर असून ते आसाम, तेलंगणा, केरळ, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरातचा दौरा करणार आहेत. या त्यांच्या दौऱ्यात ते ‘सीएए’बाबत सरकारची भूमिका जोरकसपणे मांडणार आणि ‘सीएए’ला विरोध करण्याचे विरोधकांचे मनसुबे ते हाणून पाडणार असेच दिसत आहे. ‘सीएए’बाबत २०१९च्या उत्तरार्धात आणि २०२० च्या सुरुवातीस मोठ्या प्रमाणावर निषेध करण्यात आला होता. ‘सीएए’ हे वास्तव आहे आणि ते वास्तवच राहील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री शहा यांच्या सध्याच्या एकूणच धोरणांवरून दिसत आहे.