अलिबाग (वार्ताहर) : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घ्याव्यात, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला बुधवारी दिले. त्यानंतर रायगड जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात एकच धावपळ सुरू झाली. निवडणुका पावसाळ्यानंतर होणार या आशेवर सुस्तावलेले राजकीय पक्ष आणि इच्छुकांची झोप उडाली आहे. आता निवडणुका होणार असल्याने हे सारेजण पुन्हा सक्रिय होण्याच्या तयारीला लागले आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोवर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले.
सर्व राजकीय पक्षदेखील त्यासाठी आग्रही होते; परंतु त्यांचे प्रयत्न फोल ठरले आहेत. ओबीसी आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. येत्या दोन आठवड्यांत महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा, असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. यामुळे निवडणुका जून महिन्यात होतील, अशी अपेक्षा आहे.
ओबीसी प्रश्नी निवडणुकांचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात अडकल्यामुळे राजकीय पक्ष निर्धास्त झाले होते. पावसाळ्याच्या तोंडावर किंवा पावसाळ्यात निवडणुका होणार नाहीत, अशी अटकळ सारेच बांधून होते. त्यामुळे राजकीय पुढारी आणि गुडघ्याला बाशिंग बांधून बसलेल्या इच्छुकांनी हात आखडता घेतला होता.
मात्र आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने साऱ्यांचेच धाबे दणाणले आहेत. पुढील काही दिवसांत निवडणुकांचा बिगुल वाजणार असल्याने हे सर्व राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत. पुढाऱ्यांची फोनाफोनी सुरू झाली आहे. खरंच निवडणुका होतील का किंवा आणखी यात बदल होतील, पावसाळ्यात निवडणुका कशा होणार, यावर चर्चासत्र झडायला सुरुवात झाली आहे.
प्रभागसंख्येत होणार वाढ
रायगड जिल्हा परिषदेची सदस्यसंख्या पूर्वी ६२ होती, त्यानंतर ती कमी होऊन ५९ झाली. आता पुन्हा ही सदस्यसंख्या ७ ने वाढण्याची शक्यता आहे. नवीन अध्यादेशानुसार मतदारसंघांची फेररचना करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या गटांची संख्या ५५ पेक्षा कमी नाही, तर ८५ पेक्षा जास्त नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूण सदस्यसंख्या ६६ होणार असून ज्या पक्ष किंवा गटाकडे किमान ३४ इतकी सदस्यसंख्या असेल त्यालाच सत्ता स्थापन करण्याची संधी मिळणार आहे.
पनवेल, खालापूर, पेण, अलिबाग, रोहा आणि माणगाव या ७ तालुक्यांमध्ये प्रत्येकी १ जिल्हा परिषद मतदारसंघ वाढणार आहे. त्याचबरोबर
अंतिम स्वरूप कधी येणार?
उरण, या तालुक्यांमध्ये पंचायत समितीचे दोन मतदारसंघ वाढणार आहेत. नव्या गटरचनेचे आराखडे तयार करण्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडून सूचना आल्यानंतर हा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे.