लुधियाना : पंजाबमध्ये अनेक कारणांमुळे वीजेचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे राज्य ब्लॅकआऊटच्या उंबरठ्यावर आहे. वीजेची वाढती मागणी आणि उपलब्धता यात सरकार संतुलन साधू शकत नसल्याचे म्हटले जात आहे. तसेच राज्यातील एकूण १५ थर्मल पॉवर युनिटपैकी ४ युनिट बंद पडले आहेत. यामुळे ५५८० मेगावॅटच्या तुलनेत ३३२७ मेगावॅट वीज उपलब्ध होत आहे. वीजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पीएसपीसीएलने अघोषित लोड शेडिंगचा मार्ग स्वीकारला आहे. यामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील जनता त्रस्त झाली आहे. यामुळे शेतकरीही वैतागले असून विरोध सुरू केला आहे. यामुळे मोफतची वीज ‘आप’ला ‘महागात’ पडणार असल्याची चर्चा आहे.
पंजाब निवडणुकीपूर्वी आम आदमी पक्षाने सत्तेत आल्यानंतर ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याची घोषणा केली होती. त्यानंतर भगवंत मान यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रं स्वीकारल्यावर त्यांनी राज्यात मोफत वीज देण्याची घोषणा केली. यानंतर दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आपचे संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी मान यांचे अभिनंदनही केले. “आम्ही आमचे आश्वासन पूर्ण केले. आम्ही जे बोलतो ते करतो. आम्ही अन्य पक्षांप्रमाणे खोटी आश्वासने देत नाही,” असे केजरीवाल म्हणाले होते. याला एक आठवडाच झाला असून आता शेतकऱ्यांनी सरकारला विरोध करत पुतळाही जाळला. तर दुसरीकडे विरोधकांकडूनही भगवंत मान सरकारवर टीका केली जात आहे.
खराब ट्रान्समिशन लाईन्स आणि कमकुवत इन्फ्रास्ट्रक्चर हे याचे मोठे कारण मानले जात आहे. याशिवाय कोळसा हीदेखील मुख्य समस्या आहे. याशिवाय पंजाबच्या सरकारी विभागांकडूही वीज बिले भरलेली नाहीत आणि अधिक सब्सिडीने पीएसपीसीएलला आर्थिक नुकसान केले आहे.
राज्याचे सध्याचे सब्सिडी बिल अंदाजे १३ हजार कोटी रुपये आहे. ते जुलैनंतर वाढून १९ हजार कोटी रुपये होईल. रिपोर्ट्सनुसार मोफत युनिट्समुळे सरकारवर ६ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
राज्यात सुरू असलेल्या अघोषित लोड शेडिंगचा शेतकरी विरोध करत आहेत. तर सामान्य जनतेतही नाराजी आहे. तर दुसरीकडे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनीही सरकारला प्रश्न विचारले आहेत. आता त्यांना समजले पाहिजे सरकार खरे आव्हान आहे लाफ्टर चॅलेंज नाही, असे म्हणत पंजाब काँग्रेसचे अध्यक्ष राजा अमरिंदर सिंग वडिंग यांनी मान सरकारवर निशाणा साधला.
