Thursday, July 18, 2024
Homeमहामुंबईमुंबईतील ७ मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणीचा मार्ग मोकळा

मुंबईतील ७ मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणीचा मार्ग मोकळा

मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबई महानगरातील पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या ७ मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या सर्व केंद्रांसाठी निविदा प्रक्रिया अत्यंत योग्य रितीने आणि कमी वेळेत पूर्ण केल्याबद्दल तसेच निविदा प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती न्यायालयास सादर केल्याबद्दल महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इक्बालसिंह चहल आणि महानगरपालिका प्रशासनाचे सर्वोच्च न्यायालयाने कौतुक केले आहे. उर्वरित प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करून सर्व मलजल केंद्रांसाठी दिनांक ३१ मे २०२२ अखेर पात्र लघूत्तम कंत्राटदार नियुक्त करण्याचे निर्देशही सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिले आहेत.

मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबई महानगरात एकूण ७ ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. वरळीमध्ये ५०० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन, वांद्रे येथे ३६० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन, मालाडमध्ये ४५४ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन, घाटकोपरमध्ये ३३७ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन, धारावीमध्ये ४१८ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन, भांडुपमध्ये २१५ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन आणि वेसावे (वर्सोवा) येथे १८० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन याप्रमाणे एकूण ७ केंद्र उभारणे नियोजित आहे. त्यासाठी सुमारे २६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा अंदाज आहे. या आनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस असलेल्या प्रकरणात, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित असताना दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी न्यायालयाने निर्देश दिले होते.

या निर्देशानुसार महानगरपालिकेला या ७ केंद्रांसाठी निविदा प्रकाशित करणे, निविदा प्रक्रिया पूर्ण करणे तसेच निविदा प्रक्रियेबाबतची माहिती सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिनांक ४ मे २०२२ पूर्वी सादर करणे असे निर्देश देण्यात आले होते. त्यासोबतच निविदा प्रक्रियेबाबत कोणत्याही पक्षाला अथवा संभाव्य निविदाकाराला कोणत्याही प्रकारची हरकत असल्यास, ती देखील फक्त सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर करण्यात यावी आणि इतर कोणत्याही न्यायालयासमोर सादर करू नये, असे विशिष्ट निर्देशदेखील देण्यात आले होते.

मुंबई महानगराच्या पर्यावरण संरक्षण व संवर्धनासाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेले मलजल प्रक्रिया केंद्र उभारणीसाठी सदर नियोजित निविदा प्रक्रिया सुरू करताना इतर कोणत्याही न्यायालयाच्या माध्यमातून स्थगन आदेश अथवा तत्सम आदेश दिले जाऊ नये, पर्यायाने केंद्रांची उभारणी आणखी ताटकळत राहू नये या कारणाने हे विशिष्ट निर्देश दिले गेले होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने महानगरपालिका आयुक्तांना स्वतः या निविदा प्रक्रियेच्या प्रगतीची देखरेख करण्याचे पर्यायाने निर्णय घेताना कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी वैयक्तिकरीत्या लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.

Get latest Marathi News, Maharashtra News and Latest Mumbai News from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from Mumbai and All cities of Maharashtra

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

- Advertisment -