सतीश पाटणकर
भारतीय अर्थव्यवस्थेत सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांचे फार महत्त्व आहे. ८० टक्क्यांहून अधिक अशा आपल्या अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेत लघू उद्योगाचा वाटा मोठा आहे. कोट्यवधींना रोजगार देणारा हा समूह आहे. देशामध्ये विविध उत्पादने/पिकांच्या अथवा शेतमालाच्या मूल्यसाखळ्यांचा अभ्यास केल्यास असे निदर्शनास येईल की, विशिष्ट भागात विशिष्ट प्रकारचे उत्पादन तयार होऊन अनेक सहउद्योगांची निर्मिती होऊन रोजगारास चालना मिळते. देशामध्ये याच संकल्पनेवर आधारित विविध समूह उद्योगांची निर्मिती झालेली आहे. यात प्रामुख्याने प्रिंटिंग क्लस्टर, राइस क्लस्टर, ऑटो क्लस्टर, उदबत्ती क्लस्टर, दालमिल क्लस्टर अशा उद्योगांची नावे घेता येतील.
सद्यस्थितीत शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी विविध उद्योगांची उभारणी केली आहे; परंतु स्पर्धेला तोंड देण्याच्या आनुषंगाने उच्च दर्जाचे तंत्रज्ञान व यंत्र उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. याकरिता एकाच ठिकाणी सर्व प्रकारचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून सूक्ष्म व लघू उद्योगांना कमी खर्चात उत्तम गुणवत्तेचे उत्पादन निर्मिती करण्याच्या आनुषंगाने या योजनेचा जन्म झालेला आहे. या योजनेअंतर्गत सामूहिक सुविधा केंद्राची निर्मिती अपेक्षित आहे. जेणेकरून उद्योगांनी कमी खर्चात व शाश्वत उत्पादनाचे तंत्रज्ञान प्राप्त होऊ शकेल. या योजनेत सामूहिक सुविधा केंद्र निर्मितीत एकत्रित उत्पादन, प्रक्रिया केंद्र, आकृती किंवा प्रतिकृती केंद्र/तपासणी सुविधा इत्यादी निर्मितीकरिता २० कोटींपर्यंतच्या प्रकल्पांना सुमारे ९०% पर्यंत अर्थसाह्य मिळू शकते. जमीनअंतर्गत रस्ते, गटारे, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादी सुविधा विकसित करण्यासाठी नवीन अथवा चालू स्थितीत/सद्यस्थितीतील औद्योगिक भागात इतर ठिकाणी विविध पदार्थांसाठी शासनाकडून सुमारे १५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना ८०% पर्यंत अर्थसाह्य उपलब्ध आहे.
पारंपरिक कारागिरांना शाश्वत रोजगार उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने या योजनेत अर्थसाह्य मिळते. केंद्र शासनामार्फत ५०० कारागिरांना २.५ कोटींपर्यंत आणि ५०० हून अधिक कारागिरांना ५ कोटींपर्यंत उद्योग बळकटीकरणासाठी अर्थसाह्य मिळू शकते. कारागिरांच्या समूहांना सामूहिक सुविधा केंद्राच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा, सुधारित यंत्र सामग्री व प्रशिक्षणाचे फायदे मिळू शकतात.पारंपरिक उद्योग आणि कारागीर यांना एकत्र आणून त्यांचा समूह बनविणे आणि त्याद्वारे त्यांना स्पर्धात्मक बनवून त्यांना दीर्घकाळ शाश्वत व्यवसायासाठी सहकार्य करणे हा स्फूर्ती योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे. ग्रामीण व्यावसायिक तसेच पारंपरिक उद्योगातील कारागिरांना शाश्वत रोजगार संधी मिळवून देणे, अशा क्लस्टरमधून तयार होणाऱ्या उत्पादनाची विक्री क्षमता वाढविणे, नव्या उत्पादनांना उत्पादकांना प्रोत्साहन, पाठिंबा देणे, डिझायनिंगसाठी मदत, पॅकेजिंग सुधारणे तसेच विपणन व्यवस्थेत आवश्यक त्या सुधारणा करणे अशी अनेक उद्दिष्टे या योजनेत आहेत. या योजनेखाली सर्व विकासासंबंधीचे ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या स्वयंसेवी संस्था, केंद्र आणि राज्य सरकारी संस्था, निमशासकीय संस्था, केंद्र-राज्य तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी व अन्य या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
या योजनेअंतर्गत तीन प्रकारे सहाय्य केले जाते. सॉफ्ट इंटर्वेशन्स, हार्ट इंटर्वेशन्स आणि मॅटिक इंटर्वेशन्स असे हे तीन प्रकार आहेत. त्यात खालीलप्रमाणे साहाय्य केले जाते. हेरिटेज क्लस्टरमध्ये एक ते अडीच हजार कारागीर आवश्यक आहेत. त्यासाठी ८ कोटी अनुदान दिले जाते. मेजर क्लस्टर त्यासाठी ५०० ते १००० कारागीर असणे आवश्यक असून त्यासाठी ३ कोटी रुपये सहाय्य केले जाते. मिनी क्लस्टर त्यासाठी ५०० कारागीर असणे आवश्यक असून त्यासाठी दीड कोटी रुपये दिले जाते.
छोट्या स्तरावरील बदल घडविण्यासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान, व्यापक बदल घडविण्यासाठी प्रकल्पाच्या गरजेनुसार ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान, तांत्रिक एजन्सीसाठीच्या खर्चासाठी सॉफ्ट आणि हार्डवेअर इंटर्वेंशनच्या आठ टक्के, शंभर टक्के अनुदान, अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सी अथवा कृषी अधिकारी यासाठी जास्तीत जास्त २० लाख रुपये म्हणजेच १०० टक्के अनुदान मंजूर होऊ शकते. क्लस्टरशी निगडित पारंपरिक कारागिरांना त्यांचे कौशल्य आणि क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी प्रशिक्षण देणे तसेच त्यांच्यासाठी अभ्यास दौरे आयोजित करणे, कारागीर यासाठी सामायिक सुविधा तसेच अत्याधुनिक साधने आणि उपकरणांची सोय करणे असे फायदे या योजनेद्वारे दिले जातात. पात्र एजन्सी अथवा संस्थांनी आपला अर्ज राज्याच्या खादी आणि ग्रामोद्योग विभाग आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करावा.
(लेखक मुख्यमंत्र्यांचे माजी माहिती अधिकारी आहेत.)
