इंधन दरवाढीवरुन मोदींनी सुनावल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून प्रत्युत्तर

मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इंधन दरांवरुन महाराष्ट्रासह काही राज्यांना सुनावले. मोदींनी इंधनावरील व्हॅट कमी न करण्याच्या राज्यांची थेट नावे घेतली आणि खडे बोल सुनावले. देशहितासाठी सहा महिन्यांनी का होईना व्हॅट कमी केला पाहिजे, असे नरेंद्र मोदी म्हणाले आहेत. नरेंद्र मोदींच्या या विधानांवर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया दिली.

“आज मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचा तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्राचे कर तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले आहे ही वस्तुस्थिती नाही,” असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

“राज्यातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने नैसर्गिक वायूच्या अनुषंगाने कर सवलती यापूर्वीच दिल्या आहेत. नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्याकरिता या वायूवरील मुल्यवर्धित कराचा दर १३.५ टक्क्यांहून कमी करून तो ३ टक्के केला आहे. पाईप गॅसधारकांना, सार्वजनिक वाहतूकदारांनाही लाभ मिळत असून राज्यातील सर्व जिल्ह्यात पाईप गॅस वापरण्यास यामुळे प्रोत्साहन मिळत आहे,” असे उद्धव ठाकरेंनी सांगितले.

मोदींनी पेट्रोल व डिझेलवरील कराचा मुद्दा उपस्थित करून राज्य सरकारमुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत असा आरोप केला. मात्र महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात असल्याने उद्धव ठाकरेंनी नाराजी जाहीर केली आहे. नागरिकांना वस्तुस्थिती कळावी म्हणून हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

“महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात ( डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. असं असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे,” अशी आठवण उद्धव ठाकरेंनी करुन दिली.

“आज राज्य सरकार वारंवार राज्यातील आपत्तीच्या वेळी एनडीआरएफचे तोकडे निकष वाढवून आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याची मागणी केंद्राकडे करत आलेली आहे, मात्र केंद्रानं यावर काहीही पाऊलं उचलली नाही. उलटपक्षी राज्याने विविध आपत्तीत निकषापेक्षा जास्त मदत करून दिलासा दिला आहे. तोक्तसारख्या चक्रीवादळात गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मदत केली गेली. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा केवळ निर्णय घेतला नाही तर त्यांना ती मिळेल हे पाहिलं. कोविड काळात सर्व दुर्बल, असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांनाही आर्थिक साहाय्य केलं. शिवभोजनसारखी थाळी मोफत दिली. आर्थिक आव्हानांना पेलत महाराष्ट्राने आपली जबाबदारी पार पाडली. संघराज्याविषयी बोलताना सर्व राज्यांना केंद्राकडून समान वागणूक मिळणे अपेक्षित आहे,” असं उद्धव ठाकरे म्हणाले.