मुंबई (प्रतिनिधी) : प्रार्थना स्थळांवरील बेकायदा ध्वनीक्षेपकांवर कारवाई करण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करणार की नाही, याचे उत्तर आघाडी सरकारने द्यावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी यांनी बुधवारी केले. भाजप प्रदेश कार्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
प्रदेश उपाध्यक्ष प्रा. राम शिंदे, राज पुरोहित, मुंबई सरचिटणीस संजय उपाध्याय, प्रदेश प्रवक्ते गणेश हाके, बेकायदा ध्वनीक्षेपकांबाबत याचिका करणारे संतोष पाचलग आदी यावेळी उपस्थित होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची टाळाटाळ केल्यामुळे संविधानाचा अपमान होत असल्याने या संदर्भात मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
ते म्हणाले की, मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ध्वनीक्षेपकांवर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश राज्य सरकारला दिले होते. गृहमंत्री दिलीप वळसे यांनी अलिकडेच बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीनंतर बेकायदा ध्वनीक्षेपकांबाबत वक्तव्ये पाहिल्यास आघाडी सरकार उच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत काहीच करण्यास तयार नाही हे स्पष्ट झाले. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था स्थिती राखण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची नाही, अशी भूमिका राज्याचे गृहमंत्री जाहीरपणे घेत असल्याचे चित्र दिसले आहे. गृहमंत्र्यांच्या या भूमिकेमुळे संविधानाचा उघडउघड अपमान झाला आहे. राज्य सरकारला संविधान मान्य आहे की नाही असा प्रश्न गृहमंत्र्यांच्या विधानांमुळे निर्माण झाला आहे, असे भांडारी म्हणाले.
