मुंबई (प्रतिनिधी) : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्य सहकारी बँक आणि जिल्हा मध्यवर्ती बँकांना निधी उभा करणं सोपं जाणार आहे. कारण रिझर्व्ह बँकेने ग्रामीण सहकारी बँकांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातल्या लोकांकडून किंवा विद्यमान भागधारकांकडून विविध साधनांद्वारे निधी उभारण्याची परवानगी दिली आहे. दरम्यान, क्रिप्टोकरन्सीद्वारे व्यवहारावर आता तीस टक्के कर लावण्यात आला आहे. रिझर्व्ह बँकेने एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यात राज्य सहकारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा समावेश आहे.
या बँका आता प्राधान्य समभाग (प्रेफरन्स शेअर्स) आणि कर्ज साधनांद्वारे निधी उभारू शकतात. याबाबत मध्यवर्ती बँकेने सुधारित बँकिंग नियमन कायद्याच्या कक्षेत आल्यानंतर ग्रामीण सहकारी बँकांचं पुनरावलोकन केलं जात असल्याचं म्हटले आहे. ग्रामीण सहकारी बँकादेखील कर्ज साधनांद्वारे निधी उभारू शकतात. त्यामध्ये टियर-एक भांडवलामध्ये समावेश करण्यासाठी पात्र शाश्वत कर्जसाधनांचा समावेश आहे तर टियर-२ भांडवलामध्ये समावेश करण्यासाठी पात्र दीर्घकालीन अधीनस्थ (सबऑर्डिनेटेड) बॉंड्सची आवश्यकता असेल, असं रिझर्व्ह बँकेने म्हटलं आहे.
प्राधान्य समभाग हा एक प्रकारचा इक्विटी शेअर आहे. प्रेफरन्स शेअर्सना सामान्य इक्विटी शेअर्सपेक्षा वेगळे मतदान अधिकार असतात. सामान्य शेअर्सच्या विपरीत, लाभांशाचा दर प्राधान्य समभागांमध्ये पूर्व-निर्धारित केला जाऊ शकतो. रिझर्व्ह बँकेने विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांसाठी (एफपीआय) सरकारी सिक्युरिटीज (जी-सेक), राज्य विकास कर्ज आणि कॉर्पोरेट बॉंड्समधील गुंतवणूक मर्यादा अपरिवर्तित ठेवली आहे. रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटलं आहे की, चालू आर्थिक वर्षात उर्वरित सरकारी रोख्यांमध्ये एफपीआयसाठी गुंतवणूक मर्यादा सहा टक्के राहील तर राज्य विकास कर्ज आणि कॉर्पोरेट बॉंडसाठी, ही मर्यादा पूर्वीप्रमाणे अनुक्रमे दोन टक्के आणि १५ टक्के असेल.
क्रिप्टोकरन्सीद्वारे व्यवहार करणाऱ्या लोकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने ३० टक्के कर लावला आहे. या व्यवहारात कोण कोण सहभागी आहे हे कळू शकेल. त्याचप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक कोडमध्ये होणारे हे व्यवहार ट्रॅक करण्यासाठी आम्ही त्यावर कर लादला. जेणेकरून ते कोण विकत आहे आणि कोण विकत घेत आहे हे कळू शकेल, अशीही माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी दिली आहे. सीतारामण यांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताने डिजिटलायझेशनच्या दिशेने उचललेल्या पावलांचाही उल्लेख केला. तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात भारताने चांगली कामगिरी केल्याचंही त्यांनी सांगितलं. २०१९ चा डेटा पाहिला तर भारतात डिजिटलायझेशनचा दर ९५ टक्के होता. त्याच काळात जगभरात हा दर ६४ टक्के होता.