स्मार्टसिटी प्रकल्पापुढे नव्या अडचणी!

विनायक बेटावदकर

स्मार्टसिटीच्या संकल्पनेपुढे आज मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे माजी महापौर स्व. राजेंद्र देवळेकर यांच्या प्रयत्नातून पाच वर्षांपासून कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात स्मार्टसिटी प्रकल्पाची कामे सुरू आहेत. हे वास्तव कोणीही नाकारू शकत नाही. पहिल्या टप्प्यात १८ पैकी महत्त्वाच्या अशा ११ प्रकल्पाच्या कामांचे आदेश निघून त्यांच्या कामांना प्रारंभही झाल्याचे चित्र अनेक भागांत दिसत आहे. साधारणपणे २०२४ पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण व्हावेत, अशी अपेक्षा आहे.

नजीकच्या काळात कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकाही होत आहेत. महापालिकेच्या लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाल संपल्याने प्रशासनाचा कारभार सुरू आहे. त्यातही शासनाने महापालिका अधिकाऱ्यांची पदे भरण्याचा जो आकृतिबंध जाहीर केला त्यात निम्मी पदे शासनाने व निम्मी पदे महापालिकेच्या बढत्या देऊन भरली जावीत, असे स्पष्ट आदेश दिले, पण महापालिकेत त्या पदांसाठी योग्य व्यक्ती नसल्याचे कारण पुढे करून आठ उपायुक्त शासनाकडूनच नेमण्यात आल्याने मूळच्या महापालिका अधिकाऱ्यांत मोठ्या प्रमाणावर नाराजी दिसून येते. नव्याने नेमलेल्या या अधिकाऱ्यांना सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा अभ्यास करण्यास काही काळ लागणार असल्याने सुरू असलेल्या प्रकल्पांची गती रोखली जाण्याची शक्यता आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन त्यांच्याकडे कामाची जबाबदारी दिली, तर ते आपलेपणाने जबाबदारी पार पडू शकतात. त्यांना शहराबद्दल आपलेपणा वाटत असल्याने ते मन लावून काम करतात. गावातील अडचणी, कोणत्या विकासकामांना प्राधान्य द्यावे याबद्दल त्यांच्याकडेही योजना असतात.

प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना आपण येथे काही कायम राहणार नाही, याची कल्पना असल्याने ते फक्त आपल्यासमोर आलेल्या फायली मोकळ्या करत राहतील. त्यांचा प्रकल्पांचा नीट अभ्यासही नसतो, असा मागील काही अधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे. शिवाय प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन द्यावे लागणार असल्याने दरमहा कर्मचाऱ्यांचा वेतनाचा खर्च आठ कोटींवरून सोळा कोटींवर म्हणजे दुप्पट झाला आहे. महापालिकेचा आस्थापना खर्च ३२० कोटींवरून ५२० कोटींच्या जवळपास पोहोचेल, याचा सरळ अर्थ असा महापालिकेच्या उत्पनातील ८० ते ८५ कोटी खर्च केवळ आस्थापनेवर होत असून फक्त १५ टक्के निधीतून विकासकामे होत आहेत. त्यामुळेच फक्त अत्यावश्यक कामेच हाती घेतली जात आहेत, असे महापालिका सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यासाठी प्रशासन व्यवस्थेला उत्पन्नाचे आणखी स्त्रोत शोधावे लागत आहेत. यामुळेच प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या मर्यादित असावी, अशा प्रतिक्रिया अनेकांनी या संदर्भात व्यक्त केल्या आहेत.

महापालिकेच्या विद्यमान प्रशासक आयुक्तांनी स्टेशन परिसरात बऱ्याच प्रमाणात सुधारणा केल्या असल्या तरी फेरीवाल्यांचा प्रश्न, रिक्षाचालकांचा प्रश्न पूर्णपणे सोडवण्यात त्यांना यश आले, असे म्हणता येणार नाही. डम्पिंगच्या विषयात मात्र त्यांनी निश्चितपणे चांगले काम केले आहे. स्टेशन ते बैलबाजार भागातील ओव्हरब्रीज, सहजानंद चौक ते दुर्गाडी किल्ला या मार्गाचे काँक्रिटीकरण पावसाळ्यापूर्वीची नालेसफाईची कामे शाळाबाह्य मुलांना शैक्षणिक सहाय्य देऊन महापालिकेच्या शाळांतून प्रवेश देण्याचे प्रयत्न अशी अनेक कामे त्यांनी चांगल्या पद्धतीने हाताळली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे डोंबिवलीतील ५२ अवैध बांधकामांविरोधात न्यायालयाच्या आदेशाने जी कारवाई केली आहे, त्यात बांधकाम व्यावसायिकांबरोबर त्या संबंधातील प्रभाग अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे.

आधारवाडी, खडकपाडा, गोदरेजहिल गांधारी, उंबर्डे, श्रीमलंग पट्टी या भागातील सरकारी जागांवरील अतिक्रमणांची पाहणी होऊन जबाबदार अधिकाऱ्यांना त्याचा जाब विचारला पाहिजे. स्मार्टसिटीच्या कामाला केवळ आर्थिक अडचण आहे, एवढे एक कारण नाही, तर आज सार्वजनिक विकास प्रकल्पांच्या नियोजित जागांवर झालेली अतिक्रमणेही त्याला जबाबदार आहेत. हे ध्यानी घेऊन नव्याने आलेल्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याही कामाचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. स्मार्टसिटीचा निधी स्मार्टसिटीसाठी खर्च झाला पाहिजे. सध्या पाणी असूनही त्याचे नीट नियोजन होत नसल्याने ग्रामीण भागातील निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईचा विचार झाला पाहिजे, स्थानिक राजकीय प्रतिनिधी, नेत्यांनीही या प्रश्नाचे राजकरणा न करता ते सोडवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाला सहाय्य केले पाहिजे.