नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने कोरोना लसीकरणासाठी कोणत्याही व्यक्तीला सक्ती करता येणार नाही, असे म्हटले आहे. शासन सार्वजनिक हितासाठी धोरण तयार करु शकते, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सुप्रीम कोर्टाने लस न घेतलेल्या लोकांसाठी राज्य सरकारांनी, संघटनांनी सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करण्यासंदर्भात लागू केलेले नियम मागे घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. कोरोना लसीकरणामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला आहे. याचा डाटा तयार करण्याच्या सूचना देखील यावेळी देण्यात आल्या आहेत. कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण सक्ती ही असंविधानिक असल्याची याचिका सुप्रीम कोर्टात करण्यात दाखल करण्यात आली होती. त्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला जनता आणि डॉक्टरांशी चर्चा करुन कोरोना लसीकरणासंदर्भात एक अहवाल तयार करायला सांगितले आहे. कोरोना लसीचा मानवी आरोग्यावर झालेला चांगले परिणाम आणि विपरीत परिणाम याचा अभ्यास करण्यात यावा, असेही कोर्टाने सूचवले आहे. कोरोना लस घ्यावी की नाही हा नागरिकांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. त्यासाठी कुणाला सक्ती करण्यात येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. गेल्या वर्षी जानेवारी महिन्यात कोरोना लसीकरणाला सुरुवात करण्यात आली होती.
Supreme Court says no individual can be forced to get vaccinated. The Court also says that it's satisfied that the current vaccine policy can't be said to be unreasonable & manifestly arbitrary.
SC says that govt can form policy&impose some conditions for the larger public good— ANI (@ANI) May 2, 2022
सुप्रीम कोर्टाने सरकार सार्वजनिक हितासाठी लोकांना जागरुक करु शकते, असे म्हटले आहे. आजाराचा संसर्ग वाढण्यासाठी काही निर्बंध लावले जाऊ शकतात. मात्र, लसीकरण किंवा वेगळं औषध घेण्यासाठी सक्ती करु शकत नाही, असे कोर्टाने सांगितले आहे. काही सरकारांनी कोरोना लस घेण्यासाठी सक्ती केली होती आणि काही ठिकाणी निर्बंध लावले होते, ते पूर्णपणे आणि तातडीने हटवले पाहिजेत, असे म्हटले आहे.
कोरोनाचा संसर्ग आणि त्याचा वेग कमी झाला असल्याने आता राज्य सरकारांना सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करण्यासाठी कोरोना लसीकरण बंधनकारक करता येणार नाही. ज्या राज्यांनी अशा प्रकारचे नियम केले असतील ते त्यांनी मागे घ्यावेत, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत.