पनवेल (प्रतिनिधी) : अघोषित लोडशेडिंग आणि वीजवसुलीच्या विरोधात भाजप आक्रमक झाली आहे. पनवेल शहर भाजपकडून सोमवारी सायंकाळी पनवेल शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात महाविकास आघाडी सरकारच्या निषेधार्थ भाजपने उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली ‘कंदील आंदोलन’ केले.
यावेळी राज्य सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी देण्यात आली. यावेळी लोडशेडिंग आणि सक्तीची वीजवसुली थांबवण्याची मागणी यावेळी भाजप कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली. सरकारला शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला वेळ नसल्याची टीका यावेळी आंदोलन करणाऱ्या कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आली. महावितरण कंपनीच्या अघोषित भारनियमनाच्या विरोधात घोषणाबाजीही करण्यात आली.
या आंदोलनात आमदार प्रशांत ठाकूर, महानगरपालिकेचे सभागृहनेते परेश ठाकूर, शहराध्यक्ष जयंत पगडे, नगरसेवक अजय बहिरा, नगरसेवक अॅड. मनोज भुजबळ, नगरसेवक तेजस कांडपिळे, नगरसेविका दर्शना भोईर, हेमलता म्हात्रे, रुचिता लोंढे, जिल्हा परिषद सदस्य अमित जाधव, पंचायत समिती सदस्य भूपेंद्र पाटील, शिक्षक सेलचे जिल्हाध्यक्ष के. सी. पाटील, युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष मयुरेश नेतकर, तालुकाध्यक्ष आनंद ढवळे, शहराध्यक्ष रोहित जगताप, भाजपचे शहर सरचिटणीस अमरीश मोकल, संजय जैन, गोपीनाथ मुंढे, माधुरी कोडरू, अभिषेक भोपी, किशोर सुरते, केदार भगत, यांच्यासह भाजप कार्यकर्ते यांच्यासह पनवेलकरसहभागी झाले होते.
यावेळी पनवेल महानगरपालिकेचे सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी महाविकास आघाडीच्या सरकारवर टीकेची झोड उठवताना सांगितले की, गेल्या सुमारे तीन आठवड्यांपासून राज्यात विजेचा खेळखंडोबा सुरू आहे. सरकारी कार्यालयांची हजारो कोटींची थकबाकी, सामान्य ग्राहकांच्या थकबाकी वसुलीसाठी वीज कापण्याची कारवाई, ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे निर्माण झालेली कोळशाची टंचाई, ऐन उन्हाळ्यात सक्तीने बंद ठेवलेली वीजनिर्मिती संयंत्रे अशा बेदरकार कारभारामुळे राज्याचे वीज व्यवस्थापन कोलमडले आहे.
विजेची मागणी कमी असतानाच्या काळात करावयाची देखभाल दुरुस्तीची कामे ऐन उन्हाळ्यात हाती घेऊन सरकारने वीजटंचाईच्या समस्येत भर घातली आहे. तसेच सरकारी कार्यालयांची बिले थकवणारे व ग्राहकांची लुबाडणूक करणारे आघाडी सरकार हेच असून तातडीने थकबाकीची रक्कम वीज मंडळास देऊन वाढीव सुरक्षा अनामत वसूल करण्याचा निर्णय ताबडतोब मागे घ्यावा, असा इशारा यावेळी परेश ठाकूर यांनी दिला. यावेळी सरकारच्या बेशिस्तीमुळे वीज मंडळाचा कारभार ढासळला आहे. तसेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार सत्तेवर असताना भारनियमनमुक्त असलेल्या महाराष्ट्रावर आघाडी सरकारने पुन्हा वीजटंचाई लादली, असा आरोपही भारतीय जनता युवा मोर्चाचे उत्तर जिल्हाध्यक्ष मयुरेश नेतकर यांनी केला.
महाविकास आघाडी प्रत्येक पातळीवर अपयशी ठरत आहे. कोळशाचा तुटवडा होत असताना बाकीची राज्ये उपाययोजना करत होती. मग महाराष्ट्राला काय अवघड होते. विविध रिपोर्ट सांगतायत की, या स्थितीमध्ये महाराष्ट्राला सर्वात जास्त कोळसा देण्याचे काम केंद्राकडून झाले आहे, पण या महाविकास आघाडी सरकारला कृत्रिम टंचाई निर्माण करायची होती व त्या अनुषंगाने महागड्या दराने वीज खरेदी करायची होती, खिसे भरायचे होते आणि या उद्देशाने टंचाई होऊ दिली. त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी कुठे घोषित तर अघोषित भारनियमन सुरू आहे. वीज महागड्या दराने खरेदी त्याची वाढीव दराने ग्राहकांना बिले देण्यात येत आहे त्यामुळे जनता प्रचंड संतापली आहे. - प्रशांत ठाकूर, आमदार