देशात बारा राज्यांवर विजेचे मोठे संकट

ऐन उन्हाळ्यात उष्णतेचा पारा अनेक राज्यांत पंचेचाळीसच्या पुढे गेला असून विजेची मागणी प्रचंड वाढल्यामुळे सर्व देशात लोडशेडिंगचे प्रमाण वाढले आहे. अपुऱ्या वीज पुरवठ्यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांना मोठा फटका बसला आहे. वारंवार वीज खंडित होत असल्याने जनतेत संताप व्यक्त होतो आहे आणि बिगर भाजपशासित राज्ये पुन्हा एकदा केंद्राकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारीतून सुटका करू पाहत आहेत. भीषण उन्हाळा, वाढलेले तापमान, गरम वारे याला तोंड देताना लोकांना नाकीनऊ येत आहेत. त्यातच वारंवार वीज खंडित होत असल्याने पंखे, फ्रीज, एअर कंडिशन्ड, लिफ्ट, कॉम्प्युटर बंद पडत आहेत. त्याने लोक हैराण होत आहेत. देशातील बारा राज्यांत विजेची मागणी प्रचंड वाढली आहे. वाढत्या विजेच्या मागणीचे आजवरचे सारे उच्चांक या वर्षी मोडले गेले आहेत. देशातील विजेची मागणी सतत वाढत असल्याने ती पुरी कशी करायची हे केंद्र सरकारपुढे मोठे आव्हान आहे. देशात दोन लाख सात हजारांपेक्षा जास्त मेगावॅटची मागणी यंदा नोंदवली गेली, हा आजवरचा सर्वात मोठा उच्चांक आहे. देशातील औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्प जवळपास अडीच कोटी टन कोळसा आहे. दहा दिवस पुरेल एवढा त्याचा साठा आहे. पू्र्ण क्षमतेने वीज उत्पादन होईल, यावर भर दिला पाहिजे, असे केंद्रीय कोळसा व खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटले आहे. वीज निर्मितीसाठी प्रकल्पांना रोज दोन लाख वीस हजार टन कोळसा पुरवला जाईल, असे सीसीएलचे व्यवस्थापकीय संचालक पीएम प्रसाद यांनी म्हटले आहे.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कोळसा आयातीवर गंभीर परिणाम झाला हे वास्तव आहे. पण दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदी राज्यांत तापमान एवढे वाढले की, विजेची मागणीही येथे वेगाने वाढली. झारखंड, हरयाणा, बिहार, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र या राज्यांत विजेचे संकट मोठे आहे. तेथे विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली असून राज्य सरकारला लोडशेडिंगचाच आधार घ्यावा लागतो आहे. थर्मल पॉवर प्लांटकडे २१.५ दशलक्ष टन कोळशाचा साठा आहे, त्यामुळे घाबरण्याचे काहीही कारण नाही, असे कोळसा मंत्री सांगत आहेत. मग देशभर लोडशेडिंग का होते आहे, वीज पुरवठा वारंवार का खंडित होतो आहे, अर्थात याचा दोष केवळ केंद्र सरकार किंवा कोळसा मंत्र्यांना देऊन चालणार नाही. राज्यांचे नियोजन योग्य नसेल आणि कोळसा विकत घेण्यासाठी वेळेवर रक्कम दिली गेली नसेल, तर त्याचा नियमित पुरवठा तरी कसा होणार? केंद्राकडे बोट दाखविणे सोपे आहे. पण कोळसा खरेदीची कोणतीही थकबाकी राज्यांकडे नाही, असे राज्यांचे ऊर्जामंत्री ठामपणे सांगू शकतात का? देशात जेवढा कोळसा उत्पादन होतो तरीही किती तरी मोठ्या प्रमाणावर भारताला कोळशा आयात करावा लागतो. भारताला जवळपास २०० दशलक्ष टन कोळसा आयात करावा लागतो. इंडोनेशिया, चीन, ऑस्ट्रलिया आदी देशांतून कोळसा खरेदी करावा लागतो. ऑक्टोबर २०२१ पासून आयातीचे प्रमाण कमी होऊ लागले. पण आता मात्र आयातीवर पुन्हा जोर द्यावा लागतो आहे. कोल इंडियावर सारा देश अवलंबून आहे. वीज निर्मितीसाठी रोज १६.४ लाख टन कोळसा पुरवला जातो, हे कोल इंडियाने मान्य केले आहे. पण आता हीच मागणी २२ लाख टनावर पोहोचली आहे. कोळसा पुरवठा करण्यासाठी रेल्वेकडे पुरेशा वाघिणी नाहीत. ऊर्जा खाते, कोळसा मंत्रालय व रेल्वे मंत्रालय यांच्यात त्यासाठी समन्वय असणे जरुरीचे आहे.

महाराष्ट्रात तीन हजार मेगावॅट विजेचा तुटवडा आहे. राज्यात ग्रामीण भागात सर्वत्र लोडशेडिंगला सामोरे जावे लागत आहे. शहरांमधेही दोन दोन तास वीज खंडित होत आहे. उत्तर प्रदेशात ग्रामीण भागात केवळ चार ते सहा तास वीज पुरवठा होत आहे. राजस्थानात विजेच्या मागणीत ३१ टक्के वाढ झाली. सर्वत्र पाच ते सात तास वीज पुरवठा खंडित होत आहे. ग्रामीण भागात वीज खंडित होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. पंजाबमध्ये मागणी आठ हजार मेगावॅटवर पोहोचली आहे. पंजाबात रोज चार ते आठ तासांपेक्षा जास्त लोडशेडिंग चालू आहे.

विजेच्या टंचाईवरून दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहारचे ऊर्जामंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत, उत्तर प्रदेशचे ऊर्जामंत्री ए. के. शर्मा यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. वाढत्या तापमानामुळे विजेची मागणी वाढली आहे, अशा परिस्थितीत विजेचा वापर संभाळून केला पाहिजे, असेही उत्तर प्रदेशच्या ऊर्जा मंत्र्यांनी म्हटले आहे. ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पावर कोळसा वेळेवर पोहोचावा म्हणून देशभरातील सातशेहून अधिक प्रवासी रेल्वे गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. कोळसा वाहून नेणाऱ्या मालगाड्यांना महत्त्व दिले जात आहे. आठवडाभरात मुंबईची विजेची मागणी दहा टक्क्यांनी वाढली आहे. मुंबईला बेस्ट उपक्रम, अदाणी इलेक्ट्रिक सिटी मुंबई लि. व टाटा पॉवर या तीन कंपन्यांकडून वीज पुरवठा होतो. पूर्व उपनगरात भांडुपच्या पुढे महाराष्ट्र वीज महामंडळाकडून वीज पुरवली जाते. एकाच शहरात चार वीज कंपन्या वीज पुरवठ्याचे काम करीत आहेत. मुंबईत विजेची मागणी सतत वाढत आहे. विजेचा वापर वाढल्याने मुंबईकरांना वाढीव दराची बिले भरावी लागणार आहेत.