Tuesday, September 16, 2025

अन्यथा मुखपट्टीचा वापर अटळ

अन्यथा मुखपट्टीचा वापर अटळ

राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या पुन्हा हळूहळू वाढताना दिसत आहे. कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मिझोराम या राज्यांत देखील रुग्णसंख्या मोठी आहे, ही धोक्याची घंटा आहे. मुंबईत शंभरीचा आकडा दिसत असला तरी, तो कधी भयावह स्थितीत येईल, अशी भीती वैद्यकीय क्षेत्रात व्यक्त केली जात आहे. तसेच कोरोनाचे रुग्ण राज्याच्या काही भागांत सापडत असल्याची बाब सर्वसामान्य जनतेला चिंतेत भर टाकणारी आहे. कोरोनाचा तो भयानक काळ पुन्हा डोळ्यांसमोर नको, अशी जनसामान्यांची भावना आहे. अनेक जीवाभावाची माणसे आपल्यातून निघून गेली आहेत. तसेच लॉकडाऊनच्या काळात अनेक कंपन्या, उद्योगधंद्यांवर त्याचा परिणाम झाल्याने अनेकांना आपल्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या होत्या. गेल्या दीड वर्षांत लाखो कुटुंबीयांना आर्थिक संकटाचा सामना करताना आरोग्यांच्या भीतिदायक वातावरणात जे कष्टप्रद, भयावह स्थिती सोसावी लागली, त्या कटू आठवणी पुन्हा नकोच अशीच सार्वत्रिक भावना आहे. त्यामुळे आता कुठे अर्थचक्राचे चाक फिरायला लागले असताना, कोरोनाचा राक्षस पुन्हा दारात उभा राहिला, तर जगायचं कसं, हाही त्यांच्या मनात सतावणारा प्रश्न आहे; परंतु कोणताही रोग, आजार हा आपल्या इच्छेनुसार वाटेला येत नसतो, त्यामुळे कोरोनाचे संकट पुन्हा येऊ नये याची सरकारने योग्य खबरदारी घेतली पाहिजे.

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाच्या या संकटाशी राज्यांनी सामना करण्यासाठी सतर्क राहावे यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी बुधवारी संवाद साधला. त्यातून पंतप्रधानांनी कोरोनाच्या लढ्यात याआधी जशी राज्यांना मदत करून चोख भूमिका बजावली होती, तीच भूमिका यापुढे केंद्र सरकार कोणत्याही संकटसमयी पार पाडेल. केंद्र सरकार देशवासीयांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, हे दाखवून दिले आहे.

कोरोनाचा धोका अद्याप संपलेला नाही आणि लस ही त्याच्याशी लढण्यासाठी सर्वात मोठी ढाल आहे. कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत राज्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. कोरोनाकाळात आपण सर्वांनी चांगले काम केले आहे. त्यामुळे भविष्यात धोका लक्षात घेऊन काम केले पाहिजे, असे पंतप्रधान मोदी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत सांगितले आहे. कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी लस हेच कवच आहे. लहान मुलांना लसीकरणासाठी प्राधान्य द्या, पंचसूत्रीचे पालन करा, अशा सूचना पंतप्रधान मोदी यांनी दिल्या आहेत. जगातील इतर देशांची परिस्थिती पाहता आपण अधिक सावध राहण्याची गरज आहे. काही राज्यांमध्ये कोरोनाचे रुग्णही वाढले आहेत. याबाबत मोदी यांनी चिंता व्यक्त केली.

कोरोनाला आटोक्यात आणण्यासाठी भारताने लसीकरण मोहिमेला प्राधान्य दिले आहे. केंद्र सरकारचे जगभरात कौतुकही झाले आहे. भारताच्या देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेने १८८ कोटींचा टप्पा पार केला आहे. तसेच देशातील १२ ते १४ वर्षं वयोगटासाठी झालेल्या कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत पावणेतीन कोटींपेक्षा अधिक किशोरवयीन मुलांना लसीची पहिली मात्रा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे १८ ते ५९ वयोगटातल्या पाच लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांना वर्धक मात्रा देण्यात आल्या आहेत. देशव्यापी कोविड प्रतिबंधक लसीकरण मोहिमेअंतर्गत आतापर्यंत १८८ कोटी लसमात्रा देण्यात आल्या आहेत.भारतातील उपचाराधीन रुग्णांची संख्या सध्या १६ हजार २७९ आहे. उपचाराधीन रुग्णांचे प्रमाण ०.०४% आहे. रुग्ण बरे होण्याचा दर सध्या ९८% आहे.

कोरोना संक्रमणाची संख्या कमी झाल्यानंतर मुंबईसह राज्यातील भागात मास्क सक्ती हटविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. ती ऐच्छिक केली आहे; परंतु पुन्हा धोका लक्षात घेऊन जनतेच्या तोंडावर मुखपट्टी आणण्याचा विचार करत आहे. मास्कच्या बाबतीत सांगायचे तर, लोकांची परिस्थिती आधीच उल्हास अशी होती, त्यात आता फाल्गुन मास अशी आहे. अनेकांनी मास्क वापरणेच सोडून दिले आहे. जणू काही कोरोना आपल्या देशातून हद्दपार झाला आहे, अशाच थाटात जनता वागत आहेत. जनतेने पुन्हा मास्क वापरावा असे टास्क फोर्सला वाटत आहे. सार्वजनिक ठिकाणी, गर्दीच्या ठिकाणी मास्क सक्तीचा नियम सरकार आणू शकते. तसेच मॉल तसेच नाट्य/चित्रपटगृहात जनतेने मास्क वापरावा, याची काळजी नागरिकांनी घ्यायला हवी. मास्कबरोबरच आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे ज्यांनी डोस घेतला नसेल, त्यांनी तो घ्यावा, हे सर्वांच्या हिताचे ठरणार आहे.

जून महिन्यात टास्क फोर्सने चौथी लाट येण्याचे भाकीत वर्तवले आहे. त्यामुळे कोविड आव्हान अद्याप संपलेले नाही. राज्य सरकारने रुग्णालयांमध्ये सर्व आवश्यक उपकरणांची सुस्थितीत संख्या आहे का? हे तपासण्याची गरज आहे. जर काही कमतरता असेल तर त्याची उच्चस्तरावर दखल घेऊन ग्रामीण रुग्णालयात त्याचा पुरवठा झाला पाहिजे याची खबरदारी राज्य सरकारने घ्यायला हवी. सरकार नेहमीच म्हणते की, कोरोनाविरुद्ध लढत राहू आणि मार्गही शोधत राहू. मात्र जनसामान्यांच्या आरोग्याच्या काळजीसोबत त्यांच्यावर उपासमारीची पाळी येणार नाही, हे राज्य सरकारला पाहावे लागणार आहे.

Comments
Add Comment