लिडार तंत्रज्ञानाव्दारे मालमत्ता सर्व्हेक्षण कार्यवाहीला वेग

नवी मुंबई (प्रतिनिधी) : नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व मालमत्तांचे अत्याधुनिक लिडार तंत्रज्ञान वापरून सर्व्हेक्षण करण्यात येत आहे. सर्व्हेक्षणाचे हे काम कालबध्द रितीने पूर्ण होण्याकडे बारकाईने लक्ष दिले जात असून महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्यामार्फत झालेल्या कामाचा नियमित आढावा घेतला जात आहे.

सदर कामाची टप्पेनिहाय कालमर्यादा संबंधित एजन्सीला ३ फेब्रुवारीच्या आढावा बैठकीत सूचित करण्यात आलेली असून मागील अडीच महिन्यात झालेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी घेतला. याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती सुजाता ढोले, शहर अभियंता श्री. संजय देसाई, अतिरिक्त शहर अभियंता श्री. शिरिष आरदवाड, नगररचनाकार श्री. सोमनाथ केकाण व संबंधित एजन्सीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मालमत्तांचे लिडार तंत्रज्ञानाव्दारे दोन प्रकारे सर्व्हेक्षण केले जाणार आहे. त्यामध्ये पहिल्या प्रकारचे प्रत्यक्ष जागी जाऊन केले जाणारे मोबाईल व्हॅन लिडार सर्व्हेक्षण अर्थात टेरिस्टल लिडार सर्व्हेक्षणाचे काम सद्यस्थितीत प्रगतीपथावर असून ७० टक्के सर्व्हेक्षण पूर्ण झाले आहे. त्याचप्रमाणे ड्रोनव्दारे आकाशातूनही सर्व्हेक्षण करण्यात येणार असून ड्रोनव्दारे सर्व्हेक्षणासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या आवश्यक परवानग्या प्राप्त झालेल्या आहेत. आता स्थानिक पोलीस प्रशासनाची परवानगी आवश्यक असून ती प्राप्त होण्याकरिता अतिरिक्त शहर अभियंता यांनी प्राधान्याने पाठपुरावा करून परवानगी जलद प्राप्त करून घ्यावी असे निर्देश आयुक्तांनी दिले.

या बैठकीत आयुक्त श्री.अभिजीत बांगर यांनी लिडार तंत्रज्ञानाव्दारे झालेल्या सर्व्हेक्षण कामाचा व नियोजित कामाचा सविस्तर आढावा घेऊन सन २०२३ -२४ या कालावधीमधील मालमत्ताकर देयके या सर्व्हेक्षणाच्या आधारे प्रॉपर्टी सर्व्हे ॲनालिसीस प्रोजेक्टव्दारे करण्याचे निर्देश मालमत्ताकर विभागास दिले. याकरिता आवश्यक नकाशे तसेच बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र (सीसी) आणि भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) याची माहिती जलद उपलब्ध करून देण्याचे नगररचना विभागास निर्देशित करण्यात आले.

मालमत्ताकर विभागाने इमारत / मालमत्ता सर्व्हेक्षणाकरिता लागणारे फॉर्म्स प्रमाणित करण्यास व सर्व्हेक्षणाव्दारे प्राप्त अहवाल तपासून सन २०२३ – २४ या कालावधीतील मालमत्ताकर देयक या लिडार सर्व्हेक्षणाव्दारे प्राप्त माहितीला आधारभूत घेऊन करण्याचे स्पष्ट निर्देश आयुक्त बांगर यांनी याप्रसंगी दिले.