‘महा’राष्ट्र कधी होणार?

अजित नवले,

नावात ‘महा’ असलेल्या राज्याचा देशात सर्वच बाबतीत काही काळ दबदबा होता; परंतु अलीकडच्या काळात हा दबदबा राहिलेला नाही. केंद्र सरकारला अजूनही महाराष्ट्रातून सर्वाधिक कर मिळत असला, तरी एकूण विकासाचे समोर उभे करण्यात आलेले जे चित्र तेवढे आशादायी नाही. आता अन्य राज्य पुढे जात असताना महाराष्ट्राला गतवैभव मिळणार का?, हा खरा प्रश्न आहे.

महाराष्ट्राच्या स्थापनेला ६२ वर्षं पूर्ण होत आहेत. एखाद्या राज्याच्या उभं राहण्याच्या दृष्टीनं हा काळ फार मोठा नाही; परंतु तरीही सिंहावलोकन करणं आवश्यक आहे. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र सहजासहजी झालेला नाही. त्यासाठी १०५ जणांनी बलिदान दिलं आहे. यशवंतराव चव्हाण यांच्याकडे महाराष्ट्राची धुरा सोपवण्यात आली. त्यांनी कृषी-औद्योगिकतेचा पाया घातला. महाराष्ट्रात सहकार चळवळीला प्रोत्साहन दिलं. राज्यात साहित्य, संस्कृती रुजवली. त्यानंतर महाराष्ट्राने देशाला अनेक कायदे दिले. महाराष्ट्र शेती-उद्योग क्षेत्रात आघाडीवर होता. महाराष्ट्र आणि गुजरातची निर्मिती एकाच वेळी झाली. काही काळ औद्योगिकरणाबाबत या दोन राज्यांमध्येच स्पर्धा होती; परंतु अलीकडच्या काळात ही दोन्ही राज्यं काही प्रमाणात मागे पडल्याचं दिसतं. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यात गुजरातने पुन्हा आघाडी घेतली असली तरी एकंदरीत चित्र पाहता या दोन्ही राज्यांपेक्षाही कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांनी औद्योगीकरणात चांगलीच गती घेतली आहे. जादा प्रकल्प, विदेशी गुंतवणूक आदीबाबत ही राज्यं पुढे गेली आहेत. महाराष्ट्राने परदेशात केलेल्या करारांच्या अंमलबजावणीसाठी नंतर गतिमान पावलं उचलली नाहीत. त्यामुळे ‘फॉक्सकॉन’सारखा मोठ्या गुंतवणुकीचा प्रकल्प महाराष्ट्रात येता येता राहिला. उद्योगपूरक भूमिका घेणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र काही काळ आघाडीवर असायचा; परंतु आता महाराष्ट्राने ते स्थानही गमावलं आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये उद्योजकांनी महाराष्ट्रातले वीजदर आणि अन्य राज्यांमधल्या वीजदरांबाबत वारंवार लक्ष वेधलं; परंतु त्यावर राज्यकर्त्यांनी ठोस निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या सीमाभागातल्या काही उद्योजकांनी शेजारच्या राज्यांमध्ये जाणं पसंत केलं. महाराष्ट्रात उद्योग, शेती आणि अन्य घटकांमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण झाला. परिणामी, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांमधून मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित मजूर, कामगार महाराष्ट्रात आले. त्याअगोदर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातला कामगार मुंबईच्या कापड गिरण्यांमध्ये कामाला होता. गिरणी कामगारांचा संप हा मुंबईच्या विकासाला मागे नेणारा ठरला, तसाच तो महाराष्ट्राची काही प्रमाणात अधोगती करायला कारणीभूत ठरला. महाराष्ट्रात सर्वाधिक नागरीकरण झालं. नागरीकरणाचे जसे फायदे आहेत तसेच तोटेही आहेत.

सहकार क्षेत्र हे महाराष्ट्रांचं वैशिष्ट्य होतं. ग्रामीण अर्थकारण आणि विकासात सहकाराचं योगदान मोठं होतं. काही सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्यांमध्ये गैरव्यवहार झाले, नाही असं नाही; परंतु नंतर सहकारातलं राजकारण, नेत्यांची कुरघोडी, कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि जागतिक परिस्थिती, तर कधी अधिकचं उत्पादन यामुळेही सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आली. सूतगिरण्यांचंही थोडं फार तसंच झालं. महाराष्ट्रात नागरी बँका आणि पतसंस्थांचं प्रमाण जास्त आहे. त्यांनीही ग्रामीण विकासाला हातभार लावला; परंतु सहकाराच्या गळ्याला नख लावून खासगी संस्थांना पायघड्या घालण्याचं धोरण राज्याच्या विकासाला मारक ठरत गेलं. आवश्यकतेपेक्षा जास्त साखर कारखाने, त्यांच्यातली गळेकापू स्पर्धा, राजकारण यामुळे सहकारी साखर कारखानदारी अडचणीत आली. शेतीमालावर प्रक्रिया करण्याचे अनेक उद्योग उभे राहिले; परंतु हजारो कोटी रुपये खर्चूनही महाराष्ट्रातलं सिंचनाखालचं क्षेत्र किती वाढलं, हे सरकार गेल्या १७ वर्षांपासून सांगायला तयार नाही. आर्थिक पाहणी अहवालातही त्याचा उल्लेख केला जात नाही.

आज शेती करावी, असं शेतकऱ्यांना वाटत नाही. त्याला कारण शेतीमालाचा भाव. महाराष्ट्राची एकरी उत्पादकता घटली. काही काळ महाराष्ट्राचा कृषी उत्पादनाचा दर शून्य टक्क्यावर आला होता. गेल्या दोन वर्षांमध्ये तो वाढला आहे. शेजारच्या मध्य प्रदेशचा शेती विकासदर दहा टक्क्यांहून अधिक झाला. बिहारसारख्या राज्याचा शेतीविकासाचा दर महाराष्ट्रापेक्षा जास्त असणं हे महाराष्ट्राच्या चांगल्या प्रकृतीचं लक्षण नक्कीच नाही. महाराष्ट्रातली शेती अडचणीत आल्याने आणि दुष्काळ तसेच अन्य आपत्तींमुळे शेतीतला मजूर, शेतकरी आता शहरांकडे धाव घ्यायला लागला आहे. शहरांवरचा ताण वाढत चालला आहे. शेतीत प्रगती झाली, तर शहरांकडचा लोंढा थांबतो; परंतु तसं झालं नाही. महाराष्ट्रात पाणीवाटपाचा प्राधान्यक्रमही वादाचा विषय झाला होता. पिण्याच्या पाण्याला पहिला क्रम असणं स्वाभावीक आहे; परंतु शेतीसाठी बांधल्या गेलेल्या धरणांमधलं सर्व पाणी पिण्यासाठी वापरलं जायला लागलं. पिण्यासाठी स्वतंत्र धरणं बांधण्याची आवश्यकता होती. त्याकडे फारसं लक्ष दिलं गेलं नाही. शेतीची दुरवस्था झाली.

उद्योग, सेवा क्षेत्र, रोजगार अशा सर्वच आघाड्यांवर राज्याची घसरण झाली आहे. आर्थिक मंदीमुळे राज्याचा जीडीपीही साडेसात टक्क्यांवरून खाली घसरला आहे. महाराष्ट्राचं दरडोई उत्पन्न दोन लाख रुपयांहून अधिक असलं तरी काही राज्यांच्या तुलनेत ते कमी आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात बेरोजगारीचं प्रमाण अधिक असल्याचं दिसतं. राज्याचा बेरोजगारी दर ८.३ टक्के इतका आहे. गुजरातमध्ये हेच प्रमाण ४.१ टक्के आहे. दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्र देशात पाचव्या क्रमांकावर असल्याची बाब अहवालातून समोर आली आहे. हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगणा आणि तमिळनाडू या राज्यांमधल्या नागरिकांचं दरडोई उत्पन्न महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. उद्योगक्षेत्रात महाराष्ट्राची घसरण झाली आहे. विदेशी गुंतवणुकीत घट झाली असून महाराष्ट्रातला रोजगारही घटल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. मागील वर्षी परदेशी गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर होता. या वर्षी कर्नाटक पहिल्या क्रमांकावर आहे. राज्याच्या डोक्यावर सहा लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे. उद्योग, वीजनिर्मिती, सिंचन व्यवस्था, शैक्षणिक संस्था, आरोग्य सेवा अशा विविध आघाड्यांवर असमतोलातून संघर्ष सुरू झाले. कोरोना आणि त्यानंतरची टाळेबंदी यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर जसा परिणाम झाला, तसाच तो महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवरही झाला. कोरोनाच्या दोन लाटांमधून सावरत असताना आता चौथ्या लाटेचं संकट आहे.

दोन वर्षानंतर राज्याचं महसुली उत्पन्न वाढायला लागलं आहे; परंतु मागची वित्तीय तूट कशी भरून काढायची हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. दीड लाख कोटी रुपयांची तूट इतक्यात भरून निघणं अशक्य आहे. ही बाब लक्षात घेतल्यानंतर राज्याची कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवणं आणि अधिक कर्ज घेणं हे एक धोरण असू शकतं; मात्र केवळ उधारीच्या माध्यमातून संपूर्ण उणीव भरून काढल्यास, राज्य संभाव्य कर्जाच्या खाईत ढकललं जाईल. सार्वजनिक खर्च कमी करणं हा एक पर्याय असू शकतो; परंतु हे धोरण तणावातल्या अर्थव्यवस्थेसाठी प्रतिकूल असू शकेल. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण तसंच इतर सार्वजनिक सेवा क्षेत्रात अतिरिक्त खर्चाची आवश्यकता निर्माण होणार आहे. कोरोनाने शहरी अर्थव्यवस्थेला धक्का पोहोचला आहे. विमान वाहतूक, वाहतूक, पर्यटन, आतिथ्य, मनोरंजन, माध्यमं आणि स्वयंसेवी संस्था यांसारख्या उद्योगक्षेत्रांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.