महाराष्ट्रात सरकार पुरस्कृत दहशतवाद

केशव उपाध्ये

महाराष्ट्रात सध्या चालू असलेल्या घडामोडी पाहिल्या तर कोणताही सामान्य माणूस अस्वस्थ झाल्याशिवाय राहणार नाही. राज्य सरकारच्या आशीर्वादाने सत्ताधारी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांचा सुरू असलेला दहशतवाद राज्याला अराजकतेकडे नेणारा ठरला आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांवर पोलिसांच्या साक्षीने हल्ले होत आहेत. खासदार, आमदार असलेल्या दाम्पत्याच्या घराबाहेर शिवसेना कार्यकर्ते धुडगूस घालताहेत, पोलीस ठाण्याच्या आवारात झेड सुरक्षा असलेल्या किरीट सोमय्या यांच्या वाहनावर दगडफेक केली जात आहे आणि हे सर्व होत असताना राज्याची पोलीस यंत्रणा हाताची घडी तोंडावर बोट ठेऊन निमूटपणे उभी आहे. राज्यात सरकारी आशीर्वादाने कायदा व सुव्यवस्थेचे निघत असलेले धिंडवडे पाहून तमाम बुद्धिवंत, विचारवंत, पत्रकार मंडळी तोंडातून चकार शब्द काढू इच्छित नाहीत, असे धक्कादायक चित्र राज्यात दिसते आहे. लोकशाही व्यवस्थेला धोक्यात आणणाऱ्या या घटनांबद्दल आघाडी सरकारला धारेवर धरण्याची हिम्मत पत्रकार, विचारवंत, बुद्धिवंत मंडळी दाखवू शकत नाहीत हे विदारक वास्तव पचवण्याखेरीज गत्यंतर नाही. अशाच घटना फडणवीस सरकारच्या काळात घडल्या असत्या, तर पत्रकार, विचारवंतांनी किती काहूर उठवले असते याची कल्पनाच केलेली बरी. भारतीय जनता पार्टीची संगत सोडून काँग्रेस, राष्ट्रवादीची कास धरलेल्या शिवसेनेला राज्यातील बुद्धिजीवी मंडळींनी आपल्या पंखाखाली घेतले आहे, असाच या घडामोडींचा अन्वयार्थ आहे. लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याच्या अवमानाबाबत दुहेरी निकष लावणाऱ्या विचारवंत, बुद्धिजीवी आणि पत्रकारांचे ढोंग यानिमित्ताने पुन्हा उघडे पडले आहे.

राज्यातील सध्याच्या सरकारी आशीर्वादाने सुरू असलेल्या हिंसक घटना पाहिल्या की, १९९५ ते ९९ या काळात सत्तेवर असलेल्या युती सरकारच्या काळातील काही घटनांचे साहजिकच स्मरण होते. महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या सत्तेचा सूर्य कधीच मावळणार नाही, अशी खात्री असलेल्या विचारवंत, पत्रकार बुद्धिवंत मंडळींचा १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी अपेक्षाभंग झाला आणि राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत आले. युती सरकार सत्तेत आल्यापासून पत्रकार, विचारवंतांनी भाजप-शिवसेनेच्या नावाने बोटे मोडणे सुरू केले. या मंडळींना निमित्त मिळाले ते रमेश किणी नामक व्यक्तीच्या संशयास्पद मृत्यूचे. किणी यांचा मृत्यू संशयास्पद नसून त्यामागे  राज ठाकरे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा हात आहे, असा आरोप करत विधान परिषदेचे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते छगन भुजबळ यांनी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि युती सरकारवर हल्लाबोल चढवला होता. ज्याप्रमाणे संजय राऊत, नवाब मलिक यांना प्रसारमाध्यमांनी डोक्यावर घेतले आहे त्या प्रमाणेच त्यावेळी छगन भुजबळ हे मुंबईतील आणि राज्यातील प्रमुख वृत्तपत्रांचे लाडके बनले होते. त्यांच्या पत्रकार परिषदांना तुडुंब गर्दी असायची. इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमांनी त्यावेळी बाळसं धरलं नव्हतं. रमेश किणी यांच्या संशयास्पद मृत्यू प्रकरणी भुजबळांनी थेट बाळासाहेबांच्या पुतण्यालाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्याने शिवसैनिकांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला होता. या प्रकरणावरून प्रसारमाध्यमांनी म्हणजेच वृत्तपत्रांनी युती सरकारवर टीकेचे आसूड ओढायला सुरुवात केल्यानंतर हा संताप आणखी वाढला. याची परिणती संतापलेल्या शिवसैनिकांनी भुजबळ यांच्या मंत्रालयासमोरील सरकारी निवासस्थानावर हल्ला चढवण्यात झाली. शिवसैनिकांचा रुद्रावतार पाहून भुजबळ हे आपला जीव वाचवण्यासाठी बेडरूममध्ये लपून बसले होते. पोलीस सुरक्षा रक्षकाच्या प्रसंगावधानामुळे भुजबळांचा जीव वाचला होता. या हल्ल्यानंतर प्रसारमाध्यमे, विचारवंत आणि बुद्धिवंतांनी भाजप-शिवसेना युती सरकारवरचा हल्ला आणखी तीव्र केला होता.

शरद पवार आणि छगन भुजबळ हे तर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही, संविधान यांचे झेंडे नाचवत महाराष्ट्र पिंजून काढत होते. नवनीत राणा आणि रवी राणा या खासदार, आमदार दाम्पत्याच्या घराबाहेर शिवसैनिकांनी घातलेला धुडगूस बघून पवार साहेब आणि भुजबळांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, लोकशाही, संविधान याचे स्मरण होऊ शकले नाही. २५ वर्षांपूर्वी आपण शिवसेनेवर हल्ला चढवताना वापरलेल्या भाषेचे पवार आणि भुजबळांबरोबरच पत्रकार, संपादक, विचारवंत यांनाही विस्मरण व्हावे याचे आता आश्चर्य वाटत नाही. विचारवंत, पत्रकारांची लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयीची कळकळ ही बेगडी होती हे काळाच्या कसोटीवर सिद्ध झाले आहे.

शिवसेनेने भाजपची साथ सोडल्यामुळे शिवसेनाही प्रसार माध्यमांच्या आणि विचारवंतांच्या गळ्यातील ताईत बनली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी त्याकाळी शिवसेनेवर कडवा हल्ला चढवला होता. भारतीय जनता पार्टीच्या १२ आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य कृती अशा शब्दांत ताशेरे ओढले होते. तरीही पत्रकार, विचारवंतांनी मौनच बाळगणे पसंत केले होते.

महाराष्ट्रातील आघाडी सरकार पुरस्कृत दहशतवाद गेल्या दोन वर्षांपासून अनुभवण्यास मिळतो आहे. पत्रकार अर्णव गोस्वामी याला  झालेली अटक, अभिनेत्री कंगना रनौत हिच्या निवासस्थानावर झालेली कारवाई, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अटक करायचीच या सुडाने पेटलेल्या भावनेपोटी त्यांच्याविरुद्ध लावण्यात आलेली कलमे, राणा दाम्पत्याविरुद्ध राजद्रोहाच्या आरोपाखाली दाखल करण्यात आलेला गुन्हा यावरून या सरकारचा हिटलर, मुसोलिनीलाही लाजवणारा चेहरा जगासमोर आला आहे. हा चेहरा आपण पाहिलाच नाही असा पवित्रा झोपेचे सोंग घेतलेल्या विचारवंत आणि पत्रकार, बुद्धिवंतांनी घेतल्याने महाराष्ट्रात दिवसाढवळ्या लोकशाही, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संविधानाचा गळा घोटला जातो आहे. संजय राऊतांसारखा खासदार पद भूषवणारा माणूस राणा दाम्पत्याला जमिनीत २० फूट गाडून टाकण्याची धमकी देतो आहे आणि त्यांच्या विरुद्ध गुन्हाही दाखल होऊ शकत नाही, हे पाहिल्यावर सुरेश भट यांच्या कवितेतील ‘कसे पुण्य दुर्दैवी अन् पाप भाग्यशाली’ या पंक्तींची प्रकर्षाने आठवण होते आहे.