नवी दिल्ली : देशभरात तळागाळात काम करणाऱ्या २५ लाखाहून अधिक अंगणवाडी सेविका/मदतनीसांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. विविध कल्याणकारी योजनांचा कणा आणि समाजासाठी महत्त्वपूर्ण सेवा देत असतानाही त्यांना तुटपुंजे मानधन दिले जात असल्याने त्यांची समस्या गंभीर आहे, असे म्हणत त्या ग्रॅच्युइटी देण्यास पात्र आहेत अशा सूचना केंद्र आणि राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्या आहेत. त्यामुळे देशभरातील अंगणवाडी सेविकांना याचा फायदा होणार आहे.
२०१७ मध्ये या मागणीची याचिका गुजरात हायकोर्टाने फेटाळून लावली होती. त्यानंतर त्यांनी वकील प्योली मार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर सर्वौच्च न्यायालयाने पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा, १९७२ अंगणवाडी सेविकांना लागू होईल असे सांगत त्याच्या बदल्यात पूर्णवेळ काम न करणाऱ्या मदतनीसांना हा कायदा लागू होणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
या मुद्द्यावर दोन्ही न्यायमूर्तींचे एकमत होते पण त्यांनी स्वतंत्र निकाल दिला असून सामाजिक सुरक्षा कायद्यांचा नेहमी उदारमताने अर्थ लावला जावा असे न्यायमूर्ती रस्तोगी म्हणाले.
अंगणवाडी सेविका (AWW) आणि मदतनीस (AWH) यांना सर्व व्यापक कर्तव्ये सोपवण्यात आली आहेत, ज्यात लाभार्थ्यांची ओळख, पौष्टिक अन्न शिजविणे, मुले, गरोदर महिला तसेच स्तनदा माता यांच्याशी संबंधित महत्त्वाच्या तरतुदींची अंमलबजावणी त्यांना सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना दिलेली नोकरी ही अर्धवेळ नोकरी आहे, त्यामुळे त्यांना ग्रॅच्युइटी देता येणार नाही.” असे न्यायमूर्ती ओका म्हणाले.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस या पगारापासून वंचित आहेत पण राज्यातील कर्मचार्‍यांना इतर फायदे उपलब्ध आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
दरम्यान अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या रोजगाराच्या मुद्द्यावरून मतभिन्नता निर्माण झाली असून गुजरात, दिल्ली आणि मुंबईच्या उच्च न्यायालयांनी परस्पर विरोधी निवाडे दिले आहेत पण त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे.
