चिनी स्वार्थाला पुरून उरणारी मुत्सद्देगिरी!

प्रा. डॉ. विजयकुमार पोटे

आशियायी देशांवर वर्चस्व ठेवण्यासाठी चीन काही दुबळ्या देशांना आर्थिक मदत करतो, कर्ज देतो. हे देश कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले की, त्यांच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा चीनचा प्रयत्न असतो. ड्रॅगनची ही चाल आता आशियायी देशांच्या लक्षात आली आहे. व्यूहात्मक भागीदारी लक्षात घेऊन भारत या देशांना मदत करत असला, तरी त्याला कोणत्याही देशावर सत्ता गाजवायची नाही, हे आशियायी देशांच्या लक्षात येत आहे.

पाकिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका, अफगाणिस्तान आणि म्यानमार सध्या राजकीय आणि आर्थिक अस्थिरतेच्या काळातून जात आहेत. या अस्थिरतेला केवळ त्या देशातले गैरप्रकार जबाबदार आहेत का, या प्रश्नाचा खोलात जाऊन विचार केला पाहिजे. चीनइतकी मदत भारत करू शकत नसला, तरी भारताच्या मदतीमागे कोणताही कूट हेतू नाही. गेल्या काही वर्षांचा आढावा घेतला तर मालदीव आणि नेपाळदेखील काही वेळा राजकीय आणि आर्थिक अनिश्चिततेचे बळी ठरले आहेत. भारताच्या या सर्व शेजारी देशांना नाजूक देश म्हणणं अधिक योग्य ठरेल. अमेरिकन थिंक टँक ‘फंड फॉर पीस’ने संकलित केलेल्या असुरक्षित देशांच्या क्रमवारीनुसार अफगाणिस्तान नवव्या, म्यानमार तेविसाव्या, पाकिस्तान २९व्या, नेपाळ ५१व्या आणि श्रीलंका ५५ व्या क्रमांकावर आहे. या सर्व देशांच्या तुलनेत भारत ६६व्या क्रमांकावर येतो. म्हणजेच आपला देश बहुतांश शेजारी देशांच्या तुलनेत स्थिर आणि सुव्यवस्थित आहे. अस्थिर आणि संकटग्रस्त देशांच्या वाळवंटात भारत ओयासिससारखा आहे हे निर्विवाद सत्य आहे. विशेषत: लष्करी हुकूमशाही, सामाजिक आणि आर्थिक अस्थिरता या दुष्टचक्रात पाकिस्तान अडकला असताना भारत हा एक स्थिर लोकशाही आणि उत्तम शासित देश का झाला, याचे इतर अनेक देशांना आश्चर्य वाटले तर नवल नाही.

केवळ इस्लामच्या आधारे भारताची फाळणी करून पाकिस्तान हे नवीन राष्ट्र निर्माण करण्याची मागणी ही मूलभूत चूक होती. पाकिस्तानमध्ये राष्ट्रनिर्मिती होऊ शकली नाही. कारण त्याचं अस्तित्व कृत्रिम आणि अनैसर्गिक होतं. १९७१ मधील बंगाली लोकांच्या हत्याकांडानं आणि बांगलादेशच्या स्वातंत्र्याने हे सिद्ध केलं की, फाळणी मूलतः पाकिस्तानच्या फायद्याची नाही. एखादं राष्ट्र मुळातच बेकायदेशीर असेल, तर ते स्वतःला एकसंध ठेवण्यास असमर्थ असेल. अशा देशात कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी निरंकुश प्रवृत्ती आणि शक्ती आवश्यक असतात. पाकिस्तानी लष्कराने सुरुवातीपासून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे तिथे आपली हुकूमत ठेवली आहे. तीच स्थिती म्यानमारचीही आहे. तिथे लष्कराने स्वत:ला राजकारणात सर्वोच्च बनवलं. म्यानमारमधली सामाजिक विविधता आणि वांशिक अलिप्तता या समस्यांना कठोरपणे सामोरं जाऊ शकते, असा दावा तिथल्या लष्कराने केला; परंतु तो प्रत्यक्षात आला नाही. लष्करी राजवट नेहमीच राष्ट्रांना उद्ध्वस्त करते. नागरिकांच्या अधिकारांचा संकोच करते आणि विकासाला नख लावते, हे वारंवार सिद्ध झालं आहे.

पाकिस्तानच्या आजच्या दुर्दशेला तिथलं लष्कर जबाबदार आहे. इम्रान खानसह गेल्या २२ पंतप्रधानांपैकी एकानेही आपला कार्यकाळ पूर्ण केलेला नाही. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आतापर्यंत २२ वेळा कर्ज देऊन पाकिस्तानला आर्थिक संकटातून वाचवलं आहे. राजकीयदृष्ट्या अस्थिर देशांमध्ये संकट सर्वव्यापी आहे. यामध्ये राजकीय, आर्थिक, सामाजिक आणि घटकांचा समावेश आहे. अशा देशांमधले राज्यकर्ते संकटात सापडतात तेव्हा संविधानाशी खेळण्यास मागेपुढे पहात नाहीत, कारण तिथे लोकशाही संस्था पवित्र मानल्या जात नाहीत. श्रीलंकेत २०२० मध्ये वादग्रस्त घटनादुरुस्ती करण्यासाठी राजपक्षे कुटुंबाने संसदीय बहुमताचा गैरवापर केला. राष्ट्रपती राजपक्षे यांना इतके अधिकार दिले की लोकशाहीतल्या वेगवेगळ्या घटकांमधलं संतुलन कमी झालं. निरंकुश राजपक्षे कुटुंबाने आर्थिक कुशासन आणि तुघलकी धोरणांमुळे अन्न, इंधन आणि विजेच्या तुटवड्याने आज संपूर्ण श्रीलंका पंगू झाला आहे. तिथली जनता आता गोताबाय राजपक्षे यांच्याविरोधात रस्त्यावर उतरली आहे. मैत्रिपाल सिरीसेना यांच्या पक्षानं सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला आहे. त्यामुळे तिथलं सरकारही अस्थिरतेच्या गर्तेत आहे. राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या अस्थिर असलेल्या देशांमध्ये हातपाय पसरण्याची संधी चीन पाहतच असतो. तिथल्या देशांच्या कारभारात हा देश हस्तक्षेप करतो. राज्यकर्त्यांना विकत घेऊन, पैशाचं आमिष दाखवून त्या देशात चंचुप्रवेश करायचा आणि तिथली मालमत्ता गिळंकृत करायची असा चीनचा डाव असतो. मालदीव, श्रीलंका, नेपाळ आदी देशांनी तसा अनुभव घेतला आहे. पाकिस्तानही सध्या त्याच वाटेने चालला आहे. कमकुवत देशांना मोठ्या शक्तींचं बाहुलं बनवण्याचा धोका आहे. अस्थिर देशांची अंतर्गत राज्य व्यवस्था कमकुवत झाली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या राज्यकर्त्यांना बाहेरच्या मोठ्या शक्तींसमोर हात पसरावे लागतात. श्रीलंका आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांना चीनची भुरळ पडली आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या या देशांचं चीनने वसाहती म्हणून शोषण केलं आणि त्यांचा वापर करून दक्षिण आशियामध्ये भारताविरुद्ध आघाडी उभारण्याची योजना आखली. आज हेच देश आर्थिक अडचणीत असताना मदत करण्याच्या जबाबदारीतून चीनने हात आखडता घेतला.

अफगाणिस्तानमध्ये भारताने पायाभूत सुविधा पुरवल्या. भारताने बांगलादेश, भूतानची पाठराखण केली. बांगलादेशने भारत आणि चीनकडून मदत घेताना संतुलन राखलं; परंतु अन्य देशांना तसं संतुलन राखता आलं नाही. कधी चीनच्या गळ्यात गळा तर कधी भारताशी लळा असं या देशांचं धोरण राहिलं. तालिबानशासित अफगाणिस्तानचीही अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. तथाकथित मित्र देश चीनकडून त्याला कोणतंही ठोस आर्थिक पाठबळ मिळालं नाही. चीनचे हे सर्व ‘जवळचे मित्र’ अखेर आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या दारात ओरडत आहेत. ज्यांनी भारताची प्रामाणिक मदत नाकारून चीनला पाठिंबा दिला होता, त्यांना आज भारताच्या समस्यानिवारक अवताराचा जयजयकार करावा लागत आहे. नेपाळ आणि मालदीवलाही चीनवरील अवलंबित्व महागात पडलं. या देशांमधल्या सामान्य जनतेने याआधी संघर्ष करून चीनच्या आहारी गेलेल्या नेत्यांना हटवलं होतं; परंतु नेपाळचे माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आणि मालदीवचे माजी राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन सत्तेवर राहिले. नंतर तिथेही सत्तांतर झालं. आज या देशांची परिस्थिती श्रीलंका आणि पाकिस्तानपेक्षा वाईट झाली आहे. सध्याचं संकट पाहता, दक्षिण आणि आग्नेय आशियातल्या अस्थिर देशांनी मोठा धडा घेतला पाहिजे. चीनसारख्या ‘उपकारकर्त्या’चा हात घेतल्यास सर्वनाश होणार आहे. आता ते संकटात सापडले आहेत.