जनहिताचा सल्लाही ठाकरे सरकारला अमान्य

महाराष्ट्रातील तीन पक्षांचे महाविकास आघाडी सरकार वारंवार त्याच त्याच चुका करीत आहे व त्यामुळे त्यांचे पुरसे हसे होत आहे. त्याच्या अशा वागण्यामुळे महाराष्ट्राची मात्र नाचक्की होत आहे व ही गंभीर बाब राज्यातील राज्यकर्त्यांना कळू नये ही गोष्ट अनाकलनीय आहे. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कोरोनासारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यासह विविध प्रश्नांवर सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी वारंवार बैठका घेत असतात. यावेळी ते सर्वांना मार्गदर्शन करून एखाद्या समस्येतून मार्ग कसा काढावा याचे धडे देत असतात. तसेच आपले केंद्र सरकार राज्यांना कशा प्रकारे सहाय्य करणार किंवा राज्यांनी आपल्या अखत्यारीतील पर्यायांचा वापर करून कसा मार्ग काढावा हे ते सुचवत असतात. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या मार्गदर्शनाचा येग्य तो बोध घेऊन राज्यांनी आपापल्या परीने संबंधित प्रश्नांतून मार्ग काढणे हे उचित असते. विशेष म्हणजे राज्यांनी पंतप्रधानांचे ऐकून तशी कृती करणे अपेक्षित असते. तसेच सुदृढ लोकशाहीसाठी हे अत्यंत महत्त्वाचे असते. पण केंद्राने सुचविलेल्या मार्गांकडे मुद्दाम कानाडोळा करणे हे त्या राज्यासाठी किंवा राज्यातील जनतेसाठी किती महाग पडू शकते हे महाराष्ट्रातील मोठ्या इंधन दरवाढीवरून लक्षात आलेच आहे.

पंतप्रधानांनी इंधन दरवाढीबाबत राज्यांना कर कपात करण्याची वारंवार विनंती करूनही महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, झारखंड यांसाख्या काही बिगर भाजपशासित राज्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. ही बाब पंतप्रधानांच्या ध्यानी आल्याने त्यांनी या मुख्यमंत्र्यांचे जाहीरपणे कान धरले आहेत. देशातील वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या ऑनलाइन बैठकीत नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना काळात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्र येऊन काम केल्याचे सांगितले व सर्व संबंधितांचे कौतुकही केले. त्याचवेळी नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कपातीवरून गैर भाजपशासित राज्यांना चांगलेच सुनावले. हे करताना मोदींनी भाजपशासित राज्यातील पेट्रोलचे दर आणि गैर भाजपशासित राज्यांचे पेट्रोलचे दर चक्क वाचून दाखवले. गुजरात आणि कर्नाटकने कर कमी करून हजारो कोटींचे नुकसान सहन केले आणि त्यांच्या शेजारच्या राज्याने या काळात हजारो कोटी रुपये कमावल्याचा उल्लेख मोदींनी महाराष्ट्राचे नाव न घेता केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते. जगात युद्धस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. आपल्यासमोरील आव्हाने वाढत चालली आहेत. जागतिक संकटांच्या काळात केंद्र आणि राज्यांमधील ताळमेळ वाढविण्याची आवश्यकता आहे. मात्र पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतींचा बोजा कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क नोव्हेंबर महिन्यात कमी केले होते. तेव्हा राज्य सरकारांना देखील कर कमी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानंतर काही राज्यांनी कर कमी केले, तर काही राज्यांनी कर कमी केले नाहीत. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड, तामिळनाडू या राज्यांनी केंद्र सरकारचे ऐकले नाही. त्यामुळे त्या राज्यातील नागरिकांना महाग पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करावे लागत आहे. नोव्हेंबरमध्ये जे करायचे होते ते काम आता वॅट कमी करून नागरिकांना दिलासा द्या, असे मोदी यांनी यावेळी सुनावले.

गुजरात आणि कर्नाटक राज्याने विक्रीकर कमी केल्याची माहिती देत नरेंद्र मोदींनी महाराष्ट्र सरकारवर निशाणा साधला. चेन्नई, जयपूर, कोलकाता आणि मुंबईमध्ये पेट्रोल किती किमतीला विकले जात आहे, याची माहितीही मोदी यांनी यावेळी दिली. तसेच भाजपशासित राज्यातील पेट्रोलचे दरही मोदींनी सांगितले. मी कोणावर टीका करत नाही. पण महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, केरळ, झारखंड आणि तामिळनाडूने मूल्यवर्धित कर कमी करण्याचा सल्ला मानला नाही. सहा महिन्यांत या राज्यांनी किती महसूल कमावला या तपशिलात आपण जाणार नाही, असा अप्रत्यक्ष इशाराही त्यांनी या राज्यांना दिला होता. महागाईपासून जनतेला दिलासा देण्यासाठी विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करामध्ये कपात करावी, असे मोदी यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना केले. भाजपशासित राज्यांनी तोटा सहन करून जनतेला दिलासा दिला होता. मात्र या राज्यांनी आता तरी देशहिताचा विचार करून कर कमी करावेत, असे आवाहन मोदींनी केले. या प्रकरणावरून आता राजकारण सुरू झाले आहे. मोदी यांचे हे आवाहन अर्थातच विरोधी पक्षांना रुचलेले नसून त्यांनी त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर आपल्या जीएसटी परताव्याचा मुद्दा उपस्थित केला व मोदींच्या आवाहनाकडे जणू दुर्लक्षच केले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारसह अन्य बिगरशासित राज्यांनी जनहिताचा सल्ला आपल्याला अमान्य असल्याचे दाखवून दिले आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.