वैद्यकीय क्षेत्रासाठी पीपीपी धोरण ठरणार संजीवनी…

डॉ. वर्षा आंधळे

भारतात आरोग्य सेवा प्रामुख्याने राज्ये व संघराज्यक्षेत्र यांच्याकडून पुरवली जाते. भारतीय संविधानात ‘लोकांचे पोषण व राहणीमान वाढवणे तसेच लोकांचे आरोग्य सुधारणे ही राज्यांची मूळ जबाबदारी आहे’, असे म्हटले आहे. सन १९७८ला अल्माआटा येथे झालेल्या आरोग्यविषयक जागतिक परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने पहिले राष्ट्रीय आरोग्य धोरण १९८३ मध्ये स्वीकारले व त्यानंतर सदर धोरणामध्ये सन २००२ मध्ये सुधारणा केली. खरे तर भारतात शासकीय आरोग्य क्षेत्राला समांतर आणि त्यापेक्षा अधिक लोकप्रिय असे खासगी आरोग्य क्षेत्र आहे. शहरी तसेच ग्रामीण कुटुंबे खासगी आरोग्य क्षेत्राचा लाभ अधिक वेळा घेतात, असे आपल्याला दिसून येते. मागील २ वर्षांपासून संपूर्ण जगासह भारतात आणि महाराष्ट्रात कोविड संसर्गाची लाट आली आणि या संसर्गाची लागण होऊन वेळेत उपचार न मिळाल्याने अनेकांना आपला जीव गमावावा लागला. कोविडशी सामना करताना राज्यातील वैद्यकीय क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर ताण होता आणि कोविड संसर्गाची लागण अधिक होऊ नये, यासाठी देशभरात वेगवेगळया उपाययोजना करण्यात येत होत्या.

आरोग्य व्यवस्थेवर केला जाणारा खर्च हा अनुत्पादक नसून तो दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या माध्यमातून उत्पादक असणारा खर्च आहे, असे प्रकर्षाने आढळून आले. राज्यामध्ये आरोग्य विभाग, महानगरपालिका, तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतात. तथापि, राज्यातील बराचसा भाग ग्रामीण असल्यामुळे तेथील जनतेस चांगल्या आणि परवडण्याजोग्या वैद्यकीय सुविधांचा अभाव जाणवत असल्याचे दिसून येत आहे. सद्यस्थितीत बऱ्याचशा जिल्ह्यांमध्ये सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे जिल्हा रुग्णालय किंवा वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्नित रुग्णालये आरोग्य सेवा देण्याचे कार्य करत आहेत. महाराष्ट्र शासनानेही आरोग्य व्यवस्था विशेषतः वैद्यकीय शिक्षण व तृतीयक आरोग्य सुविधांमध्ये मागील ३-४ वर्षांत आघाडी घेतल्याचे दिसून येते. मागील ३ वर्षांत नवीन ४ वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता दिली असून यापूर्वी मान्यता दिलेल्या पैकी ४ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार १००० लोकसंख्येस ११ डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. तथापि, महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी सन २०२०-२०२१ नुसार महाराष्ट्र राज्यात प्रति १००० लोकसंख्येमागे डॉक्टरांचे प्रमाण ०.८४ इतके आहे. देश पातळीवरील सरासरीच्या (०.९०) दृष्टीने सदर प्रमाण कमी असून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांप्रमाणे कमी आहे. राज्यात सध्या डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची बहुतांश पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्याच्या निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील जनतेस आरोग्यविषयक प्राथमिक सुविधा अत्यंत अल्प प्रमाणात उपलब्ध होतात. त्याचप्रमाणे सतत होणारी लोकसंख्यावाढ विचारात घेता राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून डॉक्टरांच्या संख्येत वाढ करणे नितांत गरजेचे असून त्यासाठी राज्यात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे.

नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी केंद्रीय आयोग/ परिषदांच्या निकषानुसार विस्तृत जमीन व पायाभूत सुविधा, बांधकाम, वित्तपुरवठा, संचालन आणि देखभाल यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची आवश्यकता असल्यामुळे याबाबत शासनास वित्तीय संसाधनाची कमतरता भासते. त्यामुळे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी संसाधने जसे – मनुष्यबळ, यंत्रसामुग्री, आर्थिक तरतूद इत्यादींमध्ये असलेली तफावत खासगी क्षेत्राच्या सहभागाने भरून काढणे शक्य आहे.त्यानुषंगाने सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय विकसीत करण्यात येणार आहेत. यासाठी राज्य शासनाने २८ सप्टेंबर २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या माध्यमातून नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये स्थापन करण्यासाठी धोरण निश्चित करण्यासाठी नाशिकच्या महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीमध्ये वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधनाचे सहसंचालक डॉ. अजय चंदनवाले, मुंबई, कराडच्या कृष्णा इन्स्टिट्युट ऑफ मेडिकल सायन्सेसचे (अभिमत विद्यापीठ), कुलपती डॉ. सुदेश भोसले, मुंबईच्या ऑपेरा रुग्णालयाचे संचालक डॉ. जी. डावर आणि ग्रॅट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे शरीरविकृतीशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक व विभाग प्रमुख डॉ. संजय बिजवे इत्यादी तज्ज्ञ सदस्य होते. या समितीने धोरणाचा अभ्यास करून काही प्रमुख शिफारशी राज्य शासनास सादर केल्या. दरम्यान महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक येथे १०० विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय स्थापन करण्याबाबतच्या प्रस्तावास १० फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागामार्फत वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करणे आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी प्रस्तावित सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) धोरणाचा मसुदा अंतिम करण्यासाठी मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या ९ मार्च २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीमध्ये संबंधित विभागांच्या सचिवांसह मुख्य सचिवांच्या मान्यतेने डॉ. गुस्ताद डावर, सर एच. एन. रिलायन्स फाऊंडेशन हॉस्पिटल ॲन्ड रिसर्च सेन्टर, मुंबई व डॉ. अविनाश सुपे, संचालक, हिंदुजा रुग्णालय, मुंबई या २ विषय तज्ज्ञांचादेखील समावेश करण्यात आला होता.

सदर समितीच्या ५ एप्रिल २०२१ रोजी पार पडलेल्या बैठकीत नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करणे व अस्तित्वात असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे तसेच अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुविधा निर्माण करणे व सदर सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्या अानुषंगाने निती आयोगाने विकसित केलेल्या मॉडेल कन्सेशन ॲग्रिमेंट व मॉडेल आरएफपी यामध्ये आवश्यक ते फेरबदल करून त्याआधारे सार्वजनिक खासगी भागीदारी धोरण राबविण्यासाठी प्रस्तावित प्रायव्हेट फाइनान्स इनिशिएटिव्ह (पीएफआय) व पीपीपी मॉडेलमध्ये आवश्यक सुधारणा/बदल करून सदर प्रस्ताव सादर करण्याबाबत सुचविण्यात आले होते. त्यानुसार सुधारणा/बदल करून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय स्थापन करण्यासाठी पीपीपी धोरण ठरविणेबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्यात आला.

विभागीय संपर्क अधिकारी (वैद्यकीय शिक्षण)