मुंबई : कोणतेही कारण न देता आता राज्यात प्रलंबित असलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तरीही या निवडणुका सप्टेंबर अखेरपर्यंत होणे शक्य नाही, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांनी दिली.
निवडणुकीचे एकूण चार टप्पे असतात. पहिला प्रभाग रचनेचा, दुसरा आरक्षण सोडत, तिसरा मतदार याद्या आणि चौथा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करणे या चारही टप्प्यांना मिळून किमान तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी लागतो. निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यावर देखिल ३० ते ४० दिवस लागतात, असे देखील कुरुंदकर यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या आणि मुंबई महानगरपालिका महाराष्ट्र मनपा आणि न.प. नगरपंचायती विधेयक या दोन विधेयकांचे अधिसूचना ११ मार्च रोजी निघाली. परिणामी प्रभाग रचना अधिकार राज्य सरकारकडे गेले. तोपर्यंत म्हणजे दहा मार्चपर्यंत महापालिकांच्या प्रभाग रचनेचे काम अंतिम टप्प्यात आले होते. सुनावण्या वगैरे बाकी होत्या. नगरपालिका नगरपंचायती जिल्हा परिषदा पंचायत समित्या यांच्या प्रभाग रचनेचे काम तर आणखी मागे आहे. ग्रामपंचायतीचे काम जिल्हा प्रशासन करते.
राज्यात पावसाळ्यात निवडणुका शक्य नाही. कारण निवडणुकीच्या पहिल्या तीन टप्प्यांचे कामे छताखाली होत असतात. पण मतदान मात्र पावसाळ्यात शक्य नसते. कारण जुलै-ऑगस्टमध्ये आपल्याकडे भरपूर पाऊस असतो. मुंबई कोकणात तर फारच पाऊस असतो त्यामुळे निवडणुका पावसाळ्यात शक्य नाहीत, असे कुरुंदकर यांनी सांगितले.