लखनऊ : मशिदीमध्ये लाऊडस्पीकरचा वापर हा मूलभूत अधिकार नाही, असं निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती विवेक बिरला आणि न्यायमूर्ती विकास बुधवार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी मशिदीमध्ये लाऊडस्पीकर लावू देण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
बदाऊ जिल्ह्यातील बिसौली तहसीलअंतर्गत एका गावातील इरफान नावाच्या व्यक्तीने मशिदीत अजानच्या वेळी लाऊडस्पीकर लावण्याची मागणी एसडीएमकडे केली होती. पण, एसडीएमने परवानगी दिली नाही. त्या आदेशाविरोधात इरफानने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मशिदीमध्ये लाऊडस्पीकरचा वापर करू द्या, असे निर्देश सरकारी अधिकाऱ्यांना द्यावे, अशी मागणी करणारी याचिका त्याने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तसेच एसडीएमने दिलेला आदेश बेकायदेशीर असून मशिदीमध्ये लाऊडस्पीकर वापरण्याच्या माझ्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाले आहे, असा युक्तीवाद देखील त्याने याचिकेतून केला होता. त्यानंतर मशिदीमध्ये लाऊडस्पीकरचा वापर करणे हा मूलभूत अधिकार नाही, असं निरीक्षण नोंदवलं. तसेच याचिका चुकीची आहे म्हणत न्यायालयाने ती फेटाळून लावली.
दरम्यान, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने गेल्या २०२० मध्ये अजानचे पठण इस्लामिक धर्माचा अविभाज्य भाग आहे, असं सांगत उत्तर प्रदेशातील विविध मशिदींमध्ये लॉकडाऊन काळातही अजान वाचण्याची परवानगी दिली होती. पण, त्यावेळी देखील लाऊडस्पीकरच्या वापराविरोधात न्यायालयाने कठोर निरीक्षणे नोंदवली होती. अजान हा मुस्लीम धर्माचा अविभाज्य भाग आहे. पण, लाऊडस्पीकर त्याचा अविभाज्य किंवा अत्यावश्यक भाग नाही. कोणत्याही यंत्राचा वापर न करता अजान वाचता येते, असं न्यायालयानं त्यावेळी म्हटलं होतं.
