मुंबई (प्रतिनिधी) : मक्याची तीव्र टंचाई आणि किमतीत झालेली प्रचंड वाढ पाहता यामुळे उद्भवलेल्या अभूतपूर्व संकटामुळे हजारो छोटे व मध्यम कुक्कुटपालक व ब्रीडर शेतकरी व्यवसाय बंद करून दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहेत.
या संकटावर मात करण्यासाठी नॅशनल एग को-ऑर्डिनेशन कमिटीने भारत सरकारला किमान २.० दशलक्ष टन व मानवी उपयोगासाठी अयोग्य असे गहू, तुटलेले तांदूळ आणि अन्यधान्य वाटप करण्याचे आवाहन केले आहे.
इतिहासातील हे पोल्ट्री उद्योगावरील सर्वात वाईट संकट असून एनईसीसीच्या सूत्रांनी सांगितल्यानुसार, गेल्या काही वर्षांत आणि विशेषतः गेल्या एका वर्षात विविध कारणांमुळे मक्याच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली, जी कुक्कुटपालकांच्या नियंत्रणा बाहेर होती.
देशांतर्गत बाजारपेठेत मक्याची किंमत गतवर्षी रु. १८,०००/- प्रति टनवरून वाढून सध्या रु. २५,०००/- प्रति टनपर्यंत पोहोचली आहे आणि ती आणखी वाढून अंदाजे रु. ३०,०००/- प्रति टन पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. एनईसीसीच्या म्हणण्यानुसार मक्याच्या अशा दर वाढीमुळे सरासरी उत्पादन खर्चात विलक्षण वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी प्रति अंडे उत्पादन खर्च रु. ४.०० वरून आता रु. ४.७५ – रु. ५.०० पर्यंत वाढला आहे.
तथापि, शेतकऱ्यांसाठी सरासरी फार्म गेट दर प्रति अंडे रु. ३.५० च्या आसपास आहे, त्यामुळे प्रति अंडे रु. १.५० ते रु. १.७५ इतका निव्वळ तोटा होत आहे. असे सतत होणारे नुकसान सहन करण्यास हजारो छोटे व मध्यम कुक्कुटपालक व ब्रीडर शेतकरी असमर्थ असून त्यांनी त्यांचे उत्पादन कमी केले आहे व काही शेतकरी हे आपला व्यवसाय बंद करून दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहेत.
अशा परिस्थितीमध्ये मक्यासाठीचे पर्यायी धान्य शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दारात उपलब्ध करून देणे हा एकमेव व्यवहार्य पर्याय असून यामुळे अंडी व चिकन ग्राहकास परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होऊ शकेल, असे एनईसीसीच्या सूत्रांनी सांगितले.