राष्ट्रवादी काँग्रेसची कोल्हापुरातील संकल्प सभा चांगलीच चर्चेत आहे. या सभेत ‘राज्यात नंबर वन आणि मुख्यमंत्रीपदही’ असा संकल्प करत राष्ट्रवादीने महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांना आव्हान दिले आहे. संकल्पसभेच्या निमित्ताने करवीर नगरीत हजारोंची गर्दी करत पक्षाच्या सर्व नेत्यांनी केलेला हा नवा संकल्प २०२४ च्या निवडणुकीत पूर्ण करण्याचा मानस आहे. एकीकडे भाजपने राष्ट्रवादीला केलेले टार्गेट आणि दुसरीकडे घड्याळाची गती वाढविण्याचा नवसंकल्प यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे आहेत.
१९९९ साली शरद पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. तेव्हा पक्षाला दणदणीत यश मिळाले. कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि सोलापूर या चारही जिल्ह्यांत पक्षाचे तीन खासदार आणि अनेक आमदार निवडून आले. त्यामुळे मंत्रिमंडळाच्या यादीत दिग्विजय खानविलकर, हसन मुश्रीफ, आर. आर. पाटील, जयंत पाटील, रामराजे निंबाळकर, विजयसिंह मोहिते-पाटील अशी अनेक दिग्गज नावे दिसू लागली. एकापेक्षा एक दिग्गज नेते पक्षात आल्याने काँग्रेसला मागे टाकून हा पक्ष सर्वात मोठ्या भावाची भूमिका बजावू लागला. पश्चिम महाराष्ट्र हा एकेकाळी राष्ट्रवादी पक्षाचा बालेकिल्ला असायचा. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात या पक्षाचे विशेषत: या भागातील नेत्यांचे वर्चस्व असायचे. मात्र आता केवळ सहा ते सात आमदार राहिल्याने पक्षाची ताकद कमी झाली. मागील निवडणुकीत भाजपने राष्ट्रवादी पक्षाच्या बालेकिल्ल्याला सुरुंग लावला. यातून विजयसिंह मोहिते-पाटील, उदयन राजे, शिवेंद्र राजे, धनंजय महाडिक यांच्यासह ताकदीचे अनेक नेते भाजपमध्ये सहभागी झाले.
राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसची ताकद कमी होत असतानाच अचानक महाविकास आघाडीचा प्रयोग साकारला गेला. यातून दोन्ही पक्षांतील आऊटगोइंग तरी थांबली. काँग्रेसपेक्षा राष्ट्रवादीची ताकद जास्त असली तरी भाजप आणि शिवसेनेपेक्षा या पक्षाच्या आमदारांची संख्या कमी आहे. यामुळे राज्यात पक्षाची ताकद वाढविण्याचा नवा संकल्प करताना नंबर वनचा निर्धार करण्यात आला आहे. कोल्हापुरात संकल्प सभेच्या निमित्ताने हजारोंची गर्दी करत पक्षाने हा संकल्प सोडला. पक्षाचा मुख्यमंत्री करायचा असेल, तर किमान मित्र पक्षापेक्षा जादा आमदार असणे आवश्यक आहे. यामुळे राज्यात सर्वाधिक आमदार निवडून आणत मुख्यमंत्रीपद घेण्याचा पक्षाचा मानस आहे. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक नेत्यांनी खुद्द शरद पवारांच्या उपस्थितीत हा मनसुबा व्यक्त केला आहे. तशी प्रतिज्ञाच सर्वांनी घेतल्याने कार्यकर्तेही चार्ज झाले. पश्चिम महाराष्ट्र हा राष्ट्रवादीचा बालेकिल्ला आहे. परिवार संवाद यात्रेचा समारोप याच भागात करत पक्ष नेतृत्वाकडून वातावरण निर्मिती करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. संकल्प सभेला हजारोंची गर्दी केली. या गर्दीने आणि तयार झालेल्या उत्साहाने पक्षात नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. यातून पुढचा इरादा स्पष्ट झाला आहे.
प्रत्येकाला आपापला पक्ष वाढवण्याचा तसेच पक्षाला नवसंजीवनी देण्याचा अधिकार आहे. मात्र सध्या राज्यात तीन पक्षांचे सरकार आहे. शिवाय या सरकारची मोट राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बांधली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या अनैसर्गिक आघाडीमध्ये ताळमेळचा अभाव आहे. पवार यांच्या मेहेरबानीमुळे सेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदावर आरूढ झाले तरी रिमोट मात्र राष्ट्रवादीकडे आहे. प्रशासनाचा दांडगा अनुभव असलेल्या राष्ट्रवादीनेच सरकारी निर्णयांमध्ये वरचष्मा राखल्याचे गेल्या अडीच वर्षांत अनेकदा दिसून आले आहे. फार दूर नको. गेल्या दोन महिन्यांतील दोन घटना सर्वकाही सांगून जातात. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रीपदी असूनही गेल्या वर्षभरात सरकारकडून विकासनिधी मिळवण्यात शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेसच आघाडीवर आहे, तर दुसऱ्या क्रमांकावर काँग्रेस असून शिवसेना या शर्यतीत तिसऱ्या क्रमांकावर फेकली गेली आहे. विशेष बाब म्हणजे उद्धव ठाकरे यांचे पुत्र असलेल्या आदित्य यांच्या खात्यालाही मनाप्रमाणे निधी मिळालेला नाही. अर्थसंकल्पात पर्यावरण खात्यासाठी ४२० कोटींची तरतूद असूनही आतापर्यंत फक्त ३ टक्के म्हणजे १४ कोटींचा खर्च करण्यात आला आहे. वर्षभरातील आकडेवारीनुसार, शिवसेनेच्या ५६ आमदारांना एकूण ५५,२५५ कोटी रुपयांचा विकासनिधी मिळाला आहे. राष्ट्रवादीच्या ५३ आमदारांनी २ लाख २४ हजार ४११ कोटींचा निधी सरकारकडून मिळवला आहे, तर काँग्रेसच्या ४३ आमदारांना आतापर्यंत एक लाख २४ कोटींची निधी मिळाला आहे.
अगदी काल-परवाच्या पोलीस अधिकाऱ्यांची बदली आणि बढतीवरून रंगलेले राजकारण पाहा. या अंतर्गत पाच पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीला १२ तासांच्या आत स्थगिती देण्यात आली. ठाण्यातील पदोन्नतीबाबत विश्वासात न घेतल्याने शिवसेना नेते, राज्याचे नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली. याआधी अनिल देशमुख गृहमंत्री असताना मुंबईतील पोलीस उपायुक्तांच्या बदल्याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर त्या बदल्या स्थगित केल्या होत्या. त्यामुळे तीन पक्षांच्या आघाडी सरकारमध्ये निर्णयप्रक्रिया आणि निधी वाटपात राष्ट्रवादी काँग्रेसच बाजी मारताना दिसून येत आहे. राष्ट्रवादीच्या वरचष्म्यावर सेनेचे मंत्री आणि आमदार प्रचंड निराश आहेत. मात्र उद्धव यांच्या सबुरीच्या धोरणामुळे त्यांचा नाईलाज झाला आहे. आघाडी सरकारमध्ये एकत्र आल्यानंतर राष्ट्रवादी आणि शिवसेना आगामी महानगरपालिकांसह अन्य निवडणुकांमध्ये एकत्रित लढणार असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र ‘राज्यात नंबर वन आणि मुख्यमंत्रीपदही’ या राष्ट्रवादीच्या संकल्प सभेतील निर्णयाने सेनेच्या राष्ट्रवादीसोबतच्या आघाडी करण्यासह कायम सोबत राहण्याच्या मनसुब्यांना धक्का बसला आहे.