राऊतांच्या डिलीट केलेल्या ट्विटमुळे मुख्यमंत्री अडचणीत!

मुंबई : शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांनी एक ट्विट करत राणा दाम्पत्याला आणखी एका प्रकरणात अडकवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. मात्र या ट्विटमुळे मातोश्रीच अडचणीत येत असल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांनी हे ट्विट ताबडतोब डिलीट केले. मात्र सोशल मीडियावर 'ते' ट्विट व्हायरल झाल्याने राऊतांनी स्वत:च महापालिकेची पोलखोल करत मातोश्रीलाच अडचणींमध्ये आणल्याची जोरदार चर्चा सुरु आहे.

सीबीआयने कीर्ती केडिया यांच्या ट्रान्सकॉन कंपनीवर छापे टाकले होते. याच कंपनीकडून नवनीत राणांनी दीड कोटीचे कर्ज घेतल्याचे ट्विट संजय राऊत यांनी केले होते. यासाठी नवनीत राणांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्राचा आधार राऊतांनी घेतला होता. मात्र संजय राऊतांनी दोन वेळा हे ट्विट केले आणि दोन्ही वेळा ते डिलीट केले. १८ मार्च २०१८ आणि ११ एप्रिल २०१९ रोजी कीर्ती केडियाच्या transcon developer pvt. ltd. या कंपनीवर सीबीआयने २० बँकांची ४ हजार कोटींची फसवणूक केल्याच्या आरोपात छापा टाकला होता.

कीर्ति केडिया यांच्या मालकीच्या ट्रान्स्कॉन ग्रूपला तीन हजार कोटींची कामे अर्थात आश्रय योजना ही स्किम लॉन्च करून महापालिकेने दिले. ज्यात १८४४ कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे, हे ट्वीट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यापर्यंत गेले आणि त्यांनी ताबडतोब संजय राऊत यांना फोन करून चौकशी झाली तर हे प्रकरण महापालिका वाया मातोश्री पर्यंत येईल, असे सांगत राऊतांची खरडपट्टी काढली अन ते ट्वीट त्वरीत डिलीट करायला लावल्याचे सूत्रांकडून समजते.

विशेष म्हणजे या आश्रय योजनेद्वारे सफाई कामगारांच्या ३९ वसाहतींचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. मात्र या योजनेत घोटाळ्याचा आरोप करुन, भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे चौकशीची मागणी केली होती.

राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शिवसेनेला मोठा झटका देत महापालिकेच्या आश्रय योजनेसंदर्भात लोकायुक्तांकडून चौकशी होणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

तर राज्यपालांनी काय निर्णय घ्यावा हा त्यांचा अधिकार आहे, तक्रारीत तथ्य असेल तर तेही सत्य बाहेर येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले होते.

दरम्यान, शिवसेना अडचणीत कशी येईल याकडे लक्ष ठेऊन असलेल्या संजय राऊत यांनी पुन्हा transcon dev. pvt. ltd. या कंपनीचा विषय राणा दाम्पत्याच्या निमित्ताने ट्विट करून मुख्यमंत्री अडचणीत कसे येतील यासाठी राष्ट्रवादीच्या पे रोल वरून काम करत असल्याचे जाहीर झाले आहे, अशी चर्चा आता सोशल मीडियावर रंगली आहे.

काय आहे आश्रय योजना भ्रष्टाचार प्रकरण

मुंबईत सफाई कामगारांच्या वसाहतींचा पुनर्विकास आश्रय योजनांतर्गत केला जात असून या पुनर्विकासासाठी महापालिकेच्यावतीने कंत्राटदाराची निवड करण्यात आली आहे. मुंबईत अशा प्रकारे कंत्राटे मंजूर करण्यात आली असून यामध्ये १ हजार ८४४ कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप भाजप आमदार मिहिर कोटेचा आणि भाजप महापालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी केला होता. त्यानंतर त्यांनी महानगरपालिका आयुक्त, महापौर व मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये तक्रार देऊनही कोणत्याही प्रकारची कारवाई न झाल्याने त्यांनी राज्याचे संविधानिक प्रमुख राज्यपाल महोदयांना १७ डिसेंबर रोजी त्यांनी तक्रारीचे निवेदन देत यासंदर्भात राज्य सरकारला चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली होती.

त्यानुसार राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी या तक्रारींचे निवेदन लोकायुक्तांकडे पाठवून या प्रकरणाची चौकशी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यासंदर्भात राजभवनावरून प्रधान सचिव संतोष कुमार यांचे पत्र आपल्याला प्राप्त झाले आहे. त्यामध्ये सदर तक्रारीचे निवेदन हे लोकायुक्तांना पाठवण्यात आले असून तक्रारीनुसार कार्यवाही करण्याच्या सूचना करण्यात आल्याचे त्यांनी कळवले आहे, असे महापालिका पक्षनेते विनोद मिश्रा यांनी स्पष्ट केले आहे.

या कंत्राट कामांमध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्र्यांच्या जवळच्या व्यक्तींना तथा कंपनीला जवळजवळ २ हजार कोटींचे कंत्राट देण्यात आले आहे. त्यामध्ये एकच निविदा मागविली असल्याने हे केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या दिशानिर्देशाचे उल्लंघन असल्याची आमची तक्रार आहे. त्यामुळे महामहिम राज्यपालांनी हे तक्रारीचे निवेदन लोकायुक्तांकडे पाठवल्याने याची चौकशी होईल आणि जे सत्य आहे ते बाहेर येईल, असा विश्वास मिश्रा यांनी व्यक्त केला आहे.